पुणे :पुणे,पिंपरी चिंचवड मध्ये पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ (म्हाडा)च्या ७ प्रकल्पांच्या योजनात दुर्बल घटकांसाठी (ई डब्ल्यू एस ) असणाऱ्या २० टक्के राखीव घरांच्या वितरणात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप करीत याप्रकरणी चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी लोकजनशक्ती पार्टी(रामविलास) या पक्षाने आज पुण्यात पुणे श्रमिक पत्रकार संघ येथे १२ एप्रिल २०२५ रोजी दुपारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला.लोक जनशक्ती पार्टीचे पुणे शहर अध्यक्ष संजय आल्हाट,कायदेविषयक सल्लागार निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त मिलिंद गायकवाड,के.सी.पवार,राहुल उभे,परमजीत सिंग अरोरा,परबजित सिंग अरोरा,एड.अमित दरेकर यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली.
यासंदर्भात पक्षाने पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ(म्हाडा) च्या मुख्याधिकाऱ्यांना ११ एप्रिल रोजी कारवाईची मागणी करणारे निवेदन दिले आहे.
पक्षाने पुणे आणि पिंपरी मनपा क्षेत्रात ७ प्रकल्पांची सखोल माहिती घेतली.जिथे प्रकल्प सुरु आहेत त्या जागेऐवजी १ किलोमीटर अंतरात दुसऱ्या ठिकाणी दुर्बल घटकांना २० टक्के घरे देण्याचा नियम २०२० मध्ये करण्यात आला.प्रत्यक्षात अशा ठिकाणी प्रकल्पच अस्तित्वात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.नियमानुसार म्हाडाच्या बांधकाम विकसकांनी १ एकर पेक्षा मोठा प्रकल्प असेल तर २० टक्के क्षेत्रातील घरे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना उपलब्ध करण्यासाठी म्हाडाकडे हस्तांतरित करायची आहेत.तोपर्यंत पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र द्यायचे नाही असा नियम असताना या प्रकल्पाना सर्व प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.म्हाडाची इमारत दुसऱ्या जागेवर वर्ग करताना भ्रष्टाचार झाला आहे आणि दुर्बल घटकांना मिळालेली नाहीत .
हा भ्रष्टाचार पाहता ज्या ठिकाणी विकसकांचा मूळ प्रकल्प आहे,त्याच ठिकाणी दुर्बल घटकांना घरे द्यावीत,अन्याय करून मूळ हेतूला काळिमा फासू नये,या ७ प्रकल्पात मिळून १४०० घरे दुर्बल घटकांना मिळायला हवी होती ,ती मिळाली नसल्याने मिळावीत ,ज्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी कर्तव्यात कचुराई केली त्यांच्यावर कारवाई करावी,सर्व प्रकल्पांची माहिती वेबसाईटवर द्यावी,आर्थिक गुन्हे शाखेत या प्रकल्पांच्या संदर्भात दाखल तक्रारी वरून गुन्हे दाखल करावेत,आर्थिक दुर्बलांना २० टक्के घरांचा नियम डावलून किती प्रकल्पाना परवानगी देण्यात आली याची माहिती सार्वजनिक करावि ,या सर्व काळात कार्यरत अधिकाऱ्यांची मालमत्तेची चौकशी करून कठोर कारवाई करावी,अशा मागण्या या पत्रकार परिषदेत करण्यात आल्या.
