८० कोटी नागरिकांना मोफत धान्य द्यावे लागतात, ही प्रगती आहे का?
उच्चवर्गीय वर्गाकडे किती संपत्ती एकवटली आहे,हे कळू शकतात.जातवार जनगणनेला पर्याय असू शकत नाही.
आजवर झालेला अत्याचार उजेडात येवू नये, म्हणून जात गणना नाकारण्यात येत आहे
दुसऱ्या दिवशीच्या विचारसत्रांना चांगला प्रतिसाद
पुणेः
विचारवेध असोसिएशन आयोजित ‘ जातिअंतावर करू काही ‘ विषयावरील विचारवेध संमेलनाच्या दुसऱ्या दिवशी जात , जात गणना आणि वर्चस्ववादावर विचारमंथन झाले.सर्व विचारसत्रांना चांगला प्रतिसाद मिळाला.संमेलनाचे हे सहावे वर्ष होते. राष्ट्र सेवा दल, पर्वती पायथा येथे ९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संमेलनाच्या दुसऱ्या दिवशी पहिल्या सत्रात हरीश सदानी यांनी मार्गदर्शन केले.
दुसऱ्या सत्रात सचिन माळी , डॉ.दिलीप चव्हाण यांनी ‘जातीय जनगणना’ विषयावर मार्गदर्शन केले.
९ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० वाजता सचिन माळी ,दिलीप चव्हाण यांनी ‘जातीय जनगणना’ विषयावर मार्गदर्शन केले.
दुपारच्या सत्रात ‘दलित किचन ऑफ महाराष्ट्र’ या पुस्तकाच्या संदर्भात लेखक शाहू पाटोळे यांची अनुवादक भूषण कोरगावकर यांनी मुलाखत घेतली.
नीरज हातेकर यांनी ‘आरक्षण संकल्पना आणि उद्देश ‘ तर ‘आरक्षण आणि आरक्षणाचे भवितव्य’ या विषयावर राहुल सोनपिंगळे यांनी विचार मांडले. ‘जातीय उतरंडीमुळे जातीय अत्याचार’ या विषयावर वैभव गीते यांनी संवाद साधला.’जाती जपण्यासाठी स्त्रियांवर अत्याचार-सांस्कृतिक संदर्भ ‘ विषयावर आनंद करंदीकर यांनी संवाद साधला. ‘जातीय अत्याचार पुरुष प्रधानतेमुळे’ या विषयावर अंजुम कादरी यांनी विचार मांडले.शीतल साठे,सचिन माळी यांनी नवयान महाजलसा’ सादर करुन संमेलनाला वेगळ्या उंचीवर नेले.
पहिल्या सत्रात बोलताना हरीश सदानी म्हणाले, ‘शोषक आहे,तो शोषित हवा अशी आपली भूमिका नसून मूलभूत बदल हवा आहे. ज्यांच्याकडे सत्ता आहे, विशेषाधिकार आहेत, त्यांनाही परिवर्तना च्या प्रक्रियेत सामावून घेतले पाहिजे. विशिष्ठ जात नव्हे तर वर्चस्ववाद हा आपला शत्रू आहे.हे समजून घेतले नाही तर समानतेची लढाई अपुरी राहिल.
सचिन माळी म्हणाले,’ जातीला भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधार असलेली व्यवस्था मोडायची असेल तर आपापल्या जातीत बोलून संवाद केला पाहिजे. जातीय जन गणनेचा मुद्दा हा जातीय वाद नसून राष्ट्र निर्मितीचा मुद्दा आहे. आजवर झालेला अत्याचार उजेडात येवू नये, म्हणून जात गणना नाकारण्यात येत आहे. मनुष्यत्व नाकारणारा हा मोठा गुन्हा,भ्रष्टाचार आहे. आपण आपले स्वायत्त राजकारण उभे करत नाही, तोपर्यंत न्याय मिळणार नाही.
डॉ दिलीप चव्हाण म्हणाले,’ सामाजिक न्याय नाकारल्याने आणखी पन्नास वर्षांनी देखील भारत गरीब, निरक्षर बेरोजगार व्यक्तीचा देश असणार आहे. सत्ताधाऱ्यांना या गरिबीची भीती नसली तरी जागतिक संस्था आणि भांडवल शाहीला आहे.८० कोटी नागरिकांना मोफत धान्य द्यावे लागतात, ही प्रगती आहे का?परभणी,बीड मधील अलीकडच्या हत्या एकाच महिन्यात होऊनही परभणीच्या हत्येची चर्चा होऊ दिली जात नाही,हे लक्षात घेतले पाहिजे. उपवर्गीकरण हा डाव असून त्यात फसता कामा नये. या जात जनगणनेत श्रीमंत उच्चवर्गीय वर्गाकडे किती संपत्ती एकवटली आहे,हे कळू शकतात.जातवार जनगणनेला पर्याय असू शकत नाही.
सुरेंद्र जोंधळे म्हणाले,’ भारतात व्यक्तीची ओळख जात म्हणून होणार की नागरिक म्हणून होणार, हा प्रश्न जातवार गणनेने उपस्थित केला आहे, आणि तो महत्वाचा आहे.जाती अंताच्या प्रदीर्घ लढ्यासाठी ते आवश्यक आहे.
