मुंबई- राज्यात शेतकरी आत्महत्या वाढत आहे. दररोज शेतकरी आत्महत्या होत आहे. राज्यात यावर्षी जानेवारी ते मार्च या कालावधीत 767 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. यातील 200 प्रकरणे अपात्र ठरली असून 194 प्रकरणांची चौकशी प्रलंबित आहे. एकीकडे शेतकरी आत्महत्या होतात त्यांना मदत सरकार देत नसल्याचा आरोप काँग्रेस पक्षाचे विधिमंडळातील नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला.राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मंत्री बबनराव लोणीकर यांचे वक्तव्य आणि शेतकरी कर्ज माफीचा मुद्दा चांगलाच गाजला. या प्रश्नावर विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले काँग्रेस पक्षाचे विधिमंडळातील नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या विषयावर स्थगन प्रस्ताव मांडला. मात्र, अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावल्याने विरोधक आक्रमक झाले .शक्तिपीठ महामार्गाच्या प्रकल्पासाठी सरकार 20 हजार कोटी मंजूर करतात पण शेतकरी कर्जमाफी साठी पैसे नाहीत का? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर विरोधक शेतकऱ्यांच्या आडून राजकारण करत असल्याचा आरोप अजित पवार यांनी केला आहे.
सरकार शक्तिपीठ महामार्गाच्या प्रकल्पासाठी 20 हजार कोटी मंजूर करते. पण शेतकरी कर्जमाफी साठी सरकारकडे पैसे नाहीत का? असा सवाल विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. त्याला सत्ताधारी पक्षानेही जोरदार प्रत्युत्तर दिले. शेतकऱ्यांच्या आडून विरोधक राजकारण करत असल्याचा आरोप अजित पवार यांनी केला.
अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी देखील काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरले होते. माजी मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या वक्तव्यावरुन कृषिमंत्री आणि लोणीकर यांनी माफी मागण्याची मागणी त्यांनी केली होती. त्यासाठी त्यांनी थेट राजदंडला स्पर्श केल्याने अध्यक्षांनी त्यांना एका दिवसासाठी निलंबित केले होते. त्यानंतर आता दुसऱ्या दिवशी वडेट्टीवार यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडत शेतकऱ्यांच्या विषयावर चर्चा करण्याची मागणी केली होती. हा प्रस्ताव अध्यक्षांनी स्विकारला नाही.
कृषिमंत्री शेतकऱ्यांना भिकारी म्हणतात, माजी मंत्री बबनराव लोणीकर शेतकऱ्यांविरोधात आक्षेपार्ह विधान करतात आणि त्यांचा अपमान करतात. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाही, कापसाला भाव मिळालेले नाही. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मालाला दीडपट भाव देऊ असे आश्वासन दिले होते. निवडणुकीआधी कर्जमाफी करू अशी घोषणा केली होती. आता मात्र सरकार समितीला पुढे करत आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी समिती नको अशी भूमिका विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत मांडली.
शक्तिपीठ महामार्गाच्या प्रकल्पासाठी सरकार 20 हजार कोटी मंजूर करतात पण शेतकरी कर्जमाफी साठी पैसे नाहीत का? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. राज्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट आहे. नांगराला बैल जुंपण्याचा खर्च परवडत नाही म्हणून लातूरमधील एका 65 वर्षीय अंबादास पवार या शेतकऱ्याने बैलांऐवजी स्वतःला नांगराला जुंपलं. त्यामुळे सर्व कामकाज बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करावी अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी केली. अध्यक्षांनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळल्या-मुळे विरोधक आक्रमक झाले, शेतकरी प्रश्नावर सरकार असंवेदनशील आहे, चर्चा टाळत असल्याने सरकारचा निषेध करत विरोधकांनी सभागृहाचा बहिष्कार केला.
शेतकरी हा लाखोंचा पोशिंदा आहे आणि राज्यातलं सरकार शेतकऱ्यांचे सरकार आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अडचणी समजून घेऊन त्या सोडवणं, शेतकऱ्यांना मदत करणं सरकारची जबाबदारी असून आमचं सरकार ती पार पाडेलंच. शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. मात्र, विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांच्या आडून राजकारण करु नये, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करीत विरोधी पक्ष सदस्यांना सभागृहात गोंधळ न घालण्याचे आवाहन केले.उपमुख्यमंत्री अजित पवार विधानसभेत म्हणाले की, विरोधी पक्ष सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घालू नये. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. सरकारकडे सर्व प्रश्नांची उत्तरे आहेत. सरकार चर्चेपासून पळ काढणार नाही, हे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषदेतंच मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. विरोधी पक्षांना त्यांच्या उद्याच्या ठरावात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याची संधी आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या अडचणींची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे. त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. कोणतीही अडचण असो, सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले आहे आणि राहणार आहे. आम्ही केवळ बोलत नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीवर विश्वास ठेवतो. शेती ही आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित साधणे, त्यांचे प्रश्न सोडवणे हे सरकारच्या धोरणात सर्वोच्च प्राधान्याने आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सरकार शेतकऱ्यांना एकटे पडू देणार नाही, असे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील बळीराजाच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे असल्याचा पुनरुच्चार केला.
