महावितरणकडून पश्चिम महाराष्ट्रातील वीजचोरांना दणका
वीजचोरीच्या गुन्ह्यासाठी दंड व ३ वर्षांपर्यंत कैदेची तरतूद
पुणे, दि. ०९ जानेवारी २०२४: वितरण व वाणिज्यिक हानी कमी करण्यासाठी महावितरणकडून एकाच दिवशी पश्चिम महाराष्ट्रात वीजचोरीविरोधी मोहीम राबविण्यात आली. यामध्ये १२७६ ठिकाणी सुमारे १ कोटी ५९ लाख रुपयांच्या अनधिकृत वीज वापराचे प्रकार उघडकीस आले. वीजतारेच्या हूकद्वारे किंवा मीटरमध्ये फेरफार करून ८६९ ठिकाणी ९६ लाख ५८ हजार रुपयांची थेट वीजचोरी झाल्याचे आढळून आले.
पुणे प्रादेशिक विभाग अंतर्गत पुणे, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांत पुणे प्रादेशिक संचालक श्री. अंकुश नाळे यांच्या निर्देशानुसार शनिवारी (दि. ६) एकाचवेळी दिवसभर वीजचोरीविरुद्ध मोहीम राबविण्यात आली. त्याप्रमाणे सकाळी ९ वाजता सर्वच जिल्ह्यांमध्ये या मोहीमेला सुरवात झाली व सायंकाळी उशिरापर्यंत घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषी आदी वर्गवारीतील वीजजोडण्यांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये (कंसात रक्कम) पुणे जिल्हा- ६५३ (१ कोटी २१ लाख ८४ हजार), सातारा- १५१ (१२ लाख ३४ हजार), सोलापूर- १७० (८ लाख २९ हजार), कोल्हापूर- १३४ (७ लाख ३ हजार) व सांगली जिल्ह्यात १६८ (९ लाख ६१ हजार) अशा एकूण १२७६ ठिकाणी १ कोटी ५९ लाख ११ हजार रुपयांचा अनधिकृतपणे वीजवापर उघडकीस आला.
वीजचोरी व अनधिकृतपणे वीजवापर केल्याप्रकरणी संबंधितांना दंड व नवीन वीजबिल देण्यात येत आहे. या बिलाचा ताबडतोब भरणा करावा अन्यथा नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात आले. वीजचोरी केल्यास विद्युत अपघाताचा मोठा धोका असतो. त्यामुळे विजेची चोरी करण्याऐवजी अधिकृत वीजजोडणी घेऊन सुरक्षित वीजपुरवठा घ्यावा असे आवाहन महावितरणने केले आहे. भारतीय विद्युत कायदा २००३ च्या कलम १३५ नुसार वीजचोरीच्या गुन्ह्यासाठी दंड व तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
सध्या वीजबिलांच्या थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम सुरु आहे. थकबाकीमुळे वीजपुरवठा खंडित केलेल्या वीजजोडण्यांची तपासणी सुरू आहे. यामध्ये अन्य ठिकाणाहून थकबाकी असलेल्या ठिकाणी वीजवापर होत असल्याचे आढळून आल्यास कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच वीजचोरी प्रकरणात ज्यांनी दंडात्मक रकमेसह वीजचोरीच्या संपूर्ण बिलाची रक्कम भरली नाही तर त्यांच्याविरुद्ध कलम १३५ नुसार फौजदारी कारवाई करण्यात येत आहे.
