मुंबई-शेतकऱ्यांना कृषी पंपांसाठी दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० च्या आतापर्यंतच्या अंमलबजावणीबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी मुंबईत ऊर्जा खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे तसेच जिल्हाधिकारी आणि सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीस अपारंपरिक ऊर्जामंत्री अतुल सावे, ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डिकर, राज्याच्या अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, अपर मुख्य सचिव (महसूल) राजेश कुमार, प्रधान सचिव (ग्रामविकास) एकनाथ डवले, मा. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे व सचिव श्रीकर परदेशी, महावितरणचे संचालक (वाणिज्य) योगेश गडकरी तसेच सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते यावेळी योजनेच्या अधिक गतिमान अंमलबजावणीसाठी तयार केलेल्या सिंगल विंडो पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीतील प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणींचा आढावा घेतला आणि सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना प्राधान्याने अडचणी दूर करण्याची सूचना केली.
सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीतील विलंबाबद्दल तक्रार केली जाते. तथापि, अचूक धोरण आणि निश्चित अंमलबजावणी असेल तर सरकारी योजनासुद्धा गतीने अंमलात आणली जाते याचे ही योजना उदाहरण आहे, असे ते म्हणाले.
या योजनेच्या अंतर्गत राज्यात ठिकठिकाणी सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारून त्याच्या आधारे सर्व कृषी फीडर चालविण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत राज्यात १३५९ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प पूर्ण झाले असून त्यामुळे २ लाख १४ हजार शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा होऊ लागला आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत राज्यात १५,२८४ मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांचे काम चालू आहे. एकूण १६ हजार मेगावॅट क्षमतेचा हा जगातील सर्वात मोठा विकेंद्रित सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प आहे.
सध्या शेतकऱ्यांना कृषीपंपांसाठी दिवसा आणि रात्री असा दोन पाळ्यांमध्ये वीज पुरठा होतो. केवळ दिवसा वीज पुरवठ्याची शेतकऱ्यांची मागणी या योजनेमुळे पूर्ण होणार आहे. सप्टेंबर २०२६ पर्यंत योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण होईल.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते एप्रिल २०२३ मध्ये या योजनेचा शुभारंभ झाला. त्यानंतर अल्पावधीत सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांसाठी ४० हजार एकर जमीन उपलब्ध करणे, सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांसाठीची टेंडर काढून खासगी विकासकांना कार्यादेश देणे, नव्याने निर्माण होणारी वीज कृषी पंपांपर्यंत कार्यक्षमतेने पोहचविण्यासाठी वीज जाळे बळकट करणे अशी कामे गतीने सुरू आहेत. या योजनेत सुमारे ६५ हजार कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक होणार आहे व ग्रामीण क्षेत्रात ७०,००० रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० मध्ये महावितरणला सरासरी तीन रुपये प्रती युनिट इतक्या किफायतशीर दरात वीज उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे कृषी पंपांना मोफत वीज देण्यासाठी राज्य सरकारकडून द्याव्या लागणाऱ्या अनुदानात मोठी कपात होईल. तसेच उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा हटविणे शक्य होणार आहे. एकूणच कृषी आणि उद्योग क्षेत्रांसाठी ही गेमचेंजर योजना आहे.
केंद्र सरकारने या योजनेची प्रशंसा केली असून अन्य राज्यांना तिचे अनुकरण करण्याची सूचना केली आहे. या योजनेसाठी महावितरणला इंडियन स्मार्ट ग्रीड फोरमचा राष्ट्रीय पुरस्कार, स्कोच ॲवॉर्ड असे राष्ट्रीय स्तरावरील सुमारे २० पुरस्कार मिळाले आहेत.
