पुणे-
महाराष्ट्राची व मराठी माणसांची फसवणूक करणे, हिंदी भाषा सक्ती संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला देऊन खोटे बोलणे आणि राज्यपालांनी कलम १६४ (३) नुसार दिलेल्या संविधानिक शपथेचा भंग करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ॲड. असीम सरोदे,ॲड.श्रीया आवले, ॲड. अरहंत धोत्रे व ॲड. रोहीत टिळेकर यांनी कायदेशीर नोटीस पाठविलेली आहे. तामिळनाडू सरकारने त्रिभाषा धोरणाला (हिंदी भाषा तिसरी भाषा म्हणून लागू करण्याच्या धोरणाला) विरोध करणारी याचिका केली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारचे ऐकून घेतले नाही. तामिळनाडू सरकारने हिंदी सक्तीला विरोध केला आणि तामिळनाडू सरकारची सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळली असे ध्वनित करणारे वक्तव्य करणे हा खोटारडेपणा आहे व त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राची माफी मागावी असे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. कारण तामिळनाडू सरकारने त्रिभाषा धोरणाला विरोध करणारी याचिका म्हणून केलेली नाही. तर तामिळनाडू सरकार त्रिभाषा धोरण राबवित नसल्याने त्यांना केंद्र सरकारच्या इतर योजनांचा निधी, आर्थिक मदत मिळत नाहीये असा त्या याचिकेचा विषय आहे.
नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की पहिलीपासून हिंदीची सक्ती करण्याचा निर्णय घेतला तो चुकीचा असल्याने त्याबद्दल मुख्यमंत्री व शासनाने स्पष्टपणे व शब्द-चलाखी न करता तो निर्णय मागे घेतला असे जाहीर करणे आवश्यक आहे. ‘अनिवार्य’ शब्द काढला असे सांगून इतर जाचक अटींच्या माध्यमातून हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून महाराष्ट्रात पहिलीपासून शिकवावेच लागेल अशी सक्ती करण्याच्या जागा तयार करणे हे काही चांगल्या राज्य प्रशासनाचे लक्षण नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी काहीही खोटेनाटे न पसरविता महाराष्ट्रातील मराठी शाळा अस्तित्वात राहतील यासाठी प्रयत्न करावेत. राज्यातील मराठी शाळांचा दर्जा, शिक्षणाचा दर्जा, मुलांसाठी शाळांमध्ये पाणी, योग्य स्वच्छतागृह, चांगल्या वर्ग-खोल्या, मुबलक व शुद्ध पोषण आहार याबाबत आपण बोलणे व काम करणे गरजेचे व विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी ते आवश्यक आहे असे असीम सरोदे म्हणाले.
नोटिसीमधून सांगण्यात आले आहे की, सरकारने साधारणतः १० हजार मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद केल्या आहेत असे चर्चेत आहे व १७५०० मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत त्याबद्दल बोलण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावी, त्यावर उपाय शोधण्याची हिंमत दाखवावी. न्यायालयाच्या नावाने खोटे बोलणे हे अत्यंत वाईट आहे.
जर राज्यसरकार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राबवू इच्छिते मग शिक्षण हक्क कायद्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील विविध शाळांना 2000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्ती रक्कम देणे आहे ती लगेच द्यावी.खासगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या अक्षम बहुजन समाजातील मुलांना असलेल्या 25 टक्के मुलांना मोफत प्रवेश द्यावा आणि त्या मुलांची फी सरकारने शाळेला द्यावी ही शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतूद आहे.
