नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2025
“आधी विश्वास ठेवा, मग छाननी करा” या सरकारच्या तत्वज्ञानाशी असलेल्या बांधिलकीची पुष्टी करत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 ने मध्यमवर्गावर विश्वास दाखवला आहे आणि सर्वसामान्य करदात्यांना कराच्या बोज्यापासून दिलासा देण्याचा कल कायम ठेवला आहे. आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना, केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करपात्र उत्पन्नाच्या स्तरात आमूलाग्र बदल आणि करदात्यांना लाभ देणारे दर सुचवले.
करदात्यांना आनंदाची बातमी देत अर्थमंत्री म्हणाल्या, “नव्या कररचनेत 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही प्राप्तिकर लागू होणार नाही( म्हणजेच भांडवली लाभ वगळून महिन्याला सरासरी एक लाख रुपये उत्पन्न). नोकरदार करदात्यांसाठी ही मर्यादा रु. 75,000 स्टँडर्ड डिडक्शनमुळे रु. 12.75 लाख असेल. कोणत्याही प्रकारे त्यांच्यावर कर लागू होणार नाही अशा प्रकारच्या करपात्र स्तरावरील दरकपातीमुळे मिळणाऱ्या लाभांव्यतिरिक्त कर सवलत देण्यात येत आहे.” सीतारामन यांनी सांगितले, “ नव्या रचनेमुळे मध्यमवर्गीयांवरील करात लक्षणीय कपात होईल आणि अधिक रक्कम त्यांच्या हाती येईल, ज्यामुळे घरगुती उपभोग, बचत आणि गुंतवणुकीत वाढ होईल.” नव्या कररचनेत अर्थमंत्र्यांनी करआकारणीच्या दरातील संरचनेत खालीलप्रमाणे बदल सुचवले आहेतः
करपात्र स्तरातील बदलांचे करविषयक लाभ आणि विविध उत्पन्न स्तरावरील सवलत खालील तक्त्यात दर्शवली आहेः
| 0-4 लाख रुपये | शून्य |
| 4-8 लाख रुपये | 5 टक्के |
| 8-12 लाख रुपये | 10 टक्के |
| 12-16 लाख रुपये | 15 टक्के |
| 16-20 लाख रुपये | 20 टक्के |
| 20- 24 लाख रुपये | 25 टक्के |
| 24 लाख रुपयांवर | 30 टक्के |
कर मूल्यांकन पीएनजी
विकसित भारताचे स्वप्न साकार होण्यासाठी करसुधारणा या महत्त्वाच्या सुधारणांपैकी एक असल्याचे अधोरेखित करत सीतारामन म्हणाल्या की नवे प्राप्तिकर विधेयक न्यायाच्या भावनेचा पुरस्कार करेल. नवी कर प्रणाली करदात्यांना आणि कर प्रशासनाला समजण्यास सोपी असेल ज्यामुळे करनिश्चिती होईल आणि विवाद कमी होतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
थिरुक्कुलमधील 542 वा श्लोक म्हणत अर्थमंत्री म्हणाल्या, “ज्या प्रकारे सजीव पावसाची अपेक्षा करत जगतात, नागरिक देखील उत्तम प्रशासनाच्या अपेक्षेत असतात.” सुधारणा हे जनता आणि अर्थव्यवस्थेसाठी सुशासन स्थापित करण्याचे साधन आहे. सुशासन प्रस्थापित करण्यामध्ये प्रतिसाद देण्याला प्राधान्य असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सरकार कशा प्रकारे जनतेच्या प्रश्नांना जाणून घेते आणि त्यांचे निवारण करते हे या कर प्रस्तावातून दर्शवले आहे, असे सीतारामन यांनी नमूद केले.
