मुंबई, ३० ऑक्टोबर २०२५
राज्यात ऊस तोडणीचा हंगाम सुरू झाला असून, अवकाळी पावसामुळे ऊसतोड कामगारांचे हाल होऊ नयेत म्हणून त्यांना तात्काळ मदत मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ऊसतोड कामगारांना डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) प्रणालीद्वारे तात्काळ आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव शासनाने सादर करावा, अशी मागणी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली.
विधानभवनात उसतोड कामगारांच्या कल्याणार्थ प्रस्तावित चर्चा व पुढील दिशा ठरविण्याच्या अनुषंगाने बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, अपर विभागीय आयुक्त कोकण सिद्धराम सालीमठ, उपसचिव अंकुश शिंगाडे, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र गोरणे, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय पुण्याचे उपसंचालक डॉ. आशिष भारती आणि राज्य महिला आयोगाच्या माजी सदस्य व बीड, धाराशिव, जालना जिल्हा शिवसेना संपर्कप्रमुख संगीता चव्हाण उपस्थित होत्या.
डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, ऊसतोड कामगार हे राज्याच्या साखर उद्योगाचे कणा आहेत. अवकाळी पावसामुळे त्यांच्या नुकसान होत असून, त्यांच्या अडचणींचा विचार करून शासनाने तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे गमबुट, इलेक्ट्रिक कोयता, सॅनिटरी नॅपकिन, ग्ल्वोहज या आवश्यक गोष्टी वेळेत मिळण्यासाठी डीबीटी द्वारे मदत देणे सुलभ होईल, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.त्याचसोबत फिरती स्वच्छता गृहांची व्यवस्था ग्रामिण विकास विभागामार्फत व संबंधित विभागामार्फत करण्याची न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी गरजेची आहे याबाबत नीलम गोर्हेंनी लक्ष वेधले.
ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्य सेवेसाठी त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी आठवड्यातून फिरता दवाखाना व महिला कामगारांसाठी स्त्री रोग तज्ञाची देखील सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. तसेच महिला महिला ऊसतोड कामगारांसाठी प्रसूती रजा मातृत्व योजनेचा लाभ देण्याबाबतही विचार करण्यात यावा, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.
पुढील बैठकीत ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणार्थ चर्चा करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर,सोलापूर , पुणे ,कोल्हापूर, धाराशिव,अमरावती, अहिल्यानगर,नाशिक, सातारा, बुलढाणा नांदेड ,लातूर, जळगाव, सातारा, सांगली येथील जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत लवकरच बैठकीचे नियोजन करण्यात येईल , असेही डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.
