सागरी भारत

दृष्टीकोन 2030 पासून अमृत काल 2047 पर्यंत

नवी दिल्‍ली, 26 ऑक्‍टोबर 2025

मुख्य मुद्दे

• भारताच्या एकूण व्यापारापैकी सुमारे 95% व्यापार (आयतनानुसार) आणि सुमारे 70% व्यापार (मूल्यानुसार) समुद्री मार्गांद्वारे होतो, यावरून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि स्पर्धात्मकतेत या क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित होते.
• सागरी भारत दृष्टी 2030 (एमआयव्ही 2030) या आराखड्यात 150 पेक्षा अधिक उपक्रमांचा समावेश असून, ₹3–3.5 लाख कोटींच्या अंदाजित गुंतवणुकीचा प्रस्ताव आहे. यासोबत जहाजबांधणीसाठी ₹69,725 कोटींचे अलीकडील पॅकेजही जाहीर करण्यात आले आहे.
• आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये प्रमुख बंदरांनी सुमारे 855 दशलक्ष टन माल हाताळला असून, यावरून समुद्री व्यापारातील आणि बंदर कार्यक्षमतेतील मजबूत वाढ दिसून येते.

भारताच्या सागरी मार्गाचे संचालन

संपूर्ण महासागरांतून भारताच्या आर्थिक शक्तीचा प्रवाह वाहतो. देशाच्या एकूण व्यापारापैकी सुमारे 95% व्यापार आयतनानुसार आणि 70% व्यापार मूल्यानुसार सागरी मार्गांवरून होतो. त्यामुळे सागर हे भारताच्या वाणिज्याचे जीवनस्रोत आहे. कच्चे तेल, कोळसा, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्रनिर्मिती, कृषी उत्पादनं अशा विविध वस्तूंची आयात-निर्यात गजबजलेल्या बंदरांमधून जगभरातल्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचते. जागतिकीकरणामुळे पुरवठा साखळीतील परस्परावलंबन वाढले आहे आणि भारत उत्पादन व ऊर्जा केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. त्यामुळे बंदरं आणि जहाजवाहतुकीची कार्यक्षमता थेट देशाच्या स्पर्धात्मकतेवर परिणाम करत आहे.

भारताने स्वतःला जागतिक सागरी महासत्ता म्हणून सिद्ध करण्यासाठी 2021 मध्ये सागरी भारत दृष्टी 2030 हा परिवर्तनकारी आराखडा स्वीकारला. या आराखड्यात 150 पेक्षा अधिक धोरणात्मक उपक्रमांचा समावेश असून, बंदरांचे आधुनिकीकरण, जहाजवाहतुकीची क्षमता वाढविणे, अंतर्गत जलमार्ग मजबूत करणे आणि टिकाऊपणा व कौशल्यविकास या मूल्यांना गाभा मानले आहे. मालवाहतुकीच्या आराखड्यापेक्षा अधिक, एमआयव्ही 2030 हा व्यापार, गुंतवणूक आणि रोजगार वाढविण्याचा प्रेरक घटक आहे जो भारताच्या आर्थिक वाढीचा आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेचा मार्ग आखतो.

एमआयव्ही 2030 चे प्रमुख विषय

सागरी भारत दृष्टी 2030 मध्ये भारताला जागतिक सागरी महासत्ता बनविण्याच्या दिशेने नेणारे 10 प्रमुख विषय ओळखले गेले आहेत, ज्यामुळे भारत आंतरराष्ट्रीय पटलावर अग्रभागी पोहोचेल.

भारत सागरी सप्ताह 2025: सागरी महत्वाकांक्षा कृतीत

भारत सागरी सप्ताह 2025 (आयएमडब्ल्यू 2025) हा जागतिक सागरी दिनदर्शिकेतील एक महत्त्वाचा कार्यक्रम असून, तो 27 ते 31 October 2025 दरम्यान मुंबईतील एनईएससीओ प्रदर्शन केंद्रात होणार आहे. जहाज वाहतूक, बंदर आणि वाहतूक व्यवस्थापन क्षेत्रातील प्रमुख हितधारकांना एकत्र आणणारा हा कार्यक्रम संवाद, सहकार्य आणि व्यवसायविकासासाठी एक धोरणात्मक व्यासपीठ ठरेल. 100 पेक्षा अधिक देशांतील प्रतिनिधी आणि 100,000 हून अधिक सहभागी, बंदर संचालनकर्ता, गुंतवणूकदार, नवोन्मेषक आणि धोरणकर्ते यात सहभागी होतील. पाच दिवसांच्या या कार्यक्रमात 500 प्रदर्शक, विषयक मंडप, तंत्रज्ञान सादरीकरणे आणि बंदर -आधारित विकास, जहाजबांधणी समूह आणि डिजिटल कॉरिडॉरवरील सत्रांचा समावेश असेल.

सागरी परिवर्तनाचे दशक: 2014 ते 2025

भारताचे सागरी क्षेत्र बंदर, किनारी जहाजवाहतूक आणि अंतर्गत जलमार्ग या सर्व क्षेत्रांत विक्रमी प्रगती करत आहे. या क्षेत्राची झालेली प्रगती राष्ट्र अधिक सक्षम बनविण्यातील त्याच्या निर्णायक भूमिकेवर प्रकाश टाकते.

भारताची बंदरं नवे मापदंड ठरवत आहेत

• भारतातील एकूण बंदरक्षमता 1,400 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) वरून 2,762 एमएमटीपीए पर्यंत जवळपास दुप्पट झाली आहे, ज्यामुळे आधुनिकीकरण आणि पायाभूत सुविधांमध्ये झालेल्या मोठ्या गुंतवणुकीचे प्रतिबिंब दिसून येत आहे.
• मालवाहतूक 972 दशलक्ष मेट्रिक टन (एमएमटी) वरून 1,594 एमएमटी पर्यंत वाढली आहे. प्रमुख बंदरांनी आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये सुमारे 855 दशलक्ष टन माल हाताळला, जो आर्थिक वर्ष 2023–24 मधील 819 दशलक्ष टनांच्या तुलनेत वाढला आहे.
• जहाजांची सरासरी उलटफेर वेळ 93 तासांवरून फक्त 48 तासांपर्यंत कमी झाली असून, यामुळे संचालन कार्यक्षमता लक्षणियरीत्या सुधारली आहे. तसेच एकूण उत्पादकता आणि जागतिक स्पर्धात्मकता दोन्ही वाढल्या आहेत.
• आर्थिक कामगिरीत सुधारणा झाली असून, निव्वळ वार्षिक अधिशेष ₹1,026 कोटींवरून ₹9,352 कोटींपर्यंत वाढला आहे.
• कार्यकारी गुणोत्तर 73% वरून 43% पर्यंत सुधारला असून, टिकाऊ आणि नफा देणाऱ्या बंदर संचालनाकडे मोठे पाऊल पडले आहे.

भारतीय जहाजवाहतूक क्षेत्राची वाढ

• भारताच्या नौवहन क्षेत्राने सातत्यपूर्ण वाढ नोंदवली आहे. भारतीय ध्वजाखालील जहाजांची संख्या 1,205 वरून 1,549 वर गेली आहे, ज्यावरून भारताची समुद्री उपस्थिती वाढत असल्याचे दिसते.
• भारतीय नौदल ताफ्याची एकूण वहनक्षमता 10 दशलक्ष ग्रॉस टन (एमजीटी) वरून 13.52 एमजीटी पर्यंत वाढली आहे.
• किनारी जहाजवाहतुकीला गती मिळाली असून, मालवाहतूक 87 एमएमटी वरून 165 एमएमटी पर्यंत जवळपास दुप्पट झाली आहे, ज्यामुळे कमी खर्चिक आणि पर्यावरणपूरक वाहतूकप्रणालीचा प्रसार झाला आहे.

भारताचे अंतर्गत जलमार्ग प्रगत दिशेने

• भारतीय अंतर्गत जलमार्ग प्राधिकरणाने अंतर्गत जलवाहतूक क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून 2025 मध्ये विक्रमी 146 एमएमटी मालवाहतुकीची नोंद केली, जी 2014 मधील 18 एमएमटी वरून सुमारे 710 टक्क्यांची वाढ आहे.
• कार्यान्वित जलमार्गांची संख्या 3 वरून 29 पर्यंत उल्लेखणीयरीत्या वाढली आहे, ज्यामुळे देशाच्या अंतर्गत वाहतूक नेटवर्कला मोठी बळकटी मिळाली आहे.
• भारतीय अंतर्गत जलमार्ग प्राधिकरणाने हल्दीया बहुविध परिवहन केंद्र (एमएमटी) हे आयआरसी नॅच्युरल रिसोर्सेस कंपनीकडे सुपूर्द केले आहे. हे सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीटी) मॉडेलखालील एक महत्त्वाचे पाऊल असून, जागतिक बँकेच्या मदतीने बांधलेले हे पश्चिम बंगालमधील टर्मिनल प्रति वर्ष 3.08 दशलक्ष मेट्रिक टन (एमएमटीपीए ) क्षमतेचे आहे.
• फेरी आणि रो- पॅक्स (वाहने आणि प्रवासी दोन्ही नेणारी जहाजे) सेवांना देखील मोठी लोकप्रियता मिळाली असून, आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये 7.5 कोटींपेक्षा अधिक प्रवाशांची वाहतूक झाली आहे.

केवळ एका दशकात, भारतातील नौकानयन कर्मचाऱ्यांची संख्या 1.25 लाखांवरून 3 लाखांपेक्षा अधिक झाली आहे. आज भारतीय नौकानयन कर्मचारी जागतिक नौकानयन कर्मचारीबळाच्या 12% इतके आहेत, ज्यामुळे भारत प्रशिक्षित खलाशांचा जगातील पहिल्या तीन पुरवठादारांपैकी एक बनला आहे. यामुळे मार्गदर्शन, जहाज संचालन, वाहतूक व्यवस्थापन आणि संबंधित समुद्री उद्योगांमध्ये देशांतर्गत तसेच परदेशात विस्तृत संधी निर्माण झाल्या आहेत.

सागरी वाहतूक विकासासाठी वित्तपुरवठा : पाठबळ आणि नवोन्मेष

एमआयव्ही 2030 अंतर्गत बंदर, जहाजवाहतूक आणि अंतर्गत जलमार्गांसाठी एकूण ₹3–3.5 लाख कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. जहाजबांधणी आणि समुद्री पर्यावरणाला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी ₹69,725 कोटींचे महत्त्वपूर्ण पॅकेज या दिशेने पाऊल आहे. भारताने आपल्या विशाल किनारपट्टीचा उपयोग करून जागतिक समुद्री नकाशावर स्वतःची मजबूत स्थिती निर्माण करण्याचा संकल्प केला आहे. या गुंतवणुकी व उपक्रमांचा उद्देश दृष्टीला कृतीत उतरवणे हा आहे.

25,000 कोटी रुपयांच्या राखीव भांडवलासह, सागरी विकास निधी (MDF) भारताच्या मालवाहतूकीचा भार आणि जहाजबांधणी क्षमता वाढवण्यासाठी दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करण्यासाठी सज्ज आहे. यासोबतच 24,736 कोटी रुपयांच्या खर्चाची सुधारित जहाजबांधणी वित्तीय सहाय्य योजना (SBFAS) याला पुरक म्हणून उपयुक्त ठरली आहे, त्यामुळे देशांतर्गत खर्चामुळे होणारे नुकसान टाळता येत आहे, तसेच जहाजाच्या तोडणीलाही प्रोत्साहन मिळू लागले आहे. दुसरीकडे 19,989 कोटी रुपये खर्चाच्या जहाजबांधणी विकास योजनेअंतर्गत (SbDS) हरित क्षेत्र समुह, जहाजबांधणी केंद्रांचा विस्तार आणि जोखीम संरक्षणालाही चालना मिळाली आहे. याव्यतिरिक्त, विशाखापट्टणही, भारतीय जहाज तंत्रज्ञान केंद्र (ISTC), जहाज डिझाइन, संशोधन आणि विकास, अभियांत्रिकी आणि कौशल्य विकासाचे राष्ट्रीय केंद्र म्हणून उदयाला येणार असून, त्यासाठी 305 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.ईशान्य भारतातील अंतर्गत जलवाहतूक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 1,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्यात आली आहे, यामुळे देशभरातील नद्यांमधून होणाऱ्या जल वाहतूक आणि व्यापारात लक्षणीय वाढ होणार आहे. या गुंतवणुकीपैकी, सुमारे 300 कोटी रुपयांचे प्रकल्प आधीच पूर्ण झाले आहेत आणि उर्वरित प्रकल्प पूर्णत्वाच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचले आहेत. यामुळे दळणवणीय जोडणी आणि प्रादेशिक व्यापारालाही चालना मिळू लागली आहे. कोलकत्यातील हावडा मधील हुगळी कोचीन जहाजबांधणी केंद्रात सध्या 250 कोटी रुपयांच्या एकत्रित गुंतवणुकीच्या माध्यमातून, दोन आलिशान क्रूझ जहाजांची बांधणी केली जात आहे. यामुळे या प्रदेशात पर्यटन क्षेत्रात मोठी सुधारणा घडून येईल अशी अपेक्षा आहे. क्रूझ भारत मिशन अंतर्गत 2027 मध्ये ही जहाजे प्रत्यक्ष कार्यरत होतील, ही जहाजे ब्रह्मपुत्रेच्या पात्रातून प्रवास करतील, यामुळे आसामच्या नदी पर्यटन परिसंस्थेत परिवर्तन घडून येईल.मॅरिटाईम इंडिया व्हिजन 2030 अर्थात भारतीय सागरी प्रदेशाच्या 2030 पर्यंतच्या वाटचालीचा मार्गदर्शक आराखडा आणि अशाच प्रकारचा मॅरीटाईम अम्रित काल व्हिजन 2047 अर्थात भारतीय सागरी प्रदेशाच्या पर्यंतच्या 2047 म्हणजेच अमृत काळार्यंतच्या वाटचालीचा मार्गदर्शक आराखड्याचा, सागरमाला कार्यक्रम हा मुख्य आधारस्तंभ आहे. भारताला जागतिक सागरी केंद्र बनविण्यासाठी हा एक प्रमुख उपक्रम म्हणून तो राबवला जात आहे. व्यावसायिक वाहतूक विषयक खर्च कमी करणे, व्यापार कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे आणि अधिक स्मार्ट, अधिक हरित वाहतूक जाळ्याच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती करण्यावर या उपक्रमाअंतर्गत भर दिला गेला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत 5.8 लाख कोटी रुपयांच्या 840 प्रकल्पांवर काम सुरू असून, ते 2035 पर्यंत अमलात येतील. यांपैकी 1.41 लाख कोटी रुपयांचे 272 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत आणि 1.65 लाख कोटी रुपयांचे 217 प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत.

भविष्याच्या दिशेने वाटचाल

भारताचे सागरी क्षेत्र एक निर्णायक दशकात पाऊल ठेवत आहे. भारताच्या या वाटचालीला नवीन कायदे, मोठे प्रकल्प आणि जागतिक गुंतवणुकीच्या महत्त्वाकांक्षांची जोड लाभली आहे. आणि या माध्यमातून मॅरिटाईम इंडिया व्हिजन 2030 अर्थात भारतीय सागरी प्रदेशाच्या 2030 पर्यंतच्या वाटचालीचा मार्गदर्शक आराखड्याला आकार मिळू लागला आहे. याअंतर्गत हरित तंत्रज्ञान आणि डिजिटल नवोन्मेषावरही भर दिला जात असून, याद्वारे भारत आपल्या व्यापार क्षेत्राची मागणी पूर्ण करण्यासोबतच, सागरी क्षेत्राचे नेतृत्व करणारा देश म्हणून उदयाला येण्याच्या दिशेने सज्ज होत आहे. महत्वाचे म्हणजे मॅरीटाईम अम्रित काल व्हिजन 2047 अर्थात भारतीय सागरी प्रदेशाच्या पर्यंतच्या 2047 म्हणजेच अमृत काळार्यंतच्या वाटचालीचा मार्गदर्शक आराखडाही याच पायावर आधारलेला आहे. हा आराखडा म्हणजे भारताच्या सागरी क्षेत्राच्या पुनरुत्थानासाठीचा एक दीर्घकालीन मार्गदर्शक आराखडा आहे. याअंतर्गत बंदरे, किनारी वाहतूक, अंतर्गत जलमार्ग, जहाजबांधणी आणि हरित जहाज वाहतूक उपक्रमांसाठी सुमारे 80 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूकीची तरतूद केली गेली आहे. सरकार हरित कॉरिडॉर स्थापन करून, प्रमुख बंदरांवर हरित हायड्रोजन बंकरिंग सुरू करणार आहे, आणि त्याद्वारे मिथेनॉल इंधनाचा वापर करणाऱ्या जहाजांना प्रोत्साहन देत, सागरी क्षेत्राच्या शाश्वत परिचलनाला चालना देत आहे. या उपक्रमाअंतर्गत 300 हून अधिक कृतीयोग्य उपक्रमांची रूपरेषा आखली गेली असून, हा मार्गदर्शक आराखडा स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपर्यंत भारताला जगातील प्रमुख सागरी आणि जहाजबांधणी ताकद म्हणून स्थान मिळवून देण्यात उपयुक्त ठरणार आहे.

अनेक ऐतिहासिक उपक्रमांच्या माध्यमातून या मार्गदर्शक आराखड्याच्या वाटचालीला गती दिली जात आहे. त्यामुळे भारताच्या सागरी परिसंस्थेला नवा आयाम मिळू लागला आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये झालेल्या समुद्र से समृद्धी – भारताच्या सागरी क्षेत्राचे परिवर्तन या कार्यक्रमादरम्यान या प्रवासातील एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला गेला. या कार्यक्रमादरम्यान 27 सामंजस्य करार झाले, या करारांमुळे 66,000 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीसाठीचे दरवाजे खुले झाले, तर 1.5 लाखांहून अधिक नोकऱ्यांचा मार्गही प्रशस्त झाला. या करारांची व्याप्ती बंदरे विषयक पायाभूत सुविधा, जलवाहतूक, जहाजबांधणी, शाश्वत वाहतूक, वित्त आणि वारसा अशा विविध क्षेत्रांपर्यंत विस्तारलेली आहे. यातून जागतिक सागरी आणि जहाजबांधणी केंद्र बनण्याच्या भारताच्या एकात्मिक दृष्टीकोनाचे प्रतिबिंबच उमटले आहे.

ओडिशातील बहुदा इथे 150 दशलक्ष टन प्रतिवर्ष क्षमतेसह बंदर उभारले जात असून, त्यासाठी सुमारे 21,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. पाटणा इथेही वाटर मेट्रो प्रकल्प राबवला जात आहे. याअंतर्गत 908 कोटी रुपयांचा प्रवासी वाहतुकीची इलेक्ट्रिक जहाजे (electric ferries) वापरली जाणार आहेत. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) आणि तेल क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांमधील विदेशी जहाजांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तसेच भारतीय बनावटीच्या जहाजांना चालना देण्यासाठी संयुक्त जहाज मालकी उपक्रम राबवला जात आहे. यासोबतच पाच राज्यांसोबतचे जहाजबांधणीसाठीचे सामंजस्य करार, जहाजबांधणी क्षेत्रातील गुंतवणूक, वित्तपुरवठ्यासाठी सहकार्यपूर्ण भागिदारी आणि गुजरातच्या लोथल इथे राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुलातील 266 कोटी रुपयांचे दीपगृह संग्रहालय, अशी अनेक पावले उचलली जात आहे. अशा सर्व प्रयत्नांमुळे 2047 पर्यंत जागतिक जहाजबांधणी क्षेत्रातील प्रमुख राष्ट्रांमध्ये स्थान मिळवण्याच्या भारताच्या संकल्पाला अधिक बळ मिळाले आहे.

न्यू मंगळूर पोर्ट प्राधिकरण अंतर्गत, अलीकडेच आठ महत्त्वाचे सागरी विकास प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. यात आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी समर्पित क्रूझ प्रवेशद्वाराचे बांधकाम, वापरकर्त्यांना समृद्ध अनुभव देण्यासाठी तसेच कार्यान्वयीन क्षमतेत वृद्धी घडवून आणण्यासाठी 107 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारी अंतर्गत 150 खाटांचे मल्टी-स्पेशालिटी रुग्णालय उभारणे अशा प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांतून व्यापार, पर्यटन आणि आर्थिक लवचिकतेला प्रोत्साहन देऊ शकणारी आणि भविष्यासाठी सज्ज असलेली सागरी परिसंस्था निर्माण करण्याप्रती भारताची वचनबद्धता ठळकपणे दिसून येते.

दृष्टीकोन मांडण्यापासून तो प्रत्यक्ष साकारण्याच्या दिशेने प्रवास

भारत आपली विस्तीर्ण किनारपट्टीला संधींचे क्षेत्र म्हणून परावर्तीत करत आहे. मॅरिटाईम इंडिया व्हिजन 2030 अर्थात भारतीय सागरी प्रदेशाच्या 2030 पर्यंतच्या वाटचालीचा मार्गदर्शक आराखड्याच्या माध्यमातून बंदरांच्या उभारणीसोबतच, देशाचे भविष्याचीही जडणघडण केली जात आहे, याद्वारे कोट्यवधी नागरिकांचे नोकरी, कौशल्ये आणि शाश्वत प्रगतीसह सक्षमीकरण केले जात आहे. याच दूरदृष्टीने, धोरणात्मक वाटचालीने आणि दृढनिश्चयातून या सागरी लाटांना समृद्धीच्या मार्गात परावर्तीत करता येऊ शकते, आणि त्यामुळेच जागतिक सागरी क्षेत्राचे नेतृत्व करणारा देश म्हणून स्थान निर्माण करण्यासाठी भारतासाठी हीच योग्य वेळ आहे. जगभरातील तेल आणि मालवाहतूक वाहून नेणाऱ्या जलवाहतुकीच्या मार्गांवरचा एक प्रवासी म्हणून नाही, तर या मार्गांचा भविष्याचा मार्गदर्शक म्हणून स्वतःचे भक्कम स्थान निर्माण करण्याचा निर्धार भारताने केला आहे. मॅरीटाईम अम्रित काल व्हिजन 2047 अर्थात भारतीय सागरी प्रदेशाच्या पर्यंतच्या 2047 म्हणजेच अमृत काळार्यंतच्या वाटचालीचा मार्गदर्शक आराखड्यामुळे या वाटचालीला आणखी पुढची दिशा मिळाली आहे. हरित बंदरे आणि शाश्वत जहाज वाहतुकीपासून ते स्मार्ट व्यावसायिक वाहतूक आणि सांस्कृतिक वारसा प्रकल्पांपर्यंतच्या सर्वच उपक्रमांमधून भारत आर्थिक प्रगतीला पर्यावरणीय उत्तरदायित्वाची जोड देत असून, या जागतिक क्षेत्राचे नेतृत्व करणारा देश म्हणून स्वतःला घडवत आहे. आज जग लवचिक पुरवठा साखळी आणि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाच्या दिशेने वाटचाल करू लागले आहे, अशावेळी भारताचे सागरी क्षेत्र राष्ट्रीय हितांची पूर्तता करण्यासोबतच, येत्या दशकांमध्ये जागतिक व्यापार क्षेत्रावर स्वतःचा प्रभाव पाडण्यासाठी सज्ज झाले आहे.