मुंबई, दिनांक २२ जानेवारी, २०२५-
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिना तीनशे युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळावे यासाठी सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीत महावितरणने बुधवारी एक लाख घरांचा टप्पा ओलांडला, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वसामान्य ग्राहकांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीवर भर दिला आहे. या योजनेत घराच्या छतावर सौर ऊर्जानिर्मिती पॅनेल्स बसवून वीज निर्माण केली जाते. घरगुती वापरापेक्षा जास्त वीज तयार झाल्यामुळे वीजबिल शून्य होते तसेच अतिरिक्त वीज महावितरणच्या जाळ्यात पाठवून उत्पन्नही मिळते. छतावर सौर ऊर्जा पॅनेल्स बसविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून तीन किलोवॅटला 78 हजार रुपयांपर्यंत थेट अनुदान मिळते.
घरगुती ग्राहकांच्या मदतीसाठी पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात ही योजना सुरू केली होती. राज्यात दि. 21 जानेवारीअखेर या योजनेत एकूण 1,00,700 घरांवर सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविले गेले. त्यामध्ये 392 मेगावॅटची क्षमता निर्माण झाली व ग्राहकांना 783 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले. दि. 21 जानेवारी रोजी एका दिवसात 1195 घरांवर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविले.
राज्यात नागपूर जिल्ह्याने सर्वाधिक 16,949 घरांवर सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसवून प्रथम क्रमांक मिळविला आहे. पुणे (7931 घरे), जळगाव (7514 घरे), छत्रपती संभाजीनगर (7008 घरे), नाशिक (6626 घरे), अमरावती (5795 घरे) आणि कोल्हापूर (5024 घरे) हे जिल्हे योजनेचा लाभ घेण्यात आघाडीवर आहेत.
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महावितरणकडे आहे. या योजनेतील ग्राहकांना मोफत नेट मीटर देण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांना https://pmsuryaghar.gov.in या वेबसाईटवर नोंदणी करावी लागते. त्यांना केंद्र सरकारकडून एक किलोवॅट क्षमतेच्या छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पासाठी तीस हजार रुपये, दोन किलोवॅट क्षमतेसाठी साठ हजार रुपये तर तीन किलोवॅट किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षमतेसाठी 78 हजार रुपये थेट अनुदान मिळते.
घरगुती वीज ग्राहकांना छतावर सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविता यावा यासाठी बँकांकडून माफत व्याजदरात कर्ज उपलब्ध केले जात आहे तसेच कर्जाची प्रक्रियाही सुलभ करण्यात आली आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यास ग्रामीण ग्राहकांना प्रोत्साहन देणाऱ्या ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन निधीही देण्यात येणार आहे.
