मुंबई, दि. १३ जून २०२५:
मुंबई शहरातील कुलाबा ते माहीम, पश्चिम उपनगरात बांद्रा ते दहिसर, पूर्व उपनगरात विक्रोळी ते चुनाभट्टी आणि मानखूर्द तसेच चेना व काजुपाडासह मीरा भाईंदर महानगरपालिका या सर्व क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी अर्थात महावितरणला वीज वितरणासाठी परवाना मिळावा, अशी मागणी करणारी याचिका कंपनीने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे दाखल केली आहे.
मुंबईत सध्या बेस्ट ही सार्वजनिक कंपनी आणि अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड व टाटा पॉवर मुंबई या दोन खासगी कंपन्या वीज पुरवठा करतात. त्यांना समांतर परवाना देऊन महावितरणला मुंबईतही वीज पुरवठा करण्यास परवानगी मिळावी, अशी याचिका कंपनीने केली आहे. महावितरण सध्या मुंबई शहर व उपनगरातील वर उल्लेख केलेले क्षेत्र वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रात वीज वितरण करते. मुंबई शहरातील मुलुंड व भांडूप या दोन उपनगरात महावितरण वीज पुरवठा करते.
विद्युत कायदा २००३ च्या कलम १४ व १५ च्या आधारे तसेच महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग नियम, २००६ आणि विद्युत वितरण परवाना नियम २००५ च्या आधारे महावितरणने ही याचिका दाखल केली आहे.
महावितरण ही जगातील सर्वात मोठ्या वीज कंपन्यांपैकी एक आहे. कंपनी सध्या ३ कोटी १७ लाख वीज ग्राहकांना सेवा देते. कंपनीकडे ४२३० वीज उपकेंद्रे, सुमारे २५ हजार उच्च दाब फीडर्स, ९ लाख ६० हजार वितरण ट्रान्सफॉर्मर्स, ११ किलोव्होल्टच्या ३.६४ लाख किलोमीटर लांबीच्या वाहिन्या, ३३ किलो व्होल्टच्या ५१,७७१ किलोमीटर लांबीच्या वाहिन्या असे प्रचंड वीज वितरण जाळे आहे. महावितरण राज्यातील ४५७ शहरांना आणि ४१,९२८ खेड्यांना वीज पुरवठा करते. मुंबईची सध्याची विजेची गरज ४ हजार मेगावॅट आहे तर महावितरण सध्या राज्यात दररोज २६ हजार मेगावॅट वीज पुरवठा करत आहे.
विद्युत कायदा २००३ अंमलात आल्यानंतर कायद्यातील तरतुदीनुसार आधीच्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे (एमएसईबी) चे तीन कंपन्यांत विभाजन करून महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित अर्थात महावितरण २००५ मध्ये अस्तित्वात आली. एमएसईबी आणि महावितरण असा कंपनीला गेल्या सुमारे ७० वर्षांचा महाराष्ट्राला वीज पुरवठा करण्याचा अनुभव आहे.
कोस्टल मार्ग आणि मेट्रो जाळ्यासह मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यामुळे निवासी रिअल इस्टेट क्षेत्रासह औद्योगिक, व्यावसायिक क्षेत्राचा मोठा विस्तार होत आहे. डेटा सेंटर्सना मोठ्या प्रमाणात वीज लागते आणि अशी अनेक सेंटर्स मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात विकसित करण्यात येत आहेत. या खेरीज सेवा क्षेत्रातील अनेक व्यवसायांचा विस्तार होत आहे. या सर्वांसाठी मोठ्या प्रमाणात वीज पुरवठ्याची गरज भासणार आहे.
महावितरणने रिसोर्स ॲडेक्वसी प्लॅननुसार राज्याची सध्याची ४२ हजार मेगावॅटची विजेची क्षमता आगामी पाच वर्षात ८१ हजार मेगावॅटवर नेण्यासाठी वीज खरेदी करार केले आहेत. यामध्ये हरित ऊर्जेवर भर दिला असून कंपनीला किफायतशीर दरात वीज मिळणार आहे. त्यामुळे महावितरणने प्रथमच आपल्या ग्राहकांसाठी वीजदरात कपातीचा प्रस्ताव आयोगासमोर सादर केला आहे.
रिसोर्स ॲडेक्वसी प्लॅनमुळे राज्याची विजेची गरज भागवून मुंबईतही वीज पुरवठा करण्याइतकी पुरेशी वीज महावितरणकडे उपलब्ध असेल. महाराष्ट्रासोबत मुंबईकरांनाही हरित आणि स्वस्त विजेचा लाभ होण्यासाठी महावितरणने आपल्याला मुंबईतही वीज वितरणाचा परवाना देण्याची मागणी आयोगाकडे केली आहे.
