नवी दिल्ली-1988च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आणि विद्यमान निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते आज ही जबाबदारी स्वीकारतील. सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आज निवृत्त होत आहेत. नवीन कायद्यांतर्गत नियुक्त झालेले ते पहिले सीईसी आहेत. त्यांचा कार्यकाळ २६ जानेवारी २०२९ पर्यंत राहील.सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत ही नियुक्ती करण्यात आली. गृहमंत्री अमित शहा आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी बैठकीला उपस्थित होते. या पॅनेलच्या शिफारशीवरून नवीन सीईसीची नियुक्ती करण्यात आली.
बैठकीत विवेक जोशी यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते हरियाणाचे मुख्य सचिव आणि १९८९ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. त्याच वेळी, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू हे त्यांच्या पदावर राहतील.मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नवीन सीईसीसाठी 5 नावांची यादी देण्यात आली होती. पण राहुल यांनी नावांचा विचार करण्यास नकार दिला होता.बैठकीनंतर राहुल गांधी यांनी एक असहमती पत्र जारी केले होते. यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, त्यामुळे ही बैठक होऊ नये.
त्याच वेळी, काँग्रेसने म्हटले होते – आम्ही अहंकाराने काम करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाला लवकर निर्णय घेता यावा म्हणून बैठक पुढे ढकलावी लागली.
सिंघवी म्हणाले- सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होईपर्यंत वाट पाहावी
काँग्रेस नेते आणि ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, सीईसी निवड समिती ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी स्थापन केलेल्या समितीतून सरन्यायाधीशांना काढून टाकून सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की त्यांना निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता नको आहे तर त्यावर नियंत्रण हवे आहे.
सिंघवी म्हणाले की, सीईसी आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठीच्या नवीन कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका प्रलंबित आहे. या प्रकरणाची सुनावणी १९ फेब्रुवारी रोजी आहे. फक्त ४८ तासांचा प्रश्न होता. सरकारने याचिकेची लवकर सुनावणी घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यायला हवी होती.
निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर १९ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालय १९ फेब्रुवारी रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करेल. या प्रकरणाची सुनावणी १२ फेब्रुवारी रोजी होणार होती, परंतु प्रकरण सूचीबद्ध झाले नाही. त्यानंतर ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर हा मुद्दा उपस्थित केला.
प्रशांत म्हणाले होते की, मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार १८ फेब्रुवारी रोजी निवृत्त होत आहेत. अशा परिस्थितीत, सरकार नवीन सीईसी नियुक्त करू शकते, म्हणून न्यायालयाने या प्रकरणाची लवकरच सुनावणी करावी. यावर न्यायालयाने १९ फेब्रुवारीची तारीख दिली आणि सांगितले की जर यादरम्यान काही घडले तर ते न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन असेल, त्यामुळे काळजी करण्याचे कारण नाही.
हे प्रकरण मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, २०२३ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांशी संबंधित आहे.
