पुणे, दि. ३ : आदिवासी समाजासाठी तळागाळातील नेतृत्व घडविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या जनजातीय कार्य मंत्रालयामार्फत सुरू करण्यात आलेल्या “आदी कर्मयोगी अभियान” अंतर्गत पुणे जिल्ह्यात आज जिल्हास्तरीय मार्गदर्शन कार्यशाळेचे आयोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात आले. त्यात शासकीय अधिकारी आदिकर्म योगी असतील तर युवक नेतृत्व, शिक्षक, डॉक्टर्स आणि समाज सेवक हे आदि सहयोगी असतील. आदि साथी म्हणून आदिवासी नेते, स्वयं सेवक, बचत गटातील महिला कार्य करतील असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
पुणे जिल्ह्यातील अनुक्रमे जुन्नर, आंबेगाव खेड, मावळ, हवेली आणि पुरंदर या तालुक्यातील 99 गावे आदिवासी बहुल असून यातील कुटुंब संख्या 17,420 एवढी आहे तर हीं लोकसंख्या 85 हजार 304 एवढी आहे. यासाठी आदिवासी नागरिकांमध्ये 17 विभागाच्या योजना पोहचविण्यासाठी प्रत्येक गटा मध्ये 30 प्रशिक्षणार्थी तयार करण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. जिल्ह्यात मुख्य प्रशिक्षक म्हणून एकूण 9 अधिकारी असणार आहेत. त्यात प्रामुख्याने जिल्हा आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांनी व सोनु कोतवाल, मोमीन अस्मा बेगम या दोन प्रशिक्षकांनी माहिती दिली.
या अभियानाचे मूलभूत मूल्ये सेवा, संकल्प आणि समर्पण ही असून देशभरात २० लाख “आदी कर्मयोगी” घडविण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या माध्यमातून १० लाख आदिवासी गावे, ५५० पेक्षा अधिक जिल्हे तसेच ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत पोहोच साधली जाणार आहे. एकूण १०.५ कोटी आदिवासी नागरिकांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ प्रभावीपणे पोहोचवणे हा अभियानाचा उद्देश आहे.
अभियानात “आदी कर्मयोगी” म्हणजे शासकीय अधिकारी, “आदी सहयोगी” म्हणजे शिक्षक, डॉक्टर व व्यावसायिक मार्गदर्शक तर “आदी साथी” म्हणजे स्थानिक स्वयंसेवक, महिला बचतगट सदस्य आणि आदिवासी नेते अशी तीन स्तरांवरील कार्यकर्त्यांची संरचना करण्यात आली आहे.
या अभियानात शासन व आदिवासी समाजातील विश्वास दृढ करणे, सहभागी नियोजनाद्वारे सर्वसमावेशक विकास घडविणे तसेच दुर्गम भागांमध्ये शासकीय योजना प्रभावीपणे पोहोचविणे या बाबींवर विशेष भर दिला जाणार आहे. यासाठी शासनाच्या विविध राष्ट्रीय मोहीम व योजनांशी अभियानाचे एकत्रिकरण केले जाणार असून ग्रामदृष्टिकोन २०३० कृती आराखडे तयार केले जातील.
पुणे जिल्ह्यातील घोडेगाव, आंबेगाव, खेड, मावळ, हवेली व पुरंदर तालुक्यातील ९९ गावे या अभियानात निवडण्यात आली आहेत. एकूण १७,४२० कुटुंबे व सुमारे ८५ हजार लोकसंख्या या अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात सहभागी होणार आहे.
जिल्हास्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाळेनंतर ९ ते ११ सप्टेंबरदरम्यान जिल्हा प्रक्रिया प्रयोगशाळा, १५ सप्टेंबरपासून तालुका कार्यशाळा आणि १८ सप्टेंबरपासून गावपातळीवरील कृती आराखडे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. विशेष ग्रामसभेद्वारे २ ऑक्टोबर रोजी गाव कृती आराखड्यांना अंतिम मान्यता दिली जाईल.
या अभियानासाठी पुणे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेतील अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी, उपवनसंरक्षक, जिल्हा आरोग्य विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग तसेच ग्रामीण पाणीपुरवठा व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे अधिकारी “जिल्हा मास्टर ट्रेनर” म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत.
