मुंबई –
खारघर परिसरातील दारू विक्री परवाना रद्द करून दारूमुक्त क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याबाबत विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री पवार विधानसभेत बोलत होते.
सन २००८ व २००९ च्या अधिसूचनेनुसार नगरपरिषद/महानगरपालिका क्षेत्रातील एखाद्या प्रभागातील २५ टक्के पेक्षा कमी नसलेल्या महिला मतदार किंवा एकूण मतदारांनी लेखी निवेदन दिल्यास संबंधित जिल्हाधिकारी यथास्थिती गुप्त पद्धतीने मतदान घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करतील. जर संबंधित प्रभागातील एकूण मतदार किंवा महिला मतदारांच्या संख्येच्या किमान 50 टक्केपेक्षा अधिक अनुक्रमे एकूण मतदार किंवा महिला मतदार यांनी मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याच्या बाजूने मतदान केल्यास त्या क्षेत्रात मद्यविक्री अनुज्ञप्ती बंद करण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्यात येतात, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, ग्रामपंचायतीचे नगरपालिकेत किंवा महानगरपालिकेत रूपांतर झाल्यानंतर अनुज्ञप्ती संदर्भात कोणती कार्यवाही करावी यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी नियमांमध्ये बदल केले आहेत. 1972 पासून राज्यात नवीन अनुज्ञप्तीची परवानगी देण्यात येत नाही. तथापि, विहित कार्यपद्धतीनुसार एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्यास परवानगी देण्यात येते.
मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्यासंदर्भात नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेतील उपस्थित नागरिकांच्या नव्हे तर एकूण मतदारांच्या 50 टक्के पेक्षा अधिक अनुक्रमे एकूण मतदार किंवा महिला मतदारांचा निर्णय विचारात घेतला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी विधानसभा सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यास उत्तर देताना स्पष्ट केले.
