सत्र न्यायालयाने दिलेला निकाल उच्च न्यायालयाने फिरवला,सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करावे लागेल
मुंबई-मुंबई 2006 बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अत्यंत धक्कादायक असून, एक नागरिक म्हणून मला दुःख झाले, अशी प्रतिक्रिया प्रसिद्ध सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी दिली आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे मूल्यमापन करावे लागेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.11 जुलै 2006 च्या साखळी बॉम्बस्फोटाने संपूर्ण मुंबईला हादरवून टाकले होते. या प्रकरणातील एकूण 12 आरोपींना यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवले होते, त्यापैकी 5 जणांना फाशी आणि 7 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने यातील 11 आरोपींची 19 वर्षांनी निर्दोष सुटका केली आहे. तर एका आरोपीचा आधीच नागपूर तुरुंगात मृत्यू झाला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया उमटत असून, ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी देखील यावर भाष्य केले आहे.
उज्ज्वल निकम म्हणले,’अत्यंत धक्कादायक निकाल आहे. कारण मार्च 1993 मध्ये ज्या पद्धतीने मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले, तशाच पद्धतीने आरडीएक्स वापरून 2006 मध्ये रेल्वेत बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले. यामध्ये 200 ते 250 निरपराध प्रवाशांना आपला जीव गमवावा लागला, असे उज्ज्वल निकम म्हणाले.त्यावेळेस टाडा कायदा अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्याखाली हा खटला चालवण्यात आला होता. या कायद्याखाली सक्षम पोलिस अधिकाऱ्यांनी काही आरोपींचे कबुली जबाबही घेतले होते. अर्थात हा खटला जरी मी चालवला नव्हता आणि त्या खटल्याविषयी मला काही प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती माहिती नाही की, त्या खटल्यात काय पुरावा नोंदवण्यात आला, असे उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले.उज्ज्वल निकम पुढे म्हणाले, सकृतदर्शनी ही बाब स्पष्ट होते की, मुंबईच्या सत्र न्यायालयाने दिलेला निकाल उच्च न्यायालयाने फिरवला. याचाच अर्थ असा की, ज्या पुराव्यांवर सत्र न्यायालयाने शिक्षा दिली होती, तो पुरावा मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला नाही आणि सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका केली. यातील काही आरोपींना फाशीची शिक्षाही झाली होती. हे सगळेच आरोपी निर्दोष सुटल्यामुळे एक नागरिक म्हणून मला दुःख झाले आहे आणि ते प्रत्येकालाच झाले असणार आहे,
उज्जवल निकम पुढे म्हणाले की, सरकारला आता या निकालाची पुन्हा एकदा चाचपणी करून सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करावे लागेल. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयात या निकालावर स्थगिती मागितली गेली असेल, तर आरोपींची लगेच सुटका होणार नाही. परंतु, असे काही नसेल, तर सरकारला याबाबत अंतर्मुख होऊन विचार करावा लागेल. तसेच निर्दोष मुक्ततेविरुद्ध अपील आणि शिक्षेविरुद्ध अपील हे तातडीने चालवले गेले पाहिजे. काही खटल्यात आरोपी सत्र न्यायालयात निर्दोष सुटतात, त्याविरोधात सरकार अपील करते. परंतु, त्याची सुनावणी बरेच वर्ष होत नाही आणि तो निर्णय फिरल्यानंतर धक्का बसू शकतो. ज्या गुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा झालेली आहे, त्याचे अपील तातडीने लागले पाहिजे. परिणामतः सरकारला तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करावी लागेल आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे मूल्यमापन करावे लागेल.
