‘प्रशासनातील मराठी भाषा’ परिसंवादात सनदी अधिकाऱ्यांची भूमिका
पुणे : ‘मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीही मायमराठी ही लोक प्रशासनाची भाषा झाली पाहिजे यावर भर द्यावा. कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करतानाच, जनतेचे प्रश्न सोडविण्याच्या कळकळीतून प्रशासनाची भाषा नक्कीच सुलभ होईल,’ असा विश्वास सनदी सेवेतील अधिकाऱ्यांनी शनिवारी विश्व मराठी संमेलनाच्या व्यासपीठावर व्यक्त केला.
विश्व मराठी संमेलनाच्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले मुख्यमंचावर ‘प्रशासनातील मराठी भाषा’ या परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री कार्यालय आणि सांस्कृतिक विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे, पुणे महापालिकेचे उपायुक्त राजीव नंदकर, वस्तू व सेवा कर पुणे विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्त वैशाली पतंगे यांनी या परिसंवादात सहभाग घेत प्रशासनाच्या भाषेबाबत विचार मांडले. बालभारतीचे संपादक किरण केंद्रे यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.
विकास खारगे म्हणाले की, ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राज्यकारभारात फारसी भाषेऐवजी मराठी भाषेचा वापर सुरू केला. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी इंग्रजी भाषेला पर्यायी मराठी शब्द प्रचलनात आणले. त्यांचा वारसा चालविताना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लोकांना समजेल अशी भाषा वापरून जनतेची सेवा केली पाहिजे. इतर भाशेतील शब्दांना पर्यायी मराठी शब्द नक्कीच प्रचलनात आणले जाऊ शकतात. मराठी भाषा विभागाने विविध कोष तयार करून भाषाविकासात योगदान दिले आहे.’
अशोक काकडे म्हणाले की, ‘केवळ प्रशासकीय अधिकारीच नव्हे, तर अनेक लोक अवघड शब्द वापरताना दिसतात. पर्यायी मराठी शब्द अनेकांना सुचत नाहीत. भाषेचे स्वरुप काळानुरूप वेगाने बदलत असून, सोपे पर्यायी शब्द सर्वांनी वापरले पाहिजेत. शब्दाचा अनर्थ होऊ नये, या विचारातून प्रशासनात क्लिष्ट भाषा वापरण्याचा प्रघात सुरू झाला. मात्र, आशय हा सोप्या शब्दांत, थोडक्यात मांडल्यास तो खूप लोकांपर्यंत पोहोचतो.’
राजीव नंदकर यांनी संविधानिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, प्रमाण भाषेच्या तरतुदींची माहिती दिली. ‘राज्यघटनेच्या सतराव्या भागात राजभाषा आणि संघराज्याची भाषा याबाबत विवेचन केले आहे. त्या आधारे राजभाषा अधिनियम तयार करण्यात आला. त्यामध्ये केंद्र सरकारची राजभाषा हिंदी झाली, तर राज्यांना त्यांची राजभाषा ठरविण्याची मुभा देण्यात आली. त्या आधारे महाराष्ट्र राज्याने १९६५ मध्ये राजभाषा अधिनियम संमत करत मराठी ही राजभाषा आणि प्रमाण भाषा ठरविली. केंद्राने २००४ नंतर भाषांना अभिजात दर्जा देण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर आता मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला आहे,’ असे त्यांनी सांगितले.
वैशाली पतंगे म्हणाल्या, ‘प्रशासकीय कारभारात भाषा अतिशय उपयुक्त असते. प्रयोजनानुसार भाषेचे स्वरुप बदलते. कायद्याची अंमलबजावणी हे प्रशासनाचे प्रयोजन आहे. कायद्याची चौकट मोडू नये, यासाठी शब्दाचा दुसरा अर्थ निघणार नाही, भाषेचा विपर्यास होऊ नये, याची सातत्याने काळजी प्रशासनाला घ्यावी लागते. त्यातून प्रशासनात क्लिष्ट भाषेचा वापर होतो. परंतु, जनतेचे प्रश्न सोडविण्याची कळकळ असेल, तर प्रशासनाची भाषा नक्कीच सोपी होईल.’
सरकारी योजनांचा प्रसार करताना बोजड शब्द टाळा
‘प्रशासनात फाइलला नस्ती असे म्हटले जाते. त्या नस्तीवर टिपण्या, प्रशासकीय भाषा ही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना माहिती असते. परंतु, जनतेसाठी योजना राबविताना, सार्वजनिक कार्यक्रम घेताना अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी बोजड शब्दांचा वापर टाळावा,’ असे विकास खारगे म्हणाले.
