पुणे | ७ जून २०२५:
महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज पुण्यात मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन राज्याच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकासास महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या तीन प्रमुख मुद्द्यांवर सविस्तर निवेदनं सादर केली. या निवेदनांमध्ये अॅप आधारित गिग व प्लॅटफॉर्म सेवा क्षेत्रातील कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण, अपघातग्रस्त व अपंग उमेदवारांसाठी परीक्षेची विशेष संधी, आणि पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील नाट्यगृहांच्या दुरवस्थेवर तातडीने उपाययोजना यांचा समावेश आहे.
१. पुण्यातील नाट्यगृहांची दुरवस्था – तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी
अलीकडेच यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, कोथरूड येथे एका प्रयोगादरम्यान महिला प्रेक्षकाच्या पायावरून उंदीर गेल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेचा संदर्भ देत, डॉ. गोऱ्हे यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील नाट्यगृहांची दुरवस्था, स्वच्छतेचा अभाव, तुटलेली बैठक व्यवस्था, गळक्या छतांमुळे रंगमंचाची हानी, वीज व्यवस्थेचा धोका, आणि कीटक-उंदीर नियंत्रणाच्या अकार्यक्षमतेवर कठोर शब्दांत टीका केली.
त्या म्हणाल्या, “पुणे हे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जडणघडणीचे केंद्र आहे. येथील नाट्यगृहे ही आपल्या संस्कृतीचा अभिमान आहेत. त्यांच्या देखभालीस तातडीने प्राधान्य दिले पाहिजे.”
डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ही निवेदनं प्रत्यक्षपणे सादर करताना संबंधित विभागांनी त्वरेने कृती करावी, अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री मा. फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत याबाबत लवकरच योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
२. एमपीएससी अपघातग्रस्त उमेदवारासाठी विशेष परीक्षेची विनंती
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या गट-क सेवा पूर्व परीक्षेसाठी पुण्यात आलेल्या प्रशांत ब्रह्मदेव बंडगर या उमेदवारास ३१ मे रोजी भावे हायस्कूलजवळ मद्यधुंद वाहनचालकाच्या निष्काळजीपणामुळे झालेल्या अपघातात डावा पाय फ्रॅक्चर झाला. बंडगर हे आधीपासूनच डोळ्याने अपंग असून, या अपघातामुळे परीक्षेला हजर राहता आले नाही. या घटनेत इतर १० विद्यार्थी जखमी झाले असून तेही परीक्षा देऊ शकले नाहीत.
डॉ. गोऱ्हे यांनी याबाबतच्या निवेदनात “दुर्लक्षित कारणास्तव गैरहजर” मानून या उमेदवारांसाठी विशेष परीक्षा आयोजित करण्याची विनंती केली आहे. यामुळे सामाजिक न्यायाचे तत्व जपले जाईल आणि अपंग उमेदवारांचा हक्क सुरक्षित राहील, असे त्या म्हणाल्या.
३. गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी धोरण व कायदा तयार करण्याची मागणी
अॅपद्वारे सेवा पुरवणाऱ्या झोमॅटो, स्विगी, ओला, उबर, अर्बन कंपनी अशा अनेक प्लॅटफॉर्म्सवर काम करणाऱ्या लाखो युवक-युवतींच्या सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न गांभीर्याने घेत डॉ. गोऱ्हे यांनी सादर केलेल्या निवेदनात महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र कायदा तयार करून एक त्रिपक्षीय मंडळ स्थापन करण्याची मागणी केली.
या मंडळात शासन, कामगार प्रतिनिधी आणि संबंधित कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असावा, असे नमूद करत त्यांनी खालील उपाययोजनांची शिफारस केली:
◆ गिग कामगारांसाठी ओळख क्रमांक रद्द करण्याची स्पष्ट प्रक्रिया
◆ किमान वेतन, विमा, सवेतन रजा, मातृत्व/पितृत्व लाभ यांचा कायद्यात समावेश
◆ कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा व लैंगिक शोषणाविरोधी यंत्रणा
◆ डेटा व अल्गोरिदममधील पारदर्शकता
◆ महिला गिग कामगारांसाठी विशेष तक्रार निवारण यंत्रणा
◆ कौशल्यविकास व पुनर्प्रशिक्षणाचे केंद्र
राजस्थानने या संदर्भात कायदा लागू केला असून, महाराष्ट्रानेही अशा पद्धतीचा आदर्श घालून द्यावा, यापद्धतीची अपेक्षा डॉ. गोऱ्हे यांनी निवेदनात केली आहे.
