पुणे- गेली १० वर्षापूर्वी २४ तास पाणीपुरवठ्याचे स्वप्न दाखवून अगोदरच प्रत्येक वर्षी त्या अनुषंगाने जादा पाणीपट्टी वसूल करत आलेल्या आणि आता पर्यंत पुणेकरांना २४ तास पाणी देऊ न शकलेल्या पुणे महापालिकेला आता जलसंपदा विभागाने जोरदार शॉक दिला आहे. पुणे महापालिकेने २०२४-२५ वर्षासाठी २१.४८ पाण्याचे अंदाजपत्रक जलसंपदा विभागाला सादर केले होते. त्यानुसार जलसंपदा विभागाकडून पुणे महापालिकेला १४.६१ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर करण्यात आला आहे.यामध्ये जलसंपदा विभागाने गळती ही १३ टक्केच गृहीत धरली आहे. त्यातच १६ खासगी संस्थांना जलसंपदा खात्यामार्फत पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामुळे ०.४७ टीएमसी पाणी वगळले आहे.दरम्यान पुणे महापालिकेला किमान १५.०८ टीएमसी पाणीसाठा मंजुर करायला पाहिजे होता, असे पत्र पुणे महापालिका जलसंपदा विभागाला पाठविणार आहे.
पुणे शहराची समाविष्ट गावासहित ७९ लाख ३९ हजार लोकसंख्या गृहीत धरून हे अंदाजपत्रक पुणे महापालिकेने सादर केले होते. त्याआधीच्या वर्षी महापालिकेने २०.९० टीएमसी पाण्याचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. मात्र जलसंपदा विभागाने १२.८२ टीएमसी पाणी मंजूर केले होते. यावर्षी जलसंपदा किती पाण्याचा कोटा मंजूर करणार, याकडे महापालिकेचे डोळे लागून राहिले होते. त्यानुसार १४.६१ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर करण्यात आला आहे. बजेट सादर करताना पुणे महापालिकेचे जुने हद्दीमध्ये व नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमध्ये ३५ टक्के पाणीगळती गृहीत धरली आहे. पुणे शहरामध्ये जुन्या हद्दीमध्ये समान पाणीपुरवठा प्रकल्प राबविण्यात येत असून १४१ झोन पैकी ५० झोनची कामे पूर्ण झालेली आहेत. ५०झोन मध्ये गळती शोधणे व त्याचे दुरुस्ती करणेची कामे सुरु करण्यात आलेली आहेत. तसेच पाणी वितरणामध्ये सुसूत्रता आल्याने काही अत्यल्प पाणीपुरवठा होत असलेल्या भागामध्ये उदा. बाणेर, बालेवाडी, पाषाण या भागातील पाणीपुरवठ्यामध्ये वाढ झालेली आहे. तसेच पुणे मनपा हद्दीलगतच्या नव्याने समाविष्ट गावांमधील वितरण व्यवस्थे मध्ये वाढ करून त्यांचे पाणीपुरवठ्यामध्ये वाढ केलेली आहे. तसेच नव्याने समाविष्ट गावासाठी टैंकर संख्येमध्ये देखील सुमारे ४० टक्के ने वाढ केलीली आहे. या बाबींच्या अनुषंगाने सन २०२४-२५ वर्षासाठी आवश्यक २१.४८ टीएमसी पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार केले होते.
जलसंपदा विभागाने १४.६१ टीएमसी पाणी मंजूर केले आहे. म्हणजे दररोज ११३४ एमएलडी पाणी दिले जाणार आहे. मात्र जलसंपदा विभागाने गळती ही १३ टक्केच गृहीत धरली आहे. जलसंपदा विभागाने दावा केला आहे की, १६ खासगी संस्थांना जलसंपदा खात्यामार्फत पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामुळे ०.४७ टीएमसी पाणी वगळले आहे. मात्र महापालिकने याचा उल्लेख बजेट मध्ये केला नव्हता. त्यामुळे एवढे पाणी वगळणे चुकीचे आहे. त्यामुळे किमान १५.०८ टीएमसी पाणी मिळायला हवे होते. त्यानुसार महापालिका आता जलसंपदा विभागाला पत्रव्यवहार करणार आहे.
