नवी दिल्ली-अंबानी कुटुंबाच्या रिलायन्स फाउंडेशनद्वारे चालवल्या जामनगरमधील वनतारा वन्यजीव बचाव आणि पुनर्वसन केंद्रात प्राण्यांची खरेदी आणि विक्री नियमांच्या चौकटीतच झाली, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले.विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) अहवालात कोणतीही अनियमितता आढळली नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती पी.बी. वरळे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की,
यापूर्वी, २६ ऑगस्ट रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने दोन जनहित याचिकांवर (पीआयएल) एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. कोल्हापूरमधील एका मंदिरातून ‘माधुरी’ हत्ती वनतारा येथे हलवल्याच्या वादानंतर जुलैमध्ये वकील सीआर जया सुकिन यांनी एक आणि देव शर्मा यांनी दुसरी याचिका दाखल केली होती.वनताराचे वकील हरीश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, तपास अहवाल सार्वजनिक करू नये. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की जर अहवाल बाहेर आला तर न्यूयॉर्क टाईम्स सारखी वर्तमानपत्रे त्याचा फक्त एक भाग छापून खोटी कथन तयार करतील. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अहवाल सार्वजनिक केला जाणार नाही.
४ सदस्यीय एसआयटीचे नेतृत्व माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांनी केले होते आणि या पथकात न्यायमूर्ती राघवेंद्र चौहान (माजी मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड आणि तेलंगणा उच्च न्यायालय), मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त हेमंत नागराळे आणि कस्टम अधिकारी अनिश गुप्ता यांचा समावेश होता.एसआयटीने १२ सप्टेंबर रोजी आपला अहवाल सादर केला. न्यायालयाने एसआयटीचे कौतुक केले आणि समितीला मानधनही दिले पाहिजे असे म्हटले.
एसआयटीने ५ मुद्द्यांवर चौकशी केली
विशेषतः भारत आणि परदेशातून हत्तींच्या खरेदीमध्ये वन्यजीव संरक्षण कायदा, प्राणीसंग्रहालय नियम, आंतरराष्ट्रीय प्रजातींच्या व्यापारावरील करार (CITES), आयात-निर्यात कायदे आणि इतर वैधानिक आवश्यकतांचे पालन केले गेले का?
पशुसंवर्धन मानके, पशुवैद्यकीय काळजी, प्राणी कल्याण, मृत्युदर आणि त्यांची कारणे, हवामान आणि स्थान यासंबंधी तक्रारी.
खाजगी संग्रह तयार करणे, प्रजनन आणि संवर्धन कार्यक्रम, जैवविविधता संसाधनांचा वापर, कायदेशीर उल्लंघन, वन्यजीव तस्करी आणि प्राणी उत्पादनांचा व्यापार इत्यादी आरोप.
आर्थिक अनुपालन, मनी लॉन्ड्रिंग आणि इतर संबंधित समस्यांबद्दल तक्रारी.
याशिवाय, आवश्यकतेनुसार, याचिकाकर्ते, अधिकारी, नियामक, हस्तक्षेप करणारे आणि पत्रकारांकडून देखील माहिती घेण्यात आली.
पेटा इंडियाने हत्तीणीच्या आरोग्याबद्दल, संधिवाताबद्दल आणि मानसिक ताणाबद्दल चिंता व्यक्त केल्यानंतर, १६ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने हत्तीणी माधुरीला वनतारा येथे हलवण्याचा आदेश दिला.
डिसेंबर २०२४ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने हत्तीणीच्या आरोग्यासाठी आणि कल्याणासाठी तिला गुजरातमधील वनतारा प्राणी अभयारण्यात हलवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर २९ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही हा आदेश कायम ठेवला. हा खटला २०२३ पासून सुरू आहे.
जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात माधुरीला वनतारा येथे हलवण्यात आले तेव्हा कोल्हापुरात निदर्शने झाली. तिला परत आणण्यासाठी लोकांनी सह्या गोळा केल्या. धार्मिक परंपरा आणि भावना दुखावल्याचा आरोप करण्यात आला.
१४ ऑगस्ट: न्यायालयाने वनताराला याचिकेत पक्षकार बनवण्यास सांगितले
माधुरीला परत आणण्याच्या याचिकेवरील पहिली सुनावणी १४ ऑगस्ट रोजी झाली. यादरम्यान, न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि पी.बी. वराले यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याचे वकील सी.आर. जया सुकिन यांना सांगितले की, ते वनतारा यांच्यावर आरोप करत आहेत. तर याचिकेत त्यांना पक्षकार म्हणून समाविष्ट करण्यात आलेले नाही.
न्यायालयाने त्यांना वनताराला दोषी ठरवून पुन्हा खटल्यात सहभागी होण्यास सांगितले आणि २५ ऑगस्ट ही सुनावणीची तारीख निश्चित केली. यापूर्वी, सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ११ ऑगस्ट रोजी हत्तीला वनताराला पाठविण्याविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे मान्य केले होते.
