पुणे-– जन्म-मृत्यू व विवाह नोंदणी विभागांबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्यास क्षेत्रिय वैद्यकीय अधिकारी व संबंधित कर्मचारी यांच्यावर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ नुसार प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल. असा इशारा आरोग्य प्रमुख डॉक्टर निना बोराडे यांनी दिला आहे.
जन्म-मृत्यू व विवाह नोंदणी कार्यालयाचे कामकाज हे पुणे महानगरपालिकेच्या १५ क्षेत्रिय कार्यालयाकडील जन्म-मृत्यू विभागाकडून विकेंद्रीकरण पद्धतीने करण्यात येते. तथापि विभागांकडील कामकाजाबाबत नागरिकांच्या वारंवार तक्रारी प्राप्त होत असून अलीकडच्या काळात काही ठिकाणी गंभीर स्वरूपाचे गैर प्रकार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
कामकाज हे क्षेत्रिय वैद्यकीय अधिकारी यांच्या अधिनस्त संगणक ऑपरेटर, अप्रुव्हल क्लार्क व विवाह नोंदणी क्लार्क यांच्यामार्फत करण्यात येते. अप्रुव्हल क्लार्क हे उपनिबंधक यांची मान्यता न घेता परस्पर दुरुस्ती करणे, जन्म-मृत्युच्या नोंदी करणे इ. तसेच काही अप्रुव्हल क्लार्क त्यांना देण्यात आलेला अप्रूव्हल आयडी व ओटीपी हा संगणक ऑपरेटर यांना देत असून त्यांचेकडून जन्म-मृत्यूचे कामकाज करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे काही संगणक ऑपरेटर कागदपत्रे न तपासता जन्म-मृत्युच्या नोंदी व जन्म-मृत्यू दाखल्यांमध्ये दुरुस्ती व इतर बदल करत असले बाबत वारंवार तक्रारी प्राप्त होत आहेत.
ही बाब अंत्यत गंभीर आहे. जन्म-मृत्यू व विवाह नोंदणी विभागाकडील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजावर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्याची संपूर्ण जबाबदारी उपनिबंधक तथा क्षेत्रिय वैद्यकीय अधिकारी यांची आहे. याबाबत वारंवार सूचना देऊन देखील कामकाजामध्ये सुधारणा झाल्याची दिसून येत नाही. तसेच या कामकाजावर आपले कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे दिसून येत आहे.
सर्व क्षेत्रिय वैद्यकीय अधिकारी यांना सूचित करण्यात आले आहे की, आहे की आपले अधिनस्त जन्म- मृत्यू व विवाह नोंदणीचे कामकाज करणाऱ्या संगणक ऑपरेटर, अप्रुव्हल क्लार्क व विवाह नोंदणी क्लार्क यांना जन्म-मृत्यू व विवाह नोंदणीचे कामकाज नियमानुसार व विहित वेळेत विनाविलंब करणेबाबत सक्त सूचना देण्यात याव्यात. तसेच जन्म-मृत्यू व विवाह नोंदणी विभागाचा दैनंदिन आढावा व अहवाल घेण्यात यावा. यापुढे जन्म-मृत्यू व विवाह नोंदणी विभागांबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्यास क्षेत्रिय वैद्यकीय अधिकारी व संबंधित कर्मचारी यांच्यावर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ नुसार प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल. असे आदेशात म्हटले आहे.
