पुणे महानगरपालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) हद्दीत गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या अनधिकृत घरबांधणी प्रकरणांचा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करत आमदार भिमराव तापकीर यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.
आज (दि. २ जुलै २०२५) विधानसभेच्या चालू अधिवेशनात “औचित्याचा मुद्दा” मांडत त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे) अधिनियम, २००१ अंतर्गत धोरण अमलात असले तरी त्याच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी असल्यामुळे नागरिकांना अपेक्षित दिलासा मिळत नाही.
तापकीर यांनी विधानसभेत सांगितले की, नियोजित धोरणातील अटी अत्यंत खर्चिक, जाचक आणि नागरिकांच्या आवाक्याबाहेरच्या असल्याने अनेकांनी अर्ज प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली आहे. त्यांनी यासाठी खालील मुख्य कारणे मांडली:
- नियमितीकरणासाठीचे शुल्क सर्वसामान्य व मध्यमवर्गीयांसाठी परवडणारे नाही.
- आवश्यक कागदपत्रे, मोजणी नकाशे व सेवा योजनेचे दस्तावेज गोळा करणे कठीण आहे.
- अर्ज प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची, अपारदर्शक व वेळखाऊ आहे.
- विविध झोनमध्ये असलेल्या बांधकामांना कोणतीही सवलत न देता थेट अपात्र ठरवले जाते.
“या धोरणामुळे नागरिकांमध्ये कायदेशीरतेबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे, जी सामाजिकदृष्ट्या अन्यायकारक व नागरी हक्कांवर घाला आहे,” असे सांगून त्यांनी शासनाकडे पुढील मागण्या सादर केल्या.
- सद्य धोरणाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीची तातडीने स्थापना करावी.
- विविध झोनमधील बांधकामांसाठी समायोजक पर्याय, सवलती किंवा पुनर्वसन योजनेची अंमलबजावणी करावी.
- अर्ज प्रक्रिया डिजिटल माध्यमातून पारदर्शक व सुलभ करावी.
- गरजू व मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी स्वतंत्र सवलतीची योजना अमलात आणावी.
- २००१ च्या मूळ अधिनियमाच्या उद्दिष्टानुसार सुधारित नियमावली २०२५ मध्ये प्रभावीपणे अंमलात आणावी.
तापकीर यांनी अधोरेखित केले की, “हा विषय केवळ शहरी नियोजनपुरता मर्यादित नसून, तो सामाजिक न्याय, कायदेशीर स्थैर्य व लोकसहभाग यांच्याशी निगडित आहे. शासनाने तातडीने पुनर्विचार करून न्याय्य निर्णय घ्यावा,” अशी मागणी त्यांनी केली.
