मराठवाड्याच्या सलग चाळीस वर्षांच्या ब्रिटिशकालीन जनगणना नोंदी कशा नाकारल्या जातील, असा सवाल ज्येष्ठ लेखक विश्वास पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. इंडियन इव्हिडन्स ॲक्टनुसार ‘इम्पेरियल रेकॉर्ड कीपर्स’च्या नोंदींना कायदेशीर दर्जा असून, भारताच्या पहिल्या नियोजन आयोगापासून ते शेड्यूल्ड कास्ट कमिशनपर्यंत या आकडेवारीचा अधिकृत वापर झालेला आहे. अशा वेळी “मराठा कुणबी” समाजाचे स्पष्ट पुरावे समोर असूनही, त्याकडे डोळेझाक का केली जाते, असा थेट प्रश्न विश्वास पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. सध्या मुंबई सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण प्रश्नी विश्वास पाटील यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत ब्रिटिशकालीन जनगणना नोंदीची माहिती दिली.
विश्वास पाटील यांची सोशल मीडिया पोस्ट जशास तशी…
मराठवाड्याच्या सलग, निरंतर 40 वर्षांच्या ब्रिटिशकालीन नोंदी कशा नाकारता ्र येतील? भारताच्या पहिल्या नियोजन आयोग व शेड्युल्ड कास्ट कमिशननेही ब्रिटिश रेकॉर्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले होते. Indian Evidence Act 1872 नुसार “द इम्पेरियल रेकॉर्ड कीपर्स”च्या नोंदी सुद्धा ग्राह्य धराव्याच लागतील, असे ज्येष्ठ लेखक विश्वास पाटील म्हणालेत.
1881 मध्ये ब्रिटिशांनी शास्त्रशुद्ध सर्वच जाती व धर्मीयांची जनगणना पहिल्यांदा पार पाडली. . पुणे जिल्ह्याची जनगणना तर स्वतः महात्मा फुले यांच्या डोळ्यासमोर व सहकार्याने पार पडली. कारण ब्रिटिशांनी तेव्हा महात्मा फुले यांना पुणे मुनिसिपल कौन्सिलवर सरकार नियुक्त सदस्य म्हणून नेमले होते.
आज 1870 पासून ते साधारण 1908 पर्यंतचे मराठवाड्यातील व महाराष्ट्रातील जनगणनेचे सर्व जाती, उपजाती, पोटजाती, धर्म, भटके, विमुक्त या सर्वांच्या नोंदी या ब्रिटिशांनी नोंदवल्या. त्या उपलब्ध आहेत.
त्यानुसार तत्कालीन औरंगाबाद (जालना सह) लोकसंख्या किती होती?
1881/ 7,3 0380 1901/ 7,26407
पैकी 1901 च्या जनगणनेनुसार व तसेच इतर सर्व जनगणनानुसार, त्यामध्ये “मराठा कुणबी” अशी स्पष्ट 2,88,825 लोकांची नोंद झाली असून त्या नोंदीनुसार पुरुषांची संख्या 1,47,542 तर स्त्रियांची संख्या एक लाख 41 हजार 283 आहे.
नांदेड जिल्हा
1881. 636023 1901. 503684
यामध्ये “मराठा कुणबी” किंवा कापू या शीर्षकाखाली एक लाख 29 हजार 700 लोकांची नोंद आहे. ज्यामध्ये the purely agriculture casts number is 171 600 or about 34% , the most important among them being Maratha kunbi or kapus are 129700” अशी नोंद पान क्रमांक 226 वर केलेली आहे.
बीड जिल्हा
1881 558345 1901. 492258
पैकी “मराठा कुणबी” अशी स्पष्ट नोंद 196000 अशी आहे. तसेच पान क्रमांक 234 वर the most numerous caste is the “Maratha kunbi” 39% of the total population असे स्पष्ट म्हटले आहे.
नळदुर्ग उर्फ उस्मानाबाद जिल्हा (सध्याच्या लातूर मधील काही तालुक्यांसह)
1881. 583,402 1901. 535027
वरील पाच लाखांपैकी दोन लाख पाच हजार म्हणजे 38% लोकसंख्या ही कापू तथा “मराठा कुणबी” अशीच नोंदवली गेलेली आहे. पान क्रमांक 262 वर तशी इंग्रजीमध्ये स्वयंस्पष्ट नोंद आहे.
परभणी 1881. 685099 1901. 645765
पैकी कुणब्यांची संख्या दोन लाख 60 हजार 800 आहे. म्हणजे 40% असल्याची पान क्रमांक 216 वर नोंद आहे.
बिदर
1981. 788827 1901. 766129
तेव्हाच्या बिदर जिल्ह्यामध्ये कारी मुंगी, औराद, निलंगा, उदगीर, वारावल, राजुरा व काही जहागिरी अंतर्गत मधला हा भाग आहे. त्यानुसार तेव्हा बिदर जिल्ह्यामध्ये कुणबी तथा कापू एक लाख 13 हजार 800 राहत होते. धनगरांची संख्या 52 हजार तर महार 68 हजार व मांग तथा मातंग समाज 60000 अशी नोंद आहे.
पहिल्या ब्रिटिशांच्या जनगणनेवेळी हैदराबाद मध्ये Sir Richard Meade नावाचे ब्रिटिश रेसिडेंट होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली त्या काळात हजारो इंनोमीटर नेमून म्हणजेच पर्यवेक्षकांची फौज तयार करून ही जनगणना झालेली आहे. 1881 च्या आधीही Dr Bradley and company नावाच्या जगप्रसिद्ध कंपनीने गावोगाव जाऊन घोड्यावरून सर्व जाती व धर्मीयांचा सर्वे केलेला आहे. 1891 चे जनगणनेचे आकडे सुद्धा माझ्याकडे आहेत. त्यानुसार वरील सर्व जिल्ह्यांमध्ये, प्रत्येक तालुक्यात किती जातीचे धर्माचे शेड्युल कास्ट शेड्युल tribe, भटके , विमुक्त, वडार, फासेपारधी अशा सर्व जातींचा पूर्णता सर्वे झालेला आहे.
याचा दुसरा अर्थ असा की 1870 ते साधारण 1910 पर्यंतचे प्रत्येक तालुक्यातील उपविभागातील कुणबी मराठा समाजाचे आकडे व नोंदी स्पष्ट आहेत . ब्रिटिशांनी 1891 मध्ये The Imperial Records keeper हे कायदेशीर पद निर्माण केले होते. तसेच इंडियन इव्हिडन्स ॲक्टच्या नुसार या सर्व रेकॉर्डला कायदेशीर दर्जा आहे. एक दोन वर्षांच्या नव्हे तर 40 वर्षांच्या नोंदी कोणालाही नाकारता येणार नाहीत.
जर सार्वजनिक बांधकाम विभागात एखाद्या नदीवरचा पूल ब्रिटिशकालीन 1880 च्या दरम्यानचा असेल तर त्याची मोजमापे आजही इव्हिडन्स म्हणून गृहीत धरली जातात. मुद्रा विभाग तुरुंग कोषागार सर्व ठिकाणी जर हा पुरावा चालत असेल तर तुम्ही कायद्याच्या कोणत्या कसोटीवर गोरगरिबांच्या या नोंदी नाकारू शकता?
मी स्वयंप्रेरणेने ह्या गरीब, दरिद्री व “राजकीय दृष्ट्या नेतृत्वहीन मराठा समाजासाठी” स्वतःच्या खर्चाने गेली दीड वर्ष दिल्लीची पार्लमेंट लायब्ररी, मुंबईतील अभिलेखागार, हैदराबाद येथील लेखागार, सर्व काही अनेक वेळा जाऊन तपासले आहे. माझे वरील रेकॉर्ड व मी दिलेले आकडे हे अनेकदा टॅली केलेले आहेत.
मी स्वतः दिल्लीमध्ये जाऊन जनगणनेचे मदर रेकॉर्ड सुद्धा बघितले आहे. मी ही आकडेवारी याआधी आंदोलक आणि शासन यांना समक्ष भेटून दाखवण्याचा प्रयत्न केला. पण दुर्दैवाने मी जमा केलेली जी सत्याधीष्टीत आकडेवारी आजपर्यंत कुठल्याही कोर्टामध्ये दाखल केली गेलेली नाही. जेव्हा महाराष्ट्रात डोळे झाकून “मंडल आयोग” लागू केला. तेव्हा तर ही आकडेवारी कोणी बघण्याचा प्रश्नच नव्हता.
जे लोक मराठवाडा किंवा महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे राहत होते ते त्याच गावात पुढे शंभर वर्षेही राहिले आहेत. हिरोशिमा किंवा नागासाकी सारखे बॉम्ब पडले म्हणून कोणी गावे सोडलेली नाही. फक्त सामाजिक दृष्ट्या बोलायचे तर मराठवाड्यातला मागासवर्ग हा 1972 च्या भीषण दुष्काळावेळी मात्र आपली गावी सोडून पुणे मुख्यतः आणि मुंबईकडे स्थलांतरित झाला होता.
या निमित्ताने माझे सर्वांना व्यक्तिगत असे आव्हान आहे की, जी ब्रिटिशकालीन आकडेवारी भारताचे पहिले प्लॅनिंग कमिशन किंवा शेड्युल्ड कास्ट कमिशन किंवा पार्लमेंट मधील मागासवर्गीय सदस्यांची संख्या निश्चित करताना डॉक्टर आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अशा घटना तज्ञांनी सुद्धा अनेकदा गृहीत धरली होती. तिचा नियोजनासाठी वापर केला होता . ही आकडेवारी फक्त मराठा किंवा कुणबी किंवा मागासवर्गीयांची नसून ब्राह्मण, जैन तेली, ख्रिश्चन, त्या काळात भारतात येऊन राहिलेले चिनी डॉक्टर या सर्वांचे आकडेवारी आहे. तिचा आज गांभीर्याने का विचार होत नाही?
केवळ बोगस बोगस म्हणून ती बाजूला कशी ठेवता येईल ? केवळ “लागू पुरते सत्य” आणि “अर्धसत्य” स्वीकारून आदरणीय महात्मा फुले यांनी दाखवून दिलेल्या “सार्वजनिक सत्यधर्मा”कडे कसे पोहोचता येईल, याचा प्रत्येकाने गांभीर्याने विचार करावा.
