राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी आणि खासगी बिल्डर यांच्यातील साटेलोटे
मुंबई- भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी शपथ घेतल्यानंतर पहिलाच निकाल पुण्यातील भूखंड घोटाळ्यावर दिला . 1998 साली युती सरकार असताना नारायण राणे हे महसूल मंत्री होते. यावेळी त्यांनी पुण्यातील वन विभागाची 30 एकर जमीन एका बिल्डरला देण्याचा निर्णय घेतला होता. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी हा निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे नारायण राणे यांना दणका बसला आहे.भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून भूषण गवई यांनी दिलेला पहिला निकाल पुण्यातील वन विभागाच्या जमिनीशी संबंधित होता. कोंढवा भागातील शेकडो कोटी रुपये मूल्यमान असलेली 30 एकर जमीन एका बिल्डरला देण्याचा निर्णय हा राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी आणि खासगी बिल्डर यांच्यातील साटेलोटे संबंधाचे ठळक उदाहरण असल्याचे त्यांनी या निकालात नमूद केले.
या जमिनीवर ‘रिची रिच’ नावाची गृहनिर्माण सोसायटी उभारण्यासाठी जमीन बिल्डरला देण्यात आली होती. यासाठी पुरातत्व खात्याच्या नोंदींमध्ये जाणीवपूर्वक बदल करण्यात आले होते. या सगळ्या प्रकाराचा पर्दाफाश झाल्यानंतर, सरन्यायाधीश गवई यांनी या व्यवहारातील सर्व निर्णय बेकायदेशीर ठरवत ती जमीन पुन्हा वन विभागाच्या ताब्यात देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय दिला.
पुण्याच्या कोंढवा भागातील 30 एकर जमीन ही मूळतः वन विभागाच्या मालकीची असतानाही, 1998 मध्ये त्या वेळचे महसूल मंत्री नारायण राणे यांनी ती चव्हाण नावाच्या व्यक्तीला देण्याचा निर्णय घेतला. चव्हाण यांनी ही जमीन स्वतःची शेतजमीन असल्याचा दावा केला होता. मात्र, जमीन मिळताच त्यांनी ती केवळ दोन कोटी रुपयांना ‘रिची रिच’ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला विकली.
या व्यवहारानंतर काही दिवसांतच, पुण्याचे विभागीय आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी विजय माथनकर आणि उपवन संरक्षक अशोक खडसे यांनी ही जमीन ‘बिगर शेती’ म्हणून प्रमाणित केली. यामुळे त्या जमिनीवर बांधकाम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
‘रिची रिच’ सोसायटी या ठिकाणी 1,550 फ्लॅट्स, तीन क्लब हाउसेस, 30 रो हाउसेस आणि एक भव्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभारण्याचा प्रकल्प होता. हा प्रकल्प सिटी ग्रुपचे अनिरुद्ध देशपांडे, ऑक्सफर्ड प्रॉपर्टीज आणि रहेजा बिल्डर्स यांनी मिळून राबवायचा होता. मात्र, या निर्णयाविरोधात पुण्यातील ‘सजग चेतना मंच’ या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेत, पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील वनजमीन खासगी बिल्डरला देणे पर्यावरणासाठी घातक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2002 मध्ये तपासासाठी ‘सेंट्रली एम्पॉवर्ड कमिटी’ स्थापन केली. समितीचे अध्यक्ष पी. व्ही. जयकृष्णन, सदस्य एम. के. जीवराजिका आणि ए. डी. एन. राव यांनी पुण्यात येऊन संबंधित जागेची पाहणी करून आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला. या अहवालात नारायण राणे यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ उपवन संरक्षक अशोक खडसे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या जागेसंबंधी न्यायालयीन लढाई सुरू असल्याने प्रत्यक्षात कोणतेही बांधकाम झाले नाही. दरम्यान, रिची रिच सोसायटीने ही जागा बिगर शेती असल्याचा दावा करत पुरावा म्हणून राज्याच्या पुरातत्व विभागाच्या मुंबईतील काळा घोडा कार्यालयातील काही दस्तऐवज डिसेंबर 2023 मध्ये न्यायालयात सादर केले. मात्र, वन विभागाने या पुराव्यांवर शंका उपस्थित केली आणि पुरातत्व विभागाला विचारणा केली.या चौकशीत असे आढळून आले की, संबंधित ब्रिटिशकालीन रेकॉर्डमध्ये फेरफार करण्यात आले होते. त्या दस्तऐवजाचे शेवटचे अर्ध पान कोरे ठेवून नंतर नव्याने मजकूर छापण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाला दिशाभूल करण्यासाठी हा बनाव रचल्याचे उघड झाले. या प्रकरणाचा तपास जानेवारी 2024 मध्ये सीआयडीकडे सोपवण्यात आला. वन विभागाने या सर्व तथ्यांची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.अखेर, ‘वन विभाग विरुद्ध रिची रिच सोसायटी’ या खटल्यात भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी निकाल देताना, संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरवत, वादग्रस्त 30 एकर जमीन पुन्हा वन विभागाच्या ताब्यात देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला.
