मुंबई- मालेगाव येथे 2008 मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटातील प्रमुख आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांना “विराट हिंदू संत संमेलन” नावाचा कार्यक्रम आयोजित करण्याची आणि “हिंदू वीर पुरस्कार” प्रदान करण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाने एका हिंदू संघटनेला दिली आहे. या प्रकरणात होणाऱ्या विरोधाला न जुमानता, या कार्यक्रमामुळे प्रक्षोभक भाषणे आणि सांप्रदायिक तणाव निर्माण होऊ शकतात, अशी चिंता व्यक्त केली जात होती.
या संदर्भात न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, स्वातंत्र्याच्या 78 वर्षांनंतर, भारतीय जनता विविध धर्मांचा आदर करणे आणि सांप्रदायिक सलोखा राखण्याचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी पुरेशी सुज्ञ आणि सुशिक्षित आहे. 30 मार्च रोजी हा कार्यक्रम आयोजित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, परंतु काही विशिष्ट अटींसह, ज्यामध्ये विशिष्ट वेळ (सकाळी 7 ते संध्याकाळी 5) आणि गर्दीच्या ठिकाणी जाण्याची जागा टाळण्यासाठी एक निश्चित नियमांचाही समावेश आहे.
2008 च्या मालेगाव बॉम्बस्फोटात प्रमुख आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकूर कथित भूमिकेसाठी सध्या खटल्याला सामोरे जात आहेत. ज्यामध्ये सहा लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि 100 हून अधिक लोक जखमी झाले होते. या खटल्यात आरोग्याच्या कारणास्तव प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. आता होणाऱ्या या कार्यक्रमामुळे वाद निर्माण झाला आहे, काहींनी बॉम्बस्फोटांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपांमुळे ठाकूर यांना पुरस्कार देण्यास विरोध केला आहे.
प्रज्ञा सिंह ठाकूर या एक भारतीय राजकारणी आणि माजी खासदार आहेत. त्यांनी लोकसभेत भोपाळचे प्रतिनिधित्व केले होते. त्या भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित आहेत. 2 फेब्रुवारी 1970 रोजी जन्मलेल्या ठाकून यांना साध्वी प्रज्ञा म्हणूनही ओळखले जाते. ठाकूर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) यासह विविध संघटनांमध्ये सहभागी आहेत.त्यांनी 2019 ची भारतीय सार्वत्रिक निवडणूक भोपाळ मतदारसंघातून लढवली आणि 3,64,822 मतांच्या लक्षणीय फरकाने जिंकली होती. त्या अनेक वादात देखील अडकलेल्या आहेत. विशेषतः 2008 च्या मालेगाव बॉम्बस्फोटात कथित सहभागाबद्दल दहशतवादी आरोपांवरून अटक करण्यात आली होती. सध्या देखील बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायद्याअंतर्गत अनेक आरोपांसाठी खटला सुरू आहे. ठाकूर यांनी संसदेत केलेल्या भाष्यांबद्दलही त्यांच्यावर टीका झाली आहे. ज्यात गांधीजींचा मारेकरी नथुराम गोडसे याला देशभक्त म्हणणे याचाही सामवेश आहे. त्यामुळे त्यांना संरक्षण संसदीय समिती आणि भाजप संसदीय पक्षाच्या बैठकींमधून काढून टाकण्यात आले होते.
