पुणे जिल्हा विद्युत सनियंत्रण समिती बैठक
पुणे, दि. ३१ ऑगस्ट, २०२५- पुणे शहर व जिल्ह्यात महावितरणमार्फत विविध योजनेतून विजेची पायाभूत कामे सुरु आहेत. मात्र भूमिगत वाहिन्या टाकण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेकडून महावितरणला जादा खुदाई शुल्क आकारले जात असल्याने अनुमानित रकमेत प्रकल्पाची कामे होत नाहीत. त्यामुळे पुणे महापालिकेने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ज्याप्रमाणे शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार रस्ते खुदाई घेते त्याचप्रमाणे पुणे महानगरपालिकेनेही रस्ते खुदाई शुल्काची आकारणी करावी असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री ना. अजितदादा पवार यांनी जिल्हा विद्युत सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत दिले.
शनिवारी (दि. ३०) दुपारी सर्किट हाऊस सभागृहात जिल्हा विद्युत संनियंत्रण समितीची बैठक उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री ना. अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीला आ. योगेश टिळेकर, आ. शरद सोनावणे, आ. बाबाजी काळे, आ. शंकर मांडेकर, आ. शंकर जगताप, आ. सिद्घार्थ शिरोळे, आ. चेतन तुपे, आ. बापुसाहेब पठारे यांचेसह जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी अर्चना पठारे, पिंपरी चिंचवड मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील, महावितरणचे मुख्य अभियंता सुनिल काकडे व धर्मराज पेठकर, महापारेषणचे अधीक्षक अभियंता विठ्ठल भुजबळ आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
या बैठकीत महावितरणतर्फे जिल्ह्यात सुरु असलेल्या आरडीएसएस, पीएम सूर्यघर, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना आदींसह जिल्हा विकास निधीतून मिळणाऱ्या योजनेतील कामाचे सादरीकरण करण्यात आले. आरडीएसएस योजनेतून विद्युत वाहिन्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी १७८ कोटींचा निधी मिळाला आहे. यामध्ये जिल्ह्यात ११ नविन उपकेंद्रे व १७ उपकेंद्राची क्षमतावाढीसह इतर कामे होणार आहेत. वितरण हानी कमी करण्यासाठी पुणे शहरात १३२० किमी उच्चदाब वाहिन्या भूमिगत केल्या जाणार आहेत. तर १४६ ठिकाणी नविन रोहित्रे उभारली जाणारआहेत. तसेच ग्रामीण भागासाठी ५०५ कोटी निधी मिळाला असून यानिधीतून २४०८ किमी उच्चदाब व २०६४ किमी लघुदाब वाहिन्यांची कामे होणार आहेत. याशिवाय २९८४ वितरण रोहित्रेही उभारली जाणार आहेत.
आरडीएसएस योजनेतील कामांची व्याप्ती पाहता यामध्ये भूमिगत वाहिन्यांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश असल्याने व जादा खुदाई शुल्कामुळे या कामांच्या पूर्णत्वास विलंब होत असल्याचे पालकमंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आले. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री ना. अजितदादा पवार यांनी महापालिका आयुक्तांना खुदाई शुल्क आकारणी करताना पिंपरी चिंचवड मनपाची कार्यपद्धती अवलंबावी. पिंपरी मनपा १०० रुपये प्रतिमिटर इतके पर्यवेक्षण शुल्क घेते. यामध्ये खोदलेला रस्ता दुरुस्त करण्याची जबाबदारी महावितरणची असते. तर पुणे महानगरपालिका प्रतिमिटर ६६०० रुपये इतकी आकारणी करते. ज्यामध्ये रस्ते दुरुस्तीचा अंतर्भाव आहे.
जिल्हा विकास निधीतूनही महावितरणला गतवर्षी ४० कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित होता. त्यापैकी २१ कोटी निधी महावितरणला प्राप्त आहे. तर चालू २०२५-२६ वर्षासाठी महावितरणने जिल्हा विकास निधीतून ९४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दिलेला आहे.
पीएम-सूर्यघर योजनेला गती द्या
पुणे जिल्ह्यात प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेचा आतापर्यत २० हजार ७६ ग्राहकांनी लाभ घेतला आहे. त्याची स्थापित क्षमता जवळपास ९४ मेगावॅट इतकी आहे. या योजनेला महावितरणने अधिक गती द्यावी. त्याचा प्रचार प्रसार करुन वीज ग्राहकांना या योजनेसाठी प्रोत्साहित करावे असेही उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री ना. अजितदादा पवार यांनी सांगितले.
महापारेषणला उपकेंद्राची कामे तातडीने सुरु करण्याचे निर्देश
पुणे जिल्ह्यात महापारेषण कंपनीची ११ अतिउच्चदाब उपकेंद्रे मंजूर आहेत. तर ११ अतिउच्चदाब केंद्रे प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी ज्या उपकेंद्रांना मंजुरी मिळालेली आहे. त्यांची कामे तातडीने हाती घ्यावीत व ती वेळेत पूर्ण करावीत असे निर्देशही उपमुख्यंमत्री अजितदादा पवार यांनी महापारेषणचे अधीक्षक अभियंता विठ्ठल भुजबळ यांना दिले.
