पुणे: नागरिकांना सेवा पुरवताना त्या सहजतेने, सुलभरित्या मिळाव्यात यासाठी मुख्यमंत्री यांचा १५० दिवसांचा कृती आराखडा कार्यक्रम यशस्वीरित्या राबवावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिले. सर्व अद्ययावत कायदे, नियम, शासन निर्णय आदींची माहिती आपल्या संकेतस्थळावर अपलोड करावी जेणेकरुन नागरिकांचा फायदा होईल, असेही ते म्हणाले.
१५० दिवसांचा कृती आराखडा अंमलबजावणीच्या आढाव्यासाठी विधानभवनात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, अतिरिक्त आयुक्त (सामान्य प्रशासन) तुषार ठोंबरे यांच्यासह विविध विभागप्रमुख, जिल्हास्तरीय प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. विभागातील जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
या मोहिमेत कोणतीही शिथीलता येणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशा सूचना देऊन डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले, ही मोहिम प्रभावीपणे राबविण्याचे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश आहेत. ई- गव्हर्नन्स सुधारणा, विकसित महाराष्ट्र २०४७ आणि सेवाविषयक सुधारणा हे तीन मुख्य घटक असून सर्व शासकीय सेवा डिजिटल माध्यमातून नागरिकांना मिळाव्यात यावर भर द्यावा. सेवा देताना नियमांची अचूक माहिती असावी यासाठी सर्व अद्ययावत नियम, कायद्यांच्या प्रती उपलब्ध करून ठेवाव्यात. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर तसेच ज्या जिल्हास्तरीय कार्यालयांची संकेतस्थळे असतील त्यांनी असे नियम, कायदे अपलोड करावेत.
सर्व जिल्हाधिकारी आपल्या अधिनस्त महसूल विभागातील कार्यालये तसेच जिल्ह्यातील सर्व विभागप्रमुखांकडून या आरखड्याच्या अनुषंगाने होत असलेल्या कार्यवाहीचा नियमित आढावा घेऊन गती द्यावी. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयात हा उपक्रम उत्कृष्ट पद्धतीने राबविण्याबाबत आढावा घेऊन गती द्यावी, असेही ते म्हणाले.
यावेळी श्री. ठोंबरे यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे १५० दिवसांचा कृती आराखडा कार्यक्रमातील समाविष्ट बाबी, राबवावयाचे उपक्रम आदींची माहिती दिली.
आपले सरकार सेवा पोर्टलद्वारे ऑनलाईन सेवा प्रदान करणे, नागरिकांच्या तक्रार निवारण यंत्रणेचे बळकटीकरण करणे, अर्जाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी डॅशबोर्ड तयार करणे, व्यवसायांच्या दृष्टीने कामकाजातील कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी उद्योग, व्यवसायांना अधिक मदत होईल या पद्धतीने कागदपत्रे कमी करून मंजुरी प्रक्रियेचे टप्पे व वेळ कमी करणे आदी काम या आराखड्यात करणे आवश्यक आहे.
६ मे पासून या उपक्रमाची सुरूवात झालेली आहे. संकेतस्थळ, आपले सरकार, ई- ऑफीस, डॅशबोर्ड, आणि नवीन तंत्रज्ञान आधारित सेवा (वेब अप्लिकेशन) यावर आधारित २०० गुणांची ही स्पर्धा आहे.
लवकरच पहिल्या टप्प्यात मोहिमेच्या अंतरिम प्रगतीचा आढावा घेण्यात येणार आहे. २ ऑक्टोबर रोजी मोहिमेचा अंतिम अहवाल सादर करण्यात येणार असून स्पर्धेचा निकाल २५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जाहीर केला जाणार आहे. अंतरिम टप्प्यातील मूल्यमापन क्वालिटी कौंसिल ऑफ इंडिया या बाह्य संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
