मुंबई-मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने काढलेल्या जीआरविषयी वेगवेगळे मतमतांतरे व्यक्त केली जात असताना आता स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा जीआर मराठा समाजाला आरक्षणाचा सरसकटचा लाभ देणारा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाविषयी काढलेला जीआर सरसकटचा नाही. या प्रकरणी जे खरे कुणबी असतील त्यांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळेल. या प्रकरणी कुणालाही खोटेपणा करता येणार नाही, असे ते म्हणालेत.
मराठा आरक्षणाशी संबंधित सरकारने काढलेल्या जीआरवर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. अनेकांनी हा जीआर दिशाभूल करणारा असल्याचा आरोप केला आहे. पण स्वतः मनोज जरांगे पाटील यांनी या जीआरमुळे मराठवाड्यातील मराठ्यांचे भले झाल्याचा दावा केला आहे. विशेषतः या प्रकरणी ओबीसी नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ नाराज झाल्याची चर्चा आहे. त्यांनी या प्रकरणी कॅबिनेटलाही दांडी मारली आहे. पत्रकारांनी गुरूवारी हा मुद्दा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे उपस्थित केला. त्यावर त्यांनी भुजबळ नाराज नसल्याचे नमूद करत सरकारचा जीआर सरसकट आरक्षण देणारा नसल्याचे स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री या मुद्यावर भाष्य करताना म्हणाले, छगन भुजबळ हे मंत्रिमंडळातून कुठेही निघून गेले नाहीत. त्यांची व माझी चर्चा झाली. मी त्यांना आश्वस्त केले आहे की, सरकारच्या जीआरमुळे ओबीसी समाजाला कोणताही धक्का बसणार नाही. हा सरसकट जीआर नाही. हा पुराव्याचाच जीआर आहे. फक्त मराठवाड्यात इंग्रजांचा राज्य नव्हते. तिथे निझामाचे राज्य होते. त्यामुळे इंग्रजांच्या राज्यातील पुरावे हे इतर ठिकाणी मिळतात, तसे मराठवाड्यात मिळत नाहीत. मराठवाड्यातील पुरावे हे निजामाच्या म्हणजे हैदराबाद गॅझियटमध्ये मिळतात. त्यामुळे तेथील पुरावे आपण ग्राह्य धरले. त्यामुळे जे खरे कुणबी असतील त्यांनाच हे आरक्षण मिळेल.
ते पुढे म्हणाले, मला असे वाटते की, यातून (जीआर) जे काही खरे हक्कदार आहेत, त्यांनाच ते मिळेल. पण कुणालाही खोटेपणा करता येणार नाही. अशा प्रकारचा हा जीआर आहे. अनेक ओबीसी संघटनांनी त्याचे स्वागत केले आहे. आमच्या मनात कोणतीही शंका नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. भुजबळ व इतर नेत्यांच्याही मनातील शंका आम्ही दूर करू. ओबीसी नेत्यांनाही एक गोष्ट माहिती आहे की, जोपर्यंत हे राज्य आहे तोपर्यंत ओबीसीवर अन्याय होऊ शकत नाही. जोपर्यंत हे राज्य आहे तोपर्यंत एका समाजाचे काढून दुसऱ्या समाजाला देण्याचा विचार होऊ शकत नाही.
आम्ही मराठ्यांचे मराठ्यांना देणार, ओबीसींचे ओबीसींना देणार आणि ज्यांना खरा अधिकार आहे त्यांना ते ते देणार. कुणाचे काढून कुणाला केव्हाच देणार नाही. दोन समाजाला एकमेकांपुढे केव्हाच उभे करणार नाही.
फडणवीस म्हणाले, अनेकदा समजुती गैरसमजुती होतात. अनेकदा काही लोक जाणिवपूर्वक गैरसमजुती तयार करतात. पण आम्ही जे काही राजकारण शिकलो, त्या राजकारणात ‘पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना. सब समाज को लिए साथ में, आगे हे चलते जाना’, हे आमचे ब्रिद वाक्य आहे. त्यामुळे सगळ्यांना सोबत घेऊन आम्हाला पुढे जायचे आहे. मराठा समाज एक महत्वाचा समाज आहे. या महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत एक मोठे योगदान देणारा हा समाज आहे. पण त्यासोबतच ज्या अठरापगड जाती आहेत, ज्यांनी स्वराज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे मावळे म्हणून काम केले आहे. त्यांनीही बलिदान दिले आहे. कुणावरही अन्याय होऊ नये ही आमची भावना आहे. ही भावना पुढेही राहील.
राज्य सरकारने मराठा आंदोलकांवरील यापूर्वीचे गुन्हे मागे घेण्याचा शब्द दिला आहे. पण या प्रकरणी आणखी 9 गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्याचे काय करणार? असा प्रश्न पत्रकारांनी यावेळी फडणवीसांना विचारला. त्यावर त्यांनी हे गुन्हे उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार दाखल करण्यात आल्याचे सांगितले. आत्ताचे गुन्हे हायकोर्टाच्या आदेशांनुसार दाखल झालेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणूनच त्यावर योग्य तो निर्णय घ्यावा लागेल.
देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केंद्र सरकारने जीएसटीमध्ये केलेल्या सुधारणांचेही स्वागत केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसामान्य जनतेवरील जीएसटीचे ओझे कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. देशाच्या इतिहासात असे फार कमी वेळा होते. अप्रत्यक्ष करांत इतक्या मोठ्या सुधारणा सामान्यतः होत नाही. पण मोदींनी ते केले. त्याला जीएसटी परिषदेने मान्यताही दिली. महाराष्ट्राने या सुधारणांचे समर्थन केले. त्याचा व्यापाराला मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. नवीन रोजगार निर्मिती होईल. लोकांवरील बोजा कमी होईल. अर्थव्यवस्थेला प्रचंड मोठी चालना मिळेल. मी दुसऱ्या पिढीच्या या सुधारणा लागू केल्याप्रकरणी पंतप्रधानांचे आभार मानतो, असे ते म्हणाले.
