केंद्रीय अर्थसंकल्पावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची प्रतिक्रिया
आपल्या देशाचा कृषी विभाग अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. अर्थमंत्र्यानी कृषी विभागाचं कौतुक केलं परंतु शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी असलेल्या हमी भाव मिळण्याचा कायदा याबाबत काहीच घोषणा केली नाही. आजही राज्यात दररोज शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. जर खर्चापेक्षा कमी उत्पन मिळालं तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखणार कसे ? याबाबत सरकारने ठोस घोषणा करणे अपेक्षित होते.
टॅक्स बाबत केंद्र सरकारने आत्ताच्या बजेटमध्ये ज्या घोषणा केलेल्या आहेत त्याबाबत देशातील जनतेला नक्कीच कुतहल वाढलेले आहे. याआधी कमीत कमी सात लाखापर्यंत कर द्यावा लागत नव्हता ती लिमिट वाढवून आता बारा लाख रुपये पर्यंत केली आहे. केंद्र सरकारने जी टॅक्समध्ये सूट दिलेली आहे यामुळे महागाईने जे मध्यमवर्गीयांचे कंबरडे मोडले आहे त्याची भरपाई होईल असे काही वाटत नाही. लॉन्ग टर्म कॅपिटल कॅपिटल गेन्सवर सूट मिळायला हवी होती ती काही मिळालेली नाही.
आपल्या देशावर बेरोजगारीच वाढतं संकट यावर केंद्र सरकारकडून काही ठोस पर्याय व योजना आखल्या जातील अशी अपेक्षा होती परंतु असे कोणतेही चित्र होताना दिसले नाही. मनरेगा सारखी जी योजना आहे जी ग्रामीण भागात उपयोगी पडते ती योजना शहरी भागामध्ये लागू होण्यासाठीची मागणी असताना त्याबाबत काहीही निर्णय घेतलेला दिसत नाही.
शिक्षण क्षेत्रामध्ये खूप मोठी गुंतवणूक होईल किंवा मोठे अमलाग्र बदल होतील अशा कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा झालेल्या नाहीत. एका बाजूला बेरोजगारीचे संकट आहे, 40% पेक्षा जास्त बेरोजगारीचा दर आहे तर दुसऱ्या बाजूला कृत्रिम बुद्धिमत्ता सारखे एक आव्हान आपल्यासमोर आहे त्यामधून रोजगार जाण्याची जी भीती आहे त्यावर सरकारने ठोस पावले उचलणे गरजेचे होते. सरकारने आयआयटीच्या संख्या वाढवलेल्या आहेत आता देशात 23 आयआयटी संस्था झालेल्या आहेत विद्यार्थी संख्या मर्यादा 65000 वरून 1 लाख 35 हजार पर्यंत वाढवली गेली आहे. सद्या आयआयटी सारखी नामांकित संस्था इतकी निष्प्रभ होत आहे की इतक्या महत्त्वाच्या संस्थेमध्ये एक लाख 35 हजार जागा असून सुद्धा त्या ऍडमिशन पूर्ण होत नाहीत. कारण आयआयटीमध्ये 41% प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत त्यामुळे आयआयटीचा दर्जा इतका खालावला गेला आहे की आयआयटी मधील सर्वच्या सर्व जागा भरल्या जात नाहीत व आयआयटी मधून पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या देखील मिळत नाहीत अशी परिस्थिती सध्याची आहे, असे आधी कधीही आयआयटी बाबत होत नव्हते. आयटी मधून पास आऊट झालेल्या विद्यार्थ्यांना देशातच नव्हे तर जगात मागणी होत होती. मोदी सरकारच्या काळात आयआयटी चा ब्रँड हा निष्प्रभ झालेला आहे.
आजच्या बजेटमध्ये असे दिसले की विमा क्षेत्रामध्ये 74% परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा होती ती वाढवून आता शंभर टक्के केलेली आहे. त्यामुळे शंभर टक्के विदेशी कंपन्या आपल्या भारतातील विमा क्षेत्रात प्रवेश करतील. खाजगी विमा कंपन्यांचा इतिहास अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये फार काही चांगला नाही. लोकांनी विमा कंपन्यांमध्ये गुंतवलेले पैसे खाजगी कंपन्या जर फेल झाल्या किंवा त्या जर कोलमडल्या तर लोकांचे गुंतवलेले पैसे कोण परत देणार हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे त्यामुळे आमची मागणी आहे की विमा क्षेत्राचा खाजगीकरण करताना परदेशातील कंपन्यांना भारतीय विमा क्षेत्रात प्रवेश करण्याआधी भारतीय विमा कंपन्यांना अधिक मजबूत केले पाहिजे ते या धोरणामध्ये काही दिसत नाही.
विद्युत निर्मिती क्षेत्रात केंद्र सरकारने सध्याच्या बजेटमध्ये एक मोठी घोषणा केलेली आहे की, अणुऊर्जा क्षेत्रामध्ये एक अमुलाग्र बदल करण्याचे धोरण आखलेले दिसत आहे. सध्या भारतामध्ये अणु क्षेत्रातून आठ हजार मेगावॅट वीज निर्मिती होते. आठ जिगावॅट वरून 100 जिगावॅट असे जवळपास 12 पट 2047 पर्यंत भारत सरकारने वाढ करण्याचे ठरवलेले आहे. इतक्या वेगाने वाढ खाजगी क्षेत्राला अमेरिकन कंपन्यांना मुक्त प्रवेश दिल्याशिवाय होणार नाही आणि त्याकरिता भारत सरकारने अणुऊर्जा कायदा आणि सिविल न्यूक्लिअर लायबिलिटी कायदा जो मी पंतप्रधान कार्यालयाचा मंत्री असताना केला गेला होता तो कायदा बदलणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी भाषणात सांगितले. अणुऊर्जा हे फक्त ऊर्जा निर्मितीचे क्षेत्र नसून त्याला सामरीक महत्त्व आहे. त्यामुळे अणुऊर्जा क्षेत्र हे इतर क्षेत्रांसारखे असा इतका सोपा विषय नाही त्यामुळे अणुऊर्जा विभागात मोठ्या प्रमाणात परदेशी खाजगी कंपन्यांना प्रवेश देताना अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे आमचा त्याला विरोधच असेल हे क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र असले पाहिजे कारण याला सामरिक महत्त्व आहे.
