नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2025
भाग अ
केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 सादर केला. अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:
2025-26 चे अंदाजपत्रक
- कर्जाव्यतिरिक्त एकूण उत्पन्न आणि एकूण खर्च अनुक्रमे 34.96 लाख कोटी रुपये आणि 50.65 लाख कोटी रुपये राहील असा अंदाज आहे.
- निव्वळ कर महसूल 28.37 लाख कोटी रुपये राहील असा अंदाज आहे.
- वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.4 टक्के असेल असा अंदाज आहे.
- बाजारातील एकूण कर्ज अंदाजे 14.82 लाख कोटी रुपये आहे.
- वित्त वर्ष 2025-26 मध्ये भांडवली खर्चासाठी 11.21 लाख कोटी (जीडीपीच्या 3.1%) रुपये तरतूद आहे.
विकासाचे पहिले इंजिन – कृषी क्षेत्र
पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना – कृषी जिल्ह्यांचा विकास कार्यक्रम
- राज्यांबरोबर भागीदारीत हा कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार असून कमी उत्पादकता, मध्यम पीक क्षमता आणि सरासरीपेक्षा कमी कर्ज मापदंड असलेले 100 जिल्हे यात समाविष्ट केले जातील, 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल .
ग्रामीण समृद्धी आणि लवचिकता निर्माण करणे
- कौशल्य विकास, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील अल्प-रोजगाराची समस्या दूर करण्यासाठी राज्यांबरोबर भागीदारीत एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम सुरू केला जाईल.
- पहिल्या टप्प्यात 100 विकसनशील कृषी-जिल्ह्यांना सामावून घेतले जाईल.
डाळींच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता
- सरकार तूर, उडीद आणि मसूरवर लक्ष केंद्रित करून 6 वर्षांचे “डाळींच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता मिशन” सुरू करणार आहे.
- नाफेड आणि एनसीसीएफ आगामी 4 वर्षात शेतकऱ्यांकडून या डाळींची खरेदी करतील.
भाजीपाला आणि फळांसाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम
- उत्पादन, कार्यक्षम पुरवठा, प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांसाठी रास्त किंमतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यांबरोबर भागीदारीत एक व्यापक कार्यक्रम सुरू केला जाईल.
बिहारमध्ये मखाना मंडळ
- मखानाचे उत्पादन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि विपणन सुधारण्यासाठी मखाना मंडळ स्थापन केले जाईल.
उच्च उत्पन्न देणाऱ्या बियाण्यांसाठी राष्ट्रीय अभियान
- उच्च उत्पन्न देणाऱ्या बियाण्यांसाठी राष्ट्रीय अभियान सुरू करण्यात येणार आहे, ज्याचा उद्देश संशोधन परिसंस्था बळकट करणे, उच्च उत्पन्न असलेल्या बियाणांचा लक्ष्यित विकास आणि प्रसार तसेच 100 हून अधिक प्रकारच्या बियाणांची व्यावसायिक उपलब्धता हा आहे.
मत्स्यव्यवसाय
- सरकार अंदमान, निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून, भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि खोल समुद्रांमध्ये मत्स्यपालनाच्या शाश्वत वापरासाठी एक आराखडा सादर करणार आहे. .
कापूस उत्पादकतेसाठी अभियान
- कापूस लागवडीची उत्पादकता आणि शाश्वतता यामध्ये लक्षणीय सुधारणा करण्यासाठी आणि अधिक लांब धाग्याच्या कापूस वाणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 5 वर्षांच्या अभियानाची घोषणा केली आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) च्या माध्यमातून वर्धित पतपुरवठा
- केसीसी मार्फत घेतलेल्या कर्जासाठी सुधारित व्याज सवलत योजनेअंतर्गत कर्ज मर्यादा 3 लाख रुपये वरून 5 लाख रुपये पर्यंत वाढवली जाईल.
आसाममध्ये युरिया प्रकल्प
- आसाममधील नामरूप येथे वार्षिक12.7 लाख मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प उभारला जाईल.
विकासाचे दुसरे इंजिन – एमएसएमई
एमएसएमईसाठी वर्गीकरण निकषांमध्ये सुधारणा
- सर्व एमएसएमईच्या वर्गीकरणासाठी गुंतवणूक आणि उलाढाल मर्यादा अनुक्रमे 2.5 आणि 2 पटीने वाढवण्यात येईल.
सूक्ष्म उपक्रमांसाठी क्रेडिट कार्ड
- उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत सूक्ष्म उद्योगांसाठी 5 लाख रुपये मर्यादेसह सानुकूलित क्रेडिट कार्ड, पहिल्या वर्षी 10 लाख कार्ड जारी केले जातील.
स्टार्टअप्ससाठी विस्तारित निधी
- विस्तारित व्याप्ती आणि 10,000 कोटी रुपयांच्या नव्या योगदानासह नवीन निधीची स्थापना केली जाणार आहे.
नव -उद्योजकांसाठी योजना
- 5 लाख महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील नव -उद्योजकांना पुढील 5 वर्षात 2 कोटी रुपयांपर्यंत मुदत-कर्ज प्रदान करणारी नवीन योजना घोषित करण्यात आली आहे.
पादत्राणे आणि चामडे क्षेत्रावर केंद्रित उत्पादन योजना
- भारताच्या पादत्राणे आणि चामड्याच्या क्षेत्राची उत्पादकता, गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी, 22 लाख व्यक्तींना रोजगार देणारी, 4 लाख कोटींची उलाढाल आणि 1.1 लाख कोटी रूपयांहून अधिक निर्यात करण्यासाठी केंद्रित उत्पादन योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
खेळणी क्षेत्रासाठी उपाययोजना
- उच्च-दर्जाची, अनोखी, नाविन्यपूर्ण आणि टिकाऊ खेळणी तयार करण्यासाठी आणि भारताला खेळण्यांचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी योजनेची घोषणा.
अन्न प्रक्रियेसाठी सहाय्य
- बिहारमध्ये राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्था स्थापन केली जाईल.
उत्पादन मोहीम – “मेक इन इंडिया” ला चालना
- “मेक इन इंडिया” ला चालना देण्यासाठी लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय उत्पादन मोहीमेची घोषणा करण्यात आली.
विकासाचे तिसरे इंजिन म्हणून गुंतवणूक
I. लोकसहभाग वाढवणे
सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0
- पोषण आधारासाठी खर्चाच्या नियमांची व्याप्ती योग्यरित्या वाढवली जाईल.
अटल टिंकरिंग लॅब
• पुढील 5 वर्षांत सरकारी शाळांमध्ये 50,000 अटल टिंकरिंग लॅब उभारण्यात येणार आहेत.
सरकारी माध्यमिक शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी
• भारतनेट प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामीण भागातील सर्व सरकारी माध्यमिक शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी प्रदान केली जाईल.
भारतीय भाषा पुस्तक योजना
• शालेय आणि उच्च शिक्षणासाठी डिजिटल स्वरूपातील भारतीय भाषा पुस्तके उपलब्ध करून देण्यासाठी भारतीय भाषा पुस्तक योजना जाहीर करण्यात आली.
नॅशनल सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स फॉर स्किलिंग
• “मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड” उत्पादनासाठी आवश्यक कौशल्यांसह युवकांना सुसज्ज करण्यासाठी जागतिक कौशल्य आणि भागीदारीसह 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली जातील.
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था-आयआयटीच्या क्षमतेचा विस्तार
• 2014 नंतर आणखी 6,500 विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सुविधा देण्यासाठी 5 आयआयाटीं मध्ये अतिरिक्त पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत.
शिक्षणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) उत्कृष्टता केंद्र
• शिक्षणासाठी एआय उत्कृष्टता केंद्राच्या स्थापनेसाठी एकूण 500 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार
• पुढील वर्षी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये 10,000 अतिरिक्त जागांची तर आगामी 5 वर्षांत 75000 जागांची भर पडणार आहे.
सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डे केअर कॅन्सर सेंटर्स
• सरकार पुढील 3 वर्षांत सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डे केअर कॅन्सर केंद्रांची तर 2025-26 या वर्षात 200 केंद्रांची उभारणी केली जाईल.
शहरी उपजीविका मजबूत करणे
- शहरी कामगारांच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी ही योजना असून त्यांचे उत्पन्न सुधारण्यासाठी आणि त्यांना उपजीविकेचे शाश्वत साधन मिळावे यासाठी या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे.
पीएम स्वनिधी
- योजनेत सुधारणा केली जाईल, बँकांकडून वाढीव कर्ज, 30,000 रुपये मर्यादेसह युपीआय संलग्न क्रेडिट कार्ड आणि क्षमता निर्मितीसाठी सहाय्य पुरवले जाईल.
ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या कल्याणासाठी सामाजिक सुरक्षा योजना
- सरकार गिग- कामगारांना ओळखपत्र, ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी आणि पीएम जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्यसेवा मिळण्याची व्यवस्था करेल.
II. अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक
पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक खाजगी भागीदारी
- पायाभूत सुविधा-संबंधित मंत्रालये सार्वजनिक खाजगी भागीदारीमध्ये 3 वर्षांमध्ये पूर्ण होणारे प्रकल्प सादर करतील, राज्यांनाही प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी राज्यांना सहाय्य
- भांडवली खर्चासाठी आणि सुधारणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यांना 50 वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्ज पुरवण्यासाठी 1.5 लाख कोटींचा खर्च प्रस्तावित.
मालमत्ता मुद्रीकरण योजना 2025-30
- नवीन प्रकल्पांमध्ये 10 लाख कोटींचे भांडवल परत आणण्यासाठी 2025-30 ची दुसरी योजना जाहीर करण्यात आली.
जल जीवन मिशन
- वाढीव एकूण खर्चासह 2028 पर्यंत मिशनला मुदतवाढ
शहरी आव्हान निधी
- ‘शहरांना विकास केंद्रे बनवणे’, ‘शहरांचा सर्जनशील पुनर्विकास’ आणि ‘पाणी आणि स्वच्छता’ या प्रस्तावांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच 2025-26 साठी प्रस्तावित 10,000 कोटी रुपये तरतुदीसाठी 1 लाख कोटी रुपयांच्या शहरी आव्हान निधीची घोषणा करण्यात आली आहे.
विकसित भारतासाठी अणुऊर्जा अभियान
- अणुऊर्जा कायदा आणि आण्विक नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायद्यात सुधारणा हाती घेण्यात येणार आहेत.
- 20,000 कोटी रुपयांच्या खर्चासह लघु मॉड्यूलर रिॲक्टर्स (एसएमआर) च्या संशोधन आणि विकासासाठी अणुऊर्जा अभियान सुरू करण्यात येणार आहे, 2033 पर्यंत 5 स्वदेशात विकसित एसएमआर कार्यरत होतील.
जहाजबांधणी
- जहाजबांधणी आर्थिक सहाय्य धोरणात सुधारणा करण्यात येणार आहे.
- निर्दिष्ट आकारापेक्षा जास्त मोठी जहाजे पायाभूत सुविधांच्या सुसंगत मुख्य यादीमध्ये (एचएमएल) समाविष्ट केली जातील.
सागरी विकास निधी
- 25,000 कोटी रुपयांचा सागरी विकास निधी उभारण्यात येणार आहे. यात सरकारकडून 49 टक्के योगदान तर बंदरे आणि खाजगी क्षेत्राकडून उर्वरित निधी संकलित केला जाईल.
उडान – प्रादेशिक संपर्क सुविधा योजना
- पुढील 10 वर्षांत 120 नवीन ठिकाणांपर्यंत प्रादेशिक संपर्क सुविधा वाढविण्यासाठी तसेच 4 कोटी प्रवाशांना वाहून नेण्यासाठी सुधारित उडान योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
- तसेच डोंगराळ प्रदेश, आकांक्षी जिल्हे आणि ईशान्य भागातील जिल्ह्यांमध्ये हेलिपॅड आणि लहान विमानतळांच्या उभारणीसाठी ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
बिहारमधील ग्रीनफील्ड विमानतळ
- पाटणा विमानतळाची क्षमता वाढवणे आणि बिहटा येथे ब्राउनफील्ड विमानतळ (म्हणजे अस्तित्वात असलेल्या विमानतळावर केलेली विकासकामे) या व्यतिरिक्त बिहारमध्ये ग्रीनफील्ड विमानतळांची (रिकाम्या जागेवर नव्याने उभारलेले विमानतळ) घोषणा.
मिथिलांचलमधील पश्चिम कोशी कालवा प्रकल्प
- बिहारमधील पश्चिम कोशी कालवा ईआरएम प्रकल्पासाठी आर्थिक सहाय्य.
खाण क्षेत्रातील सुधारणा
- टेलींगमधून (खाणीतून खनिज बाहेर काढल्यावर शिल्लक राहणारा चिखल) महत्त्वपूर्ण खनिजे पुनर्प्राप्त करण्यासाठी धोरणाची निर्मिती.
स्वामीह निधी 2
- सरकार, बँका आणि खाजगी गुंतवणूकदारांच्या योगदानातून आणखी 1 लाख निवासी घरे जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी 15,000 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला जाईल.
रोजगार-नेतृत्वाखालील वाढीसाठी पर्यटन
- देशातील शीर्ष 50 पर्यटन स्थळे राज्यांबरोबरच्या भागीदारीत आव्हानात्मक पद्धतीने विकसित केली जातील.
III. नवोन्मेषात गुंतवणूक
संशोधन, विकास आणि नवोन्मेष
- जुलैच्या अर्थसंकल्पात खाजगी क्षेत्राद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या संशोधन, विकास आणि नवोपक्रम उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी 20,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
डीप टेकसाठी फंड ऑफ फंडस्
- पुढील पिढीतील स्टार्टअप्सना उत्प्रेरित करण्याच्या उद्देशाने डीप टेकसाठी फंड ऑफ फंडस् चा मागोवा घेण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान संशोधन शिष्यवृत्ती
- आयआयटी आणि आयआयएससीमध्ये तांत्रिक संशोधनासाठी वाढीव आर्थिक सहाय्यासह 10,000 शिष्यवृत्ती.
पिकांच्या जर्मप्लाझमसाठी जीन बँक
- भविष्यातील अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी 10 लाख जर्मप्लाझम लाइनसह दुसरी जीन बँक स्थापन करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय भूस्थानिक अभियान
- पायाभूत भूस्थानिक पायाभूत सुविधा आणि डेटा विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय भूस्थानिक अभियानाची घोषणा करण्यात आली आहे.
ज्ञान भारतम् अभियान
- शैक्षणिक संस्था, संग्रहालये, ग्रंथालये आणि खाजगी संग्राहकांच्या सोबतीने 1 कोटीहून अधिक हस्तलिखिते जतन करण्यासाठी तसेच आपल्या हस्तलिखित वारशाचे सर्वेक्षण, दस्तऐवजीकरण आणि संवर्धन करण्यासाठी ज्ञान भारतम अभियान हाती घेण्यात येणार आहे.
विकासाच्या चौथ्या इंजिनाच्या रुपात – निर्यात
निर्यात प्रोत्साहन अभियान
- वाणिज्य, सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच वित्त मंत्रालये यांच्या संयुक्त विद्यमाने क्षेत्रीय आणि मंत्रालयस्तरीय लक्ष्य निर्धारित करुन निर्यात प्रोत्साहन अभियान सुरू केले जाईल.
भारतट्रेडनेट
- आंतरराष्ट्रीय व्यापारात व्यापार दस्तऐवजीकरण आणि वित्तपुरवठा उपायांसाठी ‘भारतट्रेडनेट’ (बीटीएन) एक एकीकृत व्यासपीठ म्हणून स्थापन केले जाईल.
जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी (जीसीसी) राष्ट्रीय आराखडा
- उदयोन्मुख श्रेणी 2 शहरांमध्ये जागतिक क्षमता केंद्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यांना मार्गदर्शक ठरणारा एक राष्ट्रीय आराखडा तयार केला जाईल.
इंधन विषयक सुधारणा: वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा आणि विकास
विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक
- संपूर्ण प्रिमियम (लाभांश) भारतात गुंतवणाऱ्या कंपन्यांसाठी विमा क्षेत्रातील एफडीआयची मर्यादा 74 वरून 100 टक्के करण्यात येईल.
एनएबीएफआयडीकडून कर्ज वृद्धी सुविधा
- एनएबीएफआयडी’, पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कॉर्पोरेट बाँडसाठी ‘आंशिक क्रेडिट एन्हान्समेंट सुविधा’ स्थापन करणार ‘.
ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर (क्रेडिट इतिहासाचा तीन अंकी सारांश)
- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका बचत गट सदस्य आणि ग्रामीण भागातील लोकांच्या कर्जाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ‘ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर’ फ्रेमवर्क विकसित करणार.
निवृत्ती वेतन क्षेत्र
- पेन्शन उत्पादनांचा नियामक समन्वय आणि विकासासाठी एक मंच स्थापन केला जाईल.
नियामक सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती
- सर्व बिगर वित्तीय क्षेत्रातील नियम, प्रमाणपत्रे, परवाने आणि परवानग्यांचा आढावा घेण्यासाठी नियामक सुधारणांसाठीची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल.
राज्यांचा गुंतवणूक मैत्री निर्देशांक
- स्पर्धात्मक सहकारी संघराज्याची भावना पुढे नेण्यासाठी 2025 मध्ये राज्यांचा गुंतवणूक मैत्री निर्देशांक सुरू करण्यात येईल.
जनविश्वास विधेयक 2.0
- विविध कायद्यांमधील 100 हून अधिक तरतुदी बिगर गुन्हेगारी स्वरूपाच्या ठरवणारे जनविश्वास विधेयक 2 .0
भाग B
प्रत्यक्ष कर
- नव्या कर संरचनेत 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर (भांडवली नफ्यासारख्या विशेष दराच्या व्यतिरिक्त उत्पन्नांना ही सवलत गैर लागू) वैयक्तिक प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही.
- पगारदार करदात्यांसाठी ही मर्यादा 12.75 लाख रुपये असेल, कारण 75,000 रुपये स्टँडर्ड डिडक्शन आहे.
- नव्या रचनेमुळे मध्यमवर्गाला भरावा लागणारा कर मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि त्यांच्या हातात अधिक पैसा शिल्लक राहील, घरगुती वापर, बचत आणि गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
- नव्या प्राप्तिकर विधेयकाचा मजकूर रोखठोक असेल त्यामुळे करदाते आणि कर प्रशासन यांना तो सहज समजेल आणि कर जमा होण्याची निश्चिती वाढेल आणि खटले कमी होतील.
- प्रत्यक्ष करातील सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांचा महसूल माफ होणार.
सुधारित कर दर रचना
नव्या कर प्रणालीत सुधारित करदर रचना पुढील प्रमाणे असेल:
| 0-4 लाख रुपये | शून्य |
| 4-8 लाख रुपये | 5 टक्के |
| 8-12 लाख रुपये | 10 टक्के |
| 12-16 लाख रुपये | 15 टक्के |
| 16-20 लाख रुपये | 20 टक्के |
| 20- 24 लाख रुपये | 25 टक्के |
| 24 लाख रुपयांहून अधिक | 30 टक्के |
अडचणी कमी करण्यासाठी टीडीएस/टीसीएस मधील तर्कसंगतता
- टीडीएस कापण्याचे दर आणि त्याची मर्यादा कमी करून स्रोतावरील कर वजावट (टीडीएस) तर्कसंगत करणे.
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याजावरील कर वजावटीची मर्यादा सध्याच्या 50,000 रुपयांवरून 1 लाख रुपये करण्यात आली.
- भाड्यावरील टीडीएससाठी वार्षिक 2.40 लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून 6 लाख रुपये करण्यात आली.
- रिझर्व्ह बँकेच्या लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस) अंतर्गत रेमिटन्सच्या स्रोतावर कर (टीसीएस) जमा करण्याची मर्यादा 7 लाख रुपयांवरून 10 लाख रुपये करण्यात आली.
- जास्त टीडीएस कपातीची तरतूद केवळ पॅन विरहित प्रकरणांसाठी लागू होईल.
- निवेदन दाखल करण्याच्या तारखेपर्यंत टिसीएस द्यायला विलंब झाला तर तो गुन्हा ठरणार नाही.
अनुपालन भार कमी करणे
- लहान धर्मादाय न्यास/संस्थांच्या नोंदणीचा कालावधी 5 वर्षांवरून 10 वर्षांपर्यंत वाढवून अनुपालनाचा बोजा कमी केला जाईल.
- स्वमालकीच्या मालमत्तेचे वार्षिक मूल्य शून्य असल्याचा दावा करण्याचा लाभ अशा दोन स्वमालकीच्या मालमत्तांना कोणत्याही अटीशिवाय देण्यात येईल.
व्यवसाय सुलभता
- तीन वर्षांच्या ब्लॉक कालावधीसाठी आंतरराष्ट्रीय व्यवहाराच्या कालावधीची किंमत ठरवण्याची योजना सुरू केली जाईल.
- खटले कमी करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय कर आकारणीत निश्चितता प्रदान करण्यासाठी सेफ हार्बर नियमांची व्याप्ती वाढवली जाईल.
- 29 ऑगस्ट 2024 रोजी किंवा त्यानंतर राष्ट्रीय बचत योजनेतून (एनएसएस) पैसे काढण्यासाठी करातून सूट.
- एनपीएस वात्सल्य खात्यांना सामान्य एनपीएस खात्यांप्रमाणेच एकूण मर्यादेच्या अधीन राहून ही सूट लागू होईल.
रोजगार आणि गुंतवणूक
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन योजनांसाठी कर निश्चितता
- इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन सुविधा स्थापन करत असलेल्या किंवा त्या चालविणाऱ्या निवासी कंपनीला सेवा पुरवणाऱ्या अनिवासी कंपन्यांसाठी कर प्रणाली.
- विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन कारखान्यांना सुट्या भागांचा पुरवठा करण्यासाठी त्यांची साठवणूक करणाऱ्या अनिवासींना संरक्षण पुरविणाऱ्या निश्चित करांचा परिचय
अंतर्देशीय जहाजांसाठी टनेज कर योजना
- देशातील अंतर्देशीय जलवाहतुकीला चालना देण्यासाठी भारतीय जहाज अधिनियम, 2021 अंतर्गत नोंदणीकृत अंतर्देशीय जहाजांना विद्यमान टनेज कर योजनेचे लाभ विस्तारित केले जातील.
स्टार्ट-अप्सच्या समावेशाच्या कालावधीत वाढ
- एक एप्रिल 2030 पूर्वी समाविष्ट होणाऱ्या स्टार्टअप्सना लाभ उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांच्या समावेशन कालावधीत 5 वर्षांनी वाढ
पर्यायी गुंतवणूक निधी (AIFs)
- पायाभूत सुविधा आणि तत्सम क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या श्रेणी I आणि श्रेणी II मधील पर्यायी गुंतवणूक निधींना (AIFs) सिक्युरिटीजपासून मिळणाऱ्या लाभांच्या कर आकारणीवर निश्चितता
सार्वभौम आणि पेन्शन फंडांसाठी गुंतवणुकीच्या मुदतीत वाढ
- पायाभूत सुविधा क्षेत्राला सार्वभौम मालमत्ता निधी आणि पेन्शन फंडांकडून निधीपुरवठ्यास चालना देण्यासाठी त्यांना 31 मार्च 2030 पर्यंत आणखी पाच वर्षांसाठी गुंतवणूक करण्याकरिता वाढीव मुदत देण्यात आली आहे.
अप्रत्यक्ष कर
औद्योगिक वस्तूंवरील सीमा शुल्कासाठी वाजवी संरचना
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-2026 चा प्रस्ताव:
- सात टॅरिफ दर रद्द. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात सात टॅरिफ दर हटविण्याच्यापेक्षाही हेे अधिक आणि पुढचे पाऊल आहे. ते हटवल्या नंतर ‘शून्य’ दरासह केवळ आठच टॅरिफ दर राहतील.
- जिथे अशा शुल्क आकारणीचे प्रमाण किंचित कमी होईल, अशा काही अपवादात्मक वस्तू वगळता, व्यापक प्रभावी शुल्क कायम राखण्यासाठी योग्य उपकर लागू करणे.
- एका पेक्षा अधिक उपकर किंवा अधिभाराची आकारणी न करणे. त्यामुळे उपकराच्या अधीन असलेल्या 82 टॅरिफ लाईन्सना समाज कल्याण अधिभारातून सूट देण्यात आली आहे.
अप्रत्यक्ष करांचा सुमारे 2600 कोटी रु. महसूल घटणार
औषधी द्रव्ये/औषधांच्या आयातीत दिलासा
336 जीव रक्षक औषधे मूलभूत सीमा शुल्क (BCD) आकारणीपासून पूर्णपणे मुक्त केले आहेत.
6 जीवनरक्षक औषधे सीमाशुल्कात 5% सवलतीच्या कक्षेत येणार
फार्मास्युटिकल कंपन्यांद्वारे व्यवस्थापित रुग्ण सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत विशिष्ट औषधे बीसीडीमधून पूर्णपणे मुक्त ; 13 नवीन रुग्ण सहाय्य कार्यक्रमांसह आणखी 37 औषधांचा समावेश.
देशांतर्गत उत्पादन आणि मूल्यवर्धनासाठी पाठबळ
अत्यावश्यक खनिजे:
कोबाल्ट पावडर आणि टाकाऊ गोष्टी, मोडीत काढलेल्या लिथियम-आयन बॅटरी, शिसे, जस्त आणि अन्य 12 अत्यावश्यक खनिजांना बीसीडीतून पूर्णपणे सूट.
वस्त्रोद्योग:
आणखी दोन प्रकारच्या शटललेस मागांचा पूर्णपणे सवलत असलेल्या वस्त्रनिर्मिती यंत्राममध्ये समावेश
विणलेल्या वस्त्रावरील बीसीडी दरात सुधारणा करून तो आता “10% किंवा 20%” ऐवजी “20% किंवा `115 रु. प्रति किलो, यापैकी जो जास्त असेल तो आकारला जाईल.
इलेक्ट्रॉनिक वस्तू:
इंटरएक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्ले (IFPD) वरील बीसीडीमध्ये 10% वरून 20% पर्यंत वाढ
ओपन सेल आणि इतर घटकांवरील बीसीडीमध्ये 5% पर्यंत कपात.
ओपन सेलच्या सुट्या भागांना बीसीडीतून सूट.
लिथियम आयन बॅटरी:
EV बॅटरी उत्पादनासाठी आवश्यक आणखी 35 प्रमुख वस्तू आणि मोबाइल फोन बॅटरी उत्पादनासाठी आवश्यक आणखी 28 मुख्य वस्तूंना सूट
शिपिंग क्षेत्र:
जहाजांच्या निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल, सुटे भाग, उपभोग्य वस्तू किंवा जहाज बांधणीसाठी लागणाऱ्या सुट्या भागांना आणखी दहा वर्षांसाठी बीसीडीतून सूट असणार आहे.
जहाजे मोडीत काढण्यासाठी हीच पद्धत कायम राहील
दूरसंचार:
कॅरियर ग्रेड इथरनेट स्विचेसवरील बीसीडीमध्ये 20% वरून 10% पर्यंत कपात
निर्यात प्रोत्साहन
हस्तकलेच्या वस्तू:
निर्यात कालावधीत सहा महिन्यांवरून एक वर्षापर्यंत वाढ, आवश्यक असल्यास आणखी तीन महिन्यांनी वाढवण्यात येईल.
शुल्कमुक्त इनपुटच्या सूचीमध्ये आणखी नऊ वस्तूंचा समावेश
चर्मोद्योग क्षेत्रः
वेटब्लूलेदरवरील बीसीडी पूर्णपणे रद्द
क्रस्ट लेदरला निर्यात शुल्कात 20% सूट.
सागरी उत्पादने:
फ्रोझन फिश पेस्ट (सुरिमी) च्या ॲनालॉग उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी आणि निर्यातीसाठी त्यावरील बीसीडी 30% वरून 5% पर्यंत कमी केला आहे
मासे आणि कोळंबी खाद्य उत्पादनासाठी फिश हायडॉलिझेटवरील बीसीडीत 15% वरून 5% पर्यंत कपात
रेल्वे मालासाठी देशांतर्गत MRO:
विमान आणि जहाजांच्या MROs प्रमाणेच रेल्वे MROs लाही दुरूस्तीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंच्या आयातीत लाभ मिळणार
अशा वस्तूंच्या निर्यातीची कालमर्यादा 6 महिन्यांवरून एक वर्षापर्यंत वाढवली असून पुढेही एक वर्षाने वाढवता येईल.
व्यापार सुलभता
प्राथमिक मूल्यांकनासाठी काल मर्यादा:
तात्पुरत्या मूल्यमापनाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी, दोन वर्षांची कालमर्यादा निश्चित केली असून ती एका वर्षाने वाढवता येईल.
स्वेच्छा अनुपालन:
आयातदार किंवा निर्यातदारांना, मालाच्या मंजुरीनंतर, स्वेच्छेने भौतिक तथ्ये घोषित करण्यास आणि व्याजासह परंतु दंडाशिवाय कर भरणे शक्य व्हावे, हे करण्यासाठी एका नवीन तरतुदीचा आरंभ
शेवटपर्यंत वाढीव अवधी:
संबंधित नियमांमध्ये आयात केलेल्या इनपुटच्या अंतिम वापरासाठी वेळ मर्यादा सहा महिन्यांवरून एक वर्षांपर्यंत वाढवली आहे.
अशा आयातदारांना मासिक विवरणाऐवजी केवळ तिमाही विवरणपत्रे सादर करण्याची मुभा
