पुणे-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्यसरकारने पीएमआरडीएचा डीपी रद्दबातल करत पुणे जिल्हा बकाल करण्याचे ठरवले आहे. हा डीपी रद्द झाल्याने पुणे जिल्हा व परिसरातील नागरिकांचा विकासाचा हक्क राज्य सरकारने हिरावला आहे. यापूर्वी डीपी तयार करत असताना तेव्हाच्या कारभाऱ्यांनी व त्यांच्या मध्यस्थांनी शेतकऱ्यांची व बिल्डरांची माेठी फसवणूक करत तब्बल तीन हजार काेटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे.यापूर्वी DP तयार करत असताना कारभाऱ्यांच्या आशीर्वादाने नीलाहर नावाच्या ठेकेदारासह अनेक मध्यस्थांनी शेतकऱ्यांची व बिल्डरांची मोठी फसवणूक करत तब्बल ३ हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे असा आरोप प्रशांत जगताप यांनी केला, या राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात आज पुणे शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे येथे तीव्र निषेध आंदोलन करण्यात आले.या आंदोलनास स्वाती पोकले, अनिता पवार, दिलशाद अत्तार, आशाताई साने, शेखर धावड़े, फाईम शेख, पप्पु घोलप, योगेश पवार, अजिंक्य पालकर, सचिन कदम, विक्रम जाधव तथा पक्षाचे पदाधिकारी तसेच कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी सरकार विराेधी घाेषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दुमदुमला हाेता. या आंदाेलनात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते माेठ्या संख्येने सहभागी झाले हाेते. यावेळी पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले, पीएमआरडीएचा डीपी हा पुणे जिल्ह्याचे सर्व सीमारेषेवर विस्तारीत आहे. महाविकास आघाडी सरकार, एकनाथ शिंदे सरकार यांच्याकाळात संबंधित डीपीबाबत काम झाले. डीपीच्या काळात महायुतीचे मंडळी यांचा एक नीलाहर म्हणून दलाल पुण्याचे वर्तुळात फिरत हाेता. त्याने अमाप शेतकऱ्यांकडून व बिल्डर यांचेकडून जागेवरील आरक्षण बदलण्यासाठी तब्बल तीन हजार काेटी रुपये घेतले आहे असा आमचा आराेप आहे. याबाबतचे पुरावे आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना टप्प्याटप्प्याने देणार आहे. त्याच बराेबर हा नीलाहर मंत्रालय परिसरातील उच्चभ्रू हाॅटेल मध्ये कंपनीचे नावाने रुम बुक असतात. याठिकाणी महायुतीमधील काही मंत्री, वजनदार आमदार यांची रहाण्याची व खाणेपिण्याची व्यवस्था केली जाते. याबाबत शेतकऱ्यांचे रेकाॅर्डिंग आमच्याकडे आहे. व्यवहार कशाप्रकारे हाेताे याबाबतचे सर्व पुरावे आमच्याकडे आहे. हा भ्रष्टाचार उघड करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. निलावर याने ज्यांचे ज्यांचे पैसे घातले ते उघडकीस यावे. हा डीपी रद्द केल्याने पुणेकरांचे पुढील काळात हाल हाेणार आहे. पुढील दहा वर्षात पुन्हा डीपी तयार हाेणार नाही अशी शक्यता आहे. पुण्याचे बकालपणा, अनाधिकृत बांधकामे थांबवली जावीत. निलाहर याचे पूर्ण नाव, ऑफिस पत्ता हा मुख्यमंत्री यांच्यासमाेर ठेवणार असून हा घाेटाळा एकनाथ शिंदे यांचे काळात झाला आहे. मुख्यमंत्री यांना याबाबत चाैकशी करुन शेतकऱ्यांचे पैसे ज्यांनी खाल्ले ते वसुल करावे लागतील. एकरी पैसे घेण्यात आले असून बाणेर परिसरात स्कवेअर फुट मध्ये व्यवहार झाले आहे. एक साधा कागद दाखवून तुमच्या जागेवर आरक्षण पडले असल्याचे दाखवून ते बदलण्यासाठी आमचे सरकार आहे याकामासाठी डीपी जाहीर हाेण्यापूर्वी रक्कम घेण्यात आली असून हा सर्व व्यवहार पुण्यात झाला आहे.
