तारीख पे तारीख देणाऱ्या न्यायालयाला टोला: राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते हवालदिल
मुंबई-राज्यातील लांबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवरून वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी महायुती सरकार व निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला कोणतीही निवडणूक रोखण्याचा अधिकार नाही. पण निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेण्यासाठी कणा नाही हे दुर्दैव आहे, असे आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.
मागील 3 वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रकाश आंबेडकर यांनी ही टीका केली आहे. ते म्हणाले, राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर सर्वप्रथम कोर्टात भूमका मांडणे आवश्यक आहे. कारण, सुप्रीम कोर्टाला कोणतीही निवडणूक रोखण्याचा अधिकार नाही. पण दुर्दैव असे की निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेण्यासाठी आवश्यक असणारा कणाच नाही. संविधानाने स्पष्टपणे सुप्रीम कोर्टाला निवडणूक रोखण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने हिंमत दाखवून निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला पाहिजे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याने राज्यातील मुंबईसह 27 महानगरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषदा आणि 289 पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासकीय कामकाज सुरू आहे. राज्यात शासन आणि प्रशासन यातील कामकाजाचा अनुभव घेऊन नेतृत्व विकसित करण्याच्या उद्देशाने स्थानिक स्वराज्य संस्था अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरतात. पण वर्षानुवर्षे त्यांच्या निवडणुका न झाल्याने सध्या राजकीय पक्षांचे आणि सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्ते हवालदिल झाले आहेत.
पहलगाम हल्ल्यानंतर सरकारने काहीच केले नाही:दुसरीकडे, प्रकाश आंबेडकरांनी यावेळी पहलगाम हल्ल्यानंतर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या प्रत्युत्तरावरही रोखठोक भूमिका मांडली. पहलगाम हल्ल्यानंतर सरकारने थातूरमातूर कारवाई करून वेळ मारून नेण्याचे काम केले. व्हिसा घेऊन आलेल्यांना परत पाठवणे ही कारवाई होत नाही. ते परत जाणारच होते. त्यात काहीही नवीन नाही. भारतीय लष्कर कारवाई करण्यास तयार आहे. पण राजकीय नेतृत्व निर्णय घेण्यास घाबरत आहे. सरकारने या प्रकरणी निर्णयायक कारवाई करावी. त्याला संपूर्ण देश पाठिंबा देईल, असे ते म्हणाले.
