पुणे महापालिका ई-गव्हर्नन्स सुधारणांच्या १५० दिवसांच्या कार्यक्रमात राज्यात अव्वल!
पुणे-महाराष्ट्र शासनाच्या १५० दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रमा अंतर्गत पुणे महानगरपालिकेने ई-गव्हर्नन्स सुधारणांच्या अंतरिम आढाव्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमाच्या अंतरिम आढाव्यात पुणे महानगरपालिकेने (PMC) सर्व महानगरपालिकांमध्ये सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित या आढावा बैठकीत, प्रत्येक विभागाच्या एका निवडक कार्यालयाने आपापल्या कामाची प्रगती सादर केली, ज्यामध्ये राज्यभरातील सर्व महानगरपालिकांमधून केवळ पुणे महानगरपालिकेची निवड झाली.
पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी महानगरपालिकेने राबवलेल्या विविध ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांचा प्रगती अहवाल सादर केला या प्रसंगी अतिरिक्त महापलिका आयुक्त (ई) – पृथ्वीराज बी.पी उपस्थित होते . या सादरीकरणात प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि नागरिक सेवा सुधारण्याच्या उद्देशाने यशस्वीपणे सुरू केलेल्या डिजिटल उपक्रमांवर भर देण्यात आला.
ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांमधील प्रमुख मुद्दे पुढील प्रमाणे:
- वेबसाइट आणि मोबाईल ॲप्स: पुणे महानगरपालिकेने मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांमध्ये ३६ मायक्रो-साइट्ससह एक नवीन, मोबाईल-फ्रेंडली वेबसाइट विकसित केली आहे. या वेबसाइटला वर्षाला ६७ लाखांहून अधिक नागरिक भेट देतात. तसेच, पीएमसी केअर, रोड मित्र आणि पीएमसी आयएसडब्ल्यूएम यांसारखी अनेक नागरिक-केंद्रित मोबाईल ॲप्लिकेशन्सही विकसित करण्यात आले आहेत.
लोकसेवा हक्क (RTS) आणि ऑनलाइन सेवा: लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत एकूण ९७ सेवा अधिकृतपणे अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. यापैकी ८९ सेवा ऑनलाइन उपलब्ध असून, सर्व नागरिकांना सेवा विहित मुदतीत देण्याचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या वर्षी २.२५ लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांना सेवाप्रदान करण्यात आल्या आहेत.
- तक्रार निवारण प्रणाली: नागरिकांना मोबाईल ॲप्स, व्हॉट्सॲप आणि सोशल मीडियासह १० वेगवेगळ्या माध्यमांतून तक्रारी नोंदवण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षात एकूण १.१५ लाख तक्रारींचे निवारण करण्यात आले आहे.
- ई-ऑफिसची अंमलबजावणी: जून २०२५ पासून संपूर्ण पालिकेचेकामकाज ई-ऑफिस प्रणालीवर स्थलांतरित करण्यात आला आहे. या प्रणालीवर पालिकेचे २५०० हून अधिक अधिकारी आणि कर्मचारी सक्रिय वापरकर्ते आहेत.
प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर: पालिकेनेत्यांचा रोड ॲसेट मॅनेजमेंट सिस्टीम (RAMS) आणि इंटिग्रेटेड वर्क्स मॅनेजमेंट सिस्टीम (IWMS) साठी जीआयएस (GIS) चा प्रभावी वापर केला आहे.
- डेटा आणि ॲनालिटिक्स: ४० विभागांमधील ५०० प्रमुख कामगिरी निर्देशकांसह (KPIs) एक केंद्रीय डॅशबोर्ड विकसित करण्याचे काम सुरू आहे, ज्यामध्ये निर्णय घेण्यासाठी २० डॅशबोर्ड आधीच तयार आहेत. आयुक्तांनी “पीएमसी स्पार्क” नावाचा वॉर रूमही सुरू केला आहे, जिथे ५० प्रकल्पांचा पंधरवड्यातून एकदा आढावा घेतला जातो.
- एआय आणि तंत्रज्ञान: वेबसाइट आणि व्हॉट्सॲपवरील पीएमसी चॅटबॉट नागरिकांना सहजपणे माहिती मिळवून देतो. तसेच, व्हॉट्सॲपचा वापर नागरिकांना माहिती प्रसारित करण्यासाठी केला जातो. व्हॉट्सॲप चॅटबॉटचा वापर मिळकत कराची बिले आणि नोटिसा वितरीत करण्यासाठी देखील केला जातो. पीएमसीने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चा वापर करत थकबाकीदार करदात्यांकडून मिळकत कर वसुलीसाठी व्हॉइस बॉट (voice bot) चा वापर सुरू करणार आहे. तक्रारींचे भाकित करणारे विश्लेषण (Predictive Analysis), सोशल मीडियावरील प्रतिक्रियांचे विश्लेषण (Sentiment Analysis) आणि इतर एआय उपक्रमांसाठी प्रतिष्ठित संस्थांसोबत भागीदारी करण्याची योजनाही आखली आहे.
या प्रकल्पांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे पीएमसी महाराष्ट्रातील ई-गव्हर्नन्स सुधारणांमध्ये एक अग्रणी बनली आहे. महानगरपालिका १५० दिवसांच्या कार्यक्रमातील प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी आणि नागरिकांच्या हितासाठी तंत्रज्ञानाचा फायदा घेण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
