मुंबई : शासकीय वैद्यकीय सेवेत कार्यरत असताना पुणे येथील डॉ. संजय पाडळे अनधिकृतपणे खाजगी रुग्णालय चालवितात, या तक्रारीसंदर्भात पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांनी स्वतंत्रपणे चौकशी करुन अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मंत्रालयात झालेल्या लोकशाही दिनात 22 तक्रारदारांच्या अर्जांवर सुनावणी करण्यात आली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.
पुणे बिबवेवाडी येथील जिजाऊ हौसिंग सोसायटीमध्ये डॉ. संजय पाडळे यांनी अनधिकृतपणे रुग्णालय सुरु केल्याबाबतची तक्रार अनुप कलापुरे यांनी लोकशाही दिनात मांडली होती. यासंदर्भात श्री. कलापुरे यांनी संपूर्ण कागदपत्रे आणि पुरावे आजच्या लोकशाही दिनात सादर केले. मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणेकडून वस्तुस्थिती जाणून घेतली. डॉ. पाडळे हे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयात शल्यचिकित्सक म्हणून कार्यरत आहेत. यासंदर्भात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्तांनी केलेली कार्यवाही मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यावर निर्णय देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, तक्रारदार कलापूरे यांनी सादर केलेली कागदपत्रे, पुरावे आणि आयुक्तांनी दिलेली माहिती यात सुसूत्रता दिसून येत नाही. कुणालाही पाठिशी घालण्याचा प्रकार करु नका. ज्याने चूक केली असेल ती मान्य करुन दोषींवर कारवाई करा. डॉ. पाडळे हे शासकीय सेवेत असतानाही खाजगी रुग्णालय कसे काय चालवू शकतात, असा सवाल करुन यासंदर्भात पुणे महापालिका आयुक्तांनी चौकशी करुन वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
सोलापूर येथील तेजस्विनी पाटील यांच्या तक्रारीवर निर्णय देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, एखादी व्यक्ती उद्योग-व्यवसाय सुरु करीत असेल तर त्याला कुठल्याही तांत्रिक बाबींचा अडसर न येता मधला मार्ग काढून विजेची जोडणी तातडीने दिली पाहिजे.
आदिवासी विभागाच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिष्यवृत्ती अर्ज भरताना तांत्रिक अडचणीमुळे तो वेळेत सादर करणे शक्य होत नसल्याने महाविद्यालयांनी अशा विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारु नये. आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाने संकेतस्थळाबाबत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आज झालेल्या लोकशाही दिनात नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, बुलढाणा, अमरावती, वर्धा आणि नागपूर या जिल्ह्यातील 22 तक्रारदारांच्या अर्जांवर सुनावणी करण्यात आली. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. पी. एस. मीना, पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्यासह विविध विभागांचे प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.
