नवी दिल्ली, 17 फेब्रुवारी 2025
केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषी व शेतकरी कल्याणमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या हस्ते उद्या मध्य प्रदेशमध्ये रायसेन येथे शहरी भागातील वसाहतींचे राष्ट्रीय भू-अवकाशीय माहिती-आधारित भूमी सर्वेक्षण करण्यासंदर्भातील भारतातील 26 राज्ये व 3 केंद्रशासित प्रदेशांमधील (UTs) 152 शहरी स्थानिक संस्थांमधील (ULBs) प्रायोगिक तत्वावरील प्रकल्पाचे उदघाटन होणार आहे. भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूसंसाधन विभागाने हा पथदर्शी कार्यक्रम सुरू केला आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास व दळणवळण राज्यमंत्री, डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री, डॉ. मोहन यादव, मध्य प्रदेशचे महसूल मंत्री करण सिंह वर्मा, पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री प्रल्हादसिंग पटेल, मत्स्यव्यवसाय व मच्छिमार कल्याण तसेच रायसेन, मध्य प्रदेशचे प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार, सांचीचे आमदार प्रभू राम चौधरी, भारत सरकारच्या भूसंपदा विभागाचे सचिव मनोज जोशी, भारत सरकार व मध्य प्रदेश राज्य सरकारचे इतर अधिकारी यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.
या कार्यक्रमात ड्रोन उड्डाण, मानक कार्यप्रणाली (SoP) पुस्तिकेचे अनावरण, नक्षा कार्यक्रमावरील व्हिडिओ व फ्लायर, पाणलोट यात्रेला ध्वजवंदन, पाणलोट यात्रा उपक्रमाच्या व्हिडिओचे सादरीकरण व पाणलोट यात्रा गीत वाजवले जाणार आहे.
जमिनीच्या स्वामित्वाविषये अचूक व विश्वासार्ह दस्तऐवज सुनिश्चित करण्यासाठी शहरी भागात जमिनीच्या नोंदी करणे तसेचअद्ययावत करणे, हे ‘नक्षा’ या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. हा उपक्रम नागरिकांना सक्षम करेल, राहणीमानात सुधारणा करेल, शहरी भागासाठी अधिक नियोजन केले जाईल व जमिनीशी संबंधित वाद कमी करेल. मालमत्तेची नोंद झाल्याने माहिती तंत्रज्ञान-आधारित प्रणालीमुळे प्रशासनासाठीही पारदर्शकता, कार्यक्षमता व शाश्वत विकासाला समर्थन मिळेल.
भारतीय सर्वेक्षण विभाग, NAKSHA कार्यक्रमाचा तांत्रिक भागीदार असून आवश्यक हवाई सर्वेक्षण करण्यासाठी व राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना तृतीय पक्ष विक्रेत्यांमार्फत भौमितीयदृष्ट्या सुधारित प्रतिमा प्रदान करण्याची जबाबदार या विभागावर आहे. मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास महामंडळाद्वारे (MPSEDC) आरंभापासून अंतिम टप्प्यापर्यन्तचे वेब-जी आय एस प्लॅटफॉर्म विकसित केले जाणार आहे व राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र सेवा मंडळाद्वारे (NICSI) साठवणूक सुविधा प्रदान केल्या जातील. राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश सरकार भौमितीयदृष्ट्या सुधारित प्रतिमा वापरून प्रत्यक्ष सर्वेक्षण तसेच या प्रतिमांचे प्रत्यक्ष जमिनीवर असलेल्या गोष्टींशी तुलना करेल; सरते शेवटी शहरी व अर्ध-शहरी जमिनीच्या नोंदींचे अंतिम प्रकाशन केले जाईल.
प्रायोगिक तत्वावर राबवल्या जाणाऱ्या नक्षा या उपक्रमासाठी अंदाजे 194 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून त्यासाठी केंद्र सरकार निधी प्रदान कारण आहे.
