पुणे- मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजने च्या चौकशीच्या निर्णयावरून आता लाडक्या बहिणी संतप्त झाल्या आहेत. आमच्याकडे ज्या अंगणवाडी सेविका चौकशीला येणार आहेत त्यांनी, आम्ही दिलेली मते परत घेऊन च चौकशीला यावे असा संतप्त सूर या बहिणींतून आता उमटत आहेत. आम्हाला ज्यांनी विना चौकशी पात्र ठरवून आमच्या खात्यात पैसे जमा केले त्यांना दोषी मानून त्यांच्यावर कारवाई करा,त्यांची चौकशी करा .. आमची कसली करताय .. मते दिलीत ना आम्ही .. मग ती मते परत घेऊन या .. आणि सरसकट योजनाच बंद करा अशा आशयाचा सूर व्यक्त करत राज्यभरातील लाडक्या बहिणींमध्ये आता फडणवीस सरकार विरोधात संताप व्यक्त होऊ लागला आहे.
संताप कशामुळे ?
मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन असेल, तर तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. हा जुनाच निकष आहे मात्र त्याची मते मिळविल्यानंतर शहानिशा करून शासनाने नव्या निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला असून, ४ तारखेपासून अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षिका घरोघरी जाऊन पडताळणी करणार आहेत.चारचाकी वाहन असलेल्या महिलांना योजनेतून वगळण्याचा निर्णय पुणे जिल्ह्यात तब्बल २१ लाख ११ हजार ९९१ महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले होते. मात्र, शासनाने चारचाकी वाहन असलेल्या अर्जदारांना अपात्र घोषित करण्याचे ठरवले आहे. महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतलेल्या बैठकीत राज्यभरातील अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात सूचना दिल्या. परिवहन विभागाच्या मदतीने वाहनधारकांची यादी तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली आहे…. यावर लाडक्या बहिणींचे मत असे आहे कि, आमची मते देखील आता अपात्र ठरवून सरकार बनवा
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने या योजनेसाठी कोणत्याही तपासणीशिवाय अर्ज मंजूर केले होते. मात्र, आता पात्रता निकष तपासले जात असून, चारचाकी वाहनधारक महिलांना योजना लाभ मिळणार नाही.
शासनाच्या आदेशानुसार, अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका आणि बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (सीडीपीओ) हे महिलांच्या घरी जाऊन पडताळणी करतील. चारचाकी वाहन असलेल्या अर्जदारांची नावे शासनाकडे पाठवली जातील. जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जामसिंग गिरासे यांनी सांगितले की, “शासनाने दिलेल्या निर्देशांची आम्ही तत्काळ अंमलबजावणी करत आहोत.”
योजनेसाठी आवश्यक निकष कोणते?
लाभार्थी महिलेचे वय १८ ते ६५ वर्षांच्या दरम्यान असावे.कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांच्या आत असावे.कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारी नोकरीत नसावा तसेच प्राप्तिकर भरणारा नसावा.संजय गांधी निराधार योजनेसारख्या अन्य योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
कुटुंबाच्या नावावर चारचाकी वाहन असल्यास अर्जदार अपात्र ठरेल.महिला वर्गातून या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी शासनाच्या या निर्णयाचे समर्थन केले असले, तरी अनेक महिलांनी यावर संताप व्यक्त केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, “घरात चारचाकी वाहन असणे म्हणजे श्रीमंत असणे नव्हे. अनेक वेळा वडिलांच्या नावावर किंवा भावाच्या नावावर गाडी असते, पण कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती तशी चांगली नसते.काही जनी तर म्हणाल्या आमचा पती , मुलगा टूरिस्ट चा व्यवसाय करतो , आता काय त्याने व्यवसाय बंद करायचा काय ?”
