महिला आयोगसह उपसभापतींची अंतर्गत बैठक
कार्यपद्धती, अडचणी व सक्षमीकरणावर विधानभवनात सविस्तर चर्चा; डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक
मुंबई, दि. ३ जून २०२५ : विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधान भवन येथे महिला आयोगाच्या कार्यपद्धती, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कार्यान्वयनातील अडचणींचा आढावा घेण्यासाठी एक विशेष बैठक पार पडली. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती रूपाली चाकणकर यांचीही या बैठकीस प्रमुख उपस्थिती होती. या बैठकीत महिला आयोगाच्या सेवा प्रमाणीकरण प्रक्रियेतील अडचणी, कार्यपद्धतीतील अंमलबजावणीची सद्यस्थिती आणि आयोगाकडून शासन व समाजाकडून असलेल्या अपेक्षांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
या विशेष बैठकीस डॉ. पद्मश्री बैनाडे (सदस्य सचिव, महिला आयोग), श्री लक्ष्मण मानकर (समुपदेशक), भास्कर बनसोडे (प्रशासकीय अधिकारी), कपालिनी सीनकर (कार्यकारी संपादक), अंजली काकडे (समुपदेशक) आणि प्रकल्प अधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
बैठकीत मुख्यत्वे राज्य महिला आयोगासाठी स्वतंत्र व सुसज्ज इमारतीची गरज, पोलिस यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेची गरज, कौटुंबिक संरक्षण कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलिस, आयोग व सामाजिक संस्थांमध्ये समन्वय साधण्याची आवश्यकता यावर भर देण्यात आला. आयोगाकडे आलेल्या तक्रारींचे जलद निपटारे व्हावेत, वेळेत चार्जशीट दाखल व्हाव्यात आणि समुपदेशनाच्या माध्यमातून महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं जावं, अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केलं की, ही केवळ एक सुरुवात असून अशा प्रकारच्या विभागीय बैठकांचं आयोजन भविष्यात सातत्याने केलं जाणार आहे. त्यांनी महिला आयोगाच्या सक्षमीकरणासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळासह इतर यंत्रणांनी अधिक सशक्त भूमिका घ्यावी, असा पुनरुच्चार केला. 1993 पासून अस्तित्वात असलेल्या आयोगाच्या कार्याचा वेग वाढवण्यासाठी त्याला अधिक अधिकार, अधिक निधी आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळणं आवश्यक असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
यावेळी आदिवासी भागात कार्यरत असलेल्या संघटनांबाबत विशेष चर्चा झाली. आदिवासी महिलांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना शासनातर्फे निधी मिळण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर आदिशक्ती अभियानाला अधिक बळकटी देण्यात यावी, अशी शिफारसही झाली.
राज्य महिला आयोगाने CSR अंतर्गत निधीसाठी परवानगी घेण्याबाबतचे मुद्दे उपस्थित केले. महिलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या आयोगाकडे सध्या प्रबळ अपेक्षा असून शक्ती कायदा, समान नागरी कायदा यासारख्या धोरणात्मक व कायदेशीर बदलांची शिफारस करणं आयोगाच्या कर्तव्यात समाविष्ट आहे.
महिला आयोगाच्या कामकाजाचे सादरीकरणही यावेळी करण्यात आले. आतापर्यंत ९९० पेक्षा अधिक कॉल्स महिला आयोगाच्या हेल्पलाईनवर प्राप्त झाले असून, अनेक प्रकरणांची दखल घेऊन उपाययोजना केल्याचं सादरीकरणामध्ये दिसून आलं. आयोगाच्या कामकाजात एम.एस.डब्ल्यू पदवीधरांची अधिक प्रभावी भूमिका असावी आणि त्यांचं मानधन वाढवावं, अशी सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.
उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं की, “राज्य महिला आयोग ही एकमेव शासनाच्या अधिपत्याखालील संस्था आहे जी महिलांच्या सर्वांगीण प्रश्नांवर कृतीशील आहे. त्यामुळे त्याचं सक्षमीकरण होणं ही काळाची गरज आहे. शासन व सामाजिक संघटनांनी या प्रक्रियेस गती दिली पाहिजे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी, सक्षमीकरणासाठी आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी आयोगाकडून जास्त अपेक्षा असून त्यासाठी शासनानेही पुढाकार घ्यावा.”
या बैठकीतून महिला आयोगाच्या भविष्यातील कार्याचा दिशादर्शक आराखडा ठरविणे गरजेचे असून पुढील काळात प्रत्येक भागात विभागीय बैठकांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित केलं जाणार आहे.
