मुंबई-मुंबई उच्च न्यायालयाने 2006 च्या मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणात एक मोठा निकाल दिला आणि सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती एस.जी. चांडक यांच्या न्यायपीठाने हा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणातील एकूण 12 आरोपींना यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवले होते, त्यापैकी 5 जणांना मृत्युदंड आणि 7 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र, उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान, 11 आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. तर यातील एका आरोपीचा आधीच मृत्यू झाला आहे.
मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व 12 आरोपींना उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, आरोपींविरुद्धचा खटला सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरला. घटनेला 19 वर्षे झाल्यानंतर हा निर्णय देण्यात आला आहे. न्यायाधीश अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या विशेष न्यायपीठाने म्हटले की, सरकारी पक्षाने सादर केलेले पुरावे आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी निर्णायक नाहीत. 11 जुलै 2006 रोजी मुंबईच्या पश्चिम उपनगरीय भागात सात गाड्यांमध्ये साखळी स्फोट झाले होते. त्यात 189 प्रवासी मृत्युमुखी पडले आणि 824 लोक जखमी झाले होते. हे स्फोट संध्याकाळी 6:24 ते 6:35 दरम्यान झाले. हा तो वेळ होता जेव्हा लाखो प्रवासी काम केल्यानंतर मुंबईच्या लोकल ट्रेनमधून घरी परततात.
पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि आरोपींकडून जप्त केलेले पदार्थ त्यांना दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसे नाहीत.
बॉम्ब बनवण्यासाठी वापरलेले स्फोटके योग्यरीत्या राखली गेली नव्हती. पुराव्यांचे सीलिंग देखील खराब होते.
गुन्ह्यात वापरल्या जाणाऱ्या बॉम्बचे प्रकार रेकॉर्डवर आणण्यातही सरकारी वकिलांना अपयश आले आहे.
आरोपींकडून घेतलेले जबाब जबरदस्तीने नोंदवण्यात आले आहेत असे दिसते.
20 जुलै 2006 ते 3 ऑक्टोबर 2006 दरम्यान दहशतवाद विरोधी पथकाने आरोपींना अटक केली. त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, आरोपींनी न्यायालयाला लेखी माहिती दिली की, त्यांच्याकडून जबरदस्तीने कबुलीजबाब घेण्यात आले. आरोपपत्रात 30 आरोपींना दाखल करण्यात आले होते. यापैकी 13 जण पाकिस्तानी नागरिक म्हणून ओळखले गेले.
सुमारे 9 वर्षे खटला चालल्यानंतर, विशेष मकोका न्यायालयाने 11 सप्टेंबर 2015 रोजी निकाल दिला. 13 आरोपींपैकी 5 दोषींना मृत्युदंड, 7 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा आणि एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली.
2016 मध्ये, आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव, खटला 9 वर्षे चालला
2016 मध्ये, आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले आणि अपील दाखल केले. 2019 मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने अपिलांवर सुनावणी सुरू केली. न्यायालयाने सांगितले की या प्रकरणात सविस्तर युक्तिवाद आणि रेकॉर्डचा आढावा घेतला जाईल. 2023 ते 2024 पर्यंत हा खटला उच्च न्यायालयात प्रलंबित राहिला, सुनावणी तुकड्या-तुकड्यात होत राहिली.
