पुणे -पुण्यातील शिवाजीनगर परिसरातील जैन बोर्डिंग हाऊस जागा विक्री या वादग्रस्त प्रकरणाची मुंबईतील धर्मादाय आयुक्तालयात सोमवारी तातडीची सुनावणी पार पडली. धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोटी यांनी या प्रकरणावर ‘स्टेटस्को’म्हणजेच परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा आदेश दिला. मात्र, या आदेशानंतर शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आणि माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत धर्मादाय आयुक्तांना स्थगिती देण्याचा अधिकार कोणी दिला, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी स्थगिती नाही, व्यवहार रद्द करा, अशी मागणी केली असून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही केली आहे.
धंगेकर यांनी आपल्या एक्स अकाऊंटवरून पोस्ट करत या प्रकरणात गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात पदाचा गैरवापर करणारे केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, जमिनीच्या विक्रीस नियमबाह्य परवानगी देणारे राज्याचे मुख्य धर्मादाय आयुक्त, तसेच कागदपत्रांमध्ये चुकीची माहिती देत फसवणूक करणारे मेरिट कन्सल्टन्सी आणि बिल्डर विशाल गोखले यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत. धंगेकरांचा आरोप असा आहे की, मोहोळ यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून राज्याच्या धर्मादाय आयुक्तांवर दबाव टाकला, सार्वजनिक ट्रस्टची मालमत्ता विक्रीसाठी नियमबाह्य परवानगी मिळवून दिली, तसेच दोन बँकांना फक्त दोन दिवसांत ७० कोटींचं कर्ज मंजूर करण्यासाठी दबाव आणला. त्यांनी म्हटलं की, ही पूर्ण प्रक्रिया अवघ्या दोन दिवसांत पूर्ण झाली. जमीन विक्री, तारण आणि कर्ज व्यवहार हे सर्व नियमबाह्य पद्धतीने झाले. त्यामुळे मोहोळ यांच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल झाला पाहिजे.
या प्रकरणात सोमवारी झालेल्या सुनावणीत धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोटी यांनी Status Quo आदेश जारी केला. म्हणजेच, सध्याची स्थिती कायम ठेवण्यात आली आहे आणि कोणताही पुढील व्यवहार करता येणार नाही. या निर्णयामुळे जैन समाजातील नागरिक आणि कार्यकर्त्यांनी दिलासा व्यक्त केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही केवळ कायदेशीर विजयाची पहिली पायरी आहे, पण न्याय मिळेपर्यंत आमचा लढा सुरू राहील.
शिवाजीनगरमधील जैन बोर्डिंग हॉस्टेलची जागा पुण्यातील अत्यंत महत्त्वाच्या भागात आहे.
येथे दिगंबर जैन बोर्डिंग आणि श्वेतांबर जैन बोर्डिंग अशी दोन वसतिगृहे आहेत.
1958 साली हिराचंद नेमचंद दोषी यांनी या वसतिगृहाची उभारणी केली होती.
या जागेचा उपयोग जैन समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी केला जात होता.
गेल्या काही महिन्यांपासून या मालमत्तेवर नवीन विकास आणि विक्री प्रक्रियेबाबत वाद सुरू होता.
काही विश्वस्तांनी जागेचा विकास करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.
तर समाजातील इतर घटकांनी धर्मादाय मालमत्ता विक्री म्हणजे ट्रस्टचा विश्वासघात असा विरोध केला होता.
जैन समाजाचा आरोप आहे की, विश्वस्तांनी ही जागा परस्पर हडप करून विक्रीस ठेवली, आणि पुण्याच्या धर्मादाय आयुक्तांनी सर्व नियमांची पायमल्ली करत या विक्रीला परवानगी दिली.
या विक्री व्यवहारात गोखले कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे नाव समोर आले असून, या कंपनीचा मुरलीधर मोहोळ यांच्याशी व्यावसायिक संबंध असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. धंगेकर म्हणाले की, गोखले बिल्डर्स आणि मेरिट कन्सल्टन्सी यांनी नकाशावरील जैन मंदिराला ‘Old Structure’ म्हणून दाखवून धर्मादाय आयुक्त व बँक यांची फसवणूक केली. त्यांनी मागणी केली की, या कंपन्यांवर देखील फौजदारी गुन्हे दाखल करून चौकशी केली पाहिजे.
मोहोळ यांचं स्पष्टीकरण-या सर्व आरोपांवर केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की, जैन बोर्डिंग हाऊसच्या जमीन व्यवहाराशी माझा कोणताही संबंध नाही. गोखले बिल्डर्सशी माझी भागीदारी असल्याचे आरोप खोटे आहेत. मी त्या कंपन्यांमधून वर्षभरापूर्वीच बाहेर पडलो आहे. या विक्री प्रकरणाशी माझा थेट किंवा अप्रत्यक्ष संबंध नाही. मोहोळ यांनी धंगेकरांच्या आरोपांना राजकीय हेतूप्रेरित ठरवत म्हणाले की, मी पारदर्शकपणे काम करणारा जनप्रतिनिधी आहे. चुकीचा प्रचार करून लोकांमध्ये गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
या प्रकरणात आता दोन्ही बाजूंची मते मांडली गेली असून धर्मादाय आयुक्तालयाकडून पुढील सुनावणीची तारीख लवकरच निश्चित होणार आहे. जैन समाजाने जागेचा व्यवहार पूर्णतः रद्द व्हावा, अशी मागणी कायम ठेवली आहे, तर संबंधित विश्वस्तांनी आम्ही कायदेशीर चौकटीत काम केलं असा दावा केला आहे. पुण्यातील जैन बोर्डिंग जमीन विक्री प्रकरण आता केवळ धार्मिक किंवा सामाजिक न राहता राजकीय स्वरूपाचं बनलं आहे. एका बाजूला जैन समाज ट्रस्टच्या विश्वासाचा प्रश्न मांडत आहे, तर दुसरीकडे विरोधकांनी केंद्रीय मंत्र्यांवर पदाचा गैरवापर केल्याचे आरोप केले आहेत. धर्मादाय आयुक्तालयाने दिलेल्या स्टेटस्को आदेशामुळे विक्री प्रक्रियेला तात्पुरता अडथळा निर्माण झाला असला तरी या प्रकरणाचा निकाल पुढील सुनावणीवरच अवलंबून आहे.
