मुंबई, ७ मे – कोरोनाच्या काळात राजकारण करू नये असं सर्व राजकीय पक्ष सांगत असले तरी राज्यातील राजकारण जोरात सुरू आहे. कोरोनाच्या संकटाचा मुकाबला करायला केंद्र सरकार अपयशी ठरतंय, अशी वारंवार तक्रार राज्यसरकारकडून होत असताना राज्य सरकारने विधिमंडळात सर्व वस्तुस्थितीबद्दल चर्चा करून राज्यातील जनतेसमोर खरं चित्र आणावे. कोरोंना उपाययोजना आणि मराठा आरक्षण यावर तपशीलवार चर्चा करण्यासाठी २- ३ दिवसांच अधिवेशन बोलवावं, अशी मागणी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना केली आहे.
दरेकर यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. लसीकरण, वाढता कोऱ्रोंना प्रादुर्भाव, पोलिस बदली, आमदार निवास बांधकाम निविदा, वेतन यावर मोकळेपणी भाष्य केले.
कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणात केवळ लसीचे डोस मिळण्यात महाराष्ट्र अव्वल नाही तर राज्यातील २८ लाख ६६ हजार ६३१ नागरिकांना दोन्ही डोस देऊन त्यांना संरक्षित करण्याकामीही महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर असल्याच्या आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या वक्तव्याचा हवाला देऊन दरेकर म्हणाले, केंद्राने महाराष्ट्राला सर्वाधिक लसी पुरवल्यामुळेचं जगामध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक लसीकरण होऊ शकलं आणि याची कबुलीच आज आरोग्य मंत्र्यांनी दिली आहे.
दात असतील तर चणे नाही, चणे असतील तर दात नाही
दात असतील तर चणे नाही, चणे असतील तर दात नाही, अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात पाहायला मिळत आहे. लसीकरण केंद्रांवर लसी उपलब्ध होत नसल्यामुळे गर्दी झाली असताना लसीकरण ठप्प करण्यात आले आणि आता लस उपलब्ध असताना नागरिक फारसे येत नसल्यामुळे लसीकरण ठप्प होत आहे. आज अंधेरी येथे फक्त ३ नागरिक आल्यामुळे लसीकरणच थांबवलं गेलं. यामधून समन्वयाचा अभाव दिसून येत असून व्यवस्था सक्षम असती तर लसीकरणाचा बोजवारा उडाला नसता. सरकारकडून गैरव्यवस्थापन होत असताना केंद्र सरकार लस देत नाही, अशा प्रकारची बोगस वक्तव्ये करून जनतेला संभ्रमित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यापेक्षा आरोग्य व्यवस्था सुरळीत करावी, अशी समज दरेकर यांनी दिली.
२६ मे पर्यंत लसीकरण करावे
२६ मे पर्यंत लसीकरण करता येणार नाही, लसी मिळत नसल्यामुळे लस देता येणार नाही, असे वक्तव्य आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केले आहे. त्यावर कोणतीही सबब न सांगता २६ मे पर्यंत लसीकरण करावे, हातात असलेला चेक वापरून कंपन्यांकडे बुकिंग करावे, अशी प्रतिक्रिया दरेकर यांनी दिली.
कोविड मध्ये जिवावर उदार होऊन काम करणाऱ्यांना किमान वेतन मिळावे
तिसरी लाट येण्याच्या शंकेमुळे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी डॉक्टर, नर्स यांची भरती प्रक्रिया सुरू केली असताना निवासी डॉक्टरांना ११ महिन्याचं वाढीव वेतन अजुनही मिळालं नसल्याची बाब दरेकर यांनी समोर आणली आहे. कोविड मध्ये जीवावर उदार होऊन काम करणारे कर्मचारी, डॉक्टर, स्टाफ, नर्स दरमहा कमी वेतनामध्ये काम करत आहेत. तरीही त्यांना ६ महीने वेतन मिळत नाही, ही दुःखद बाब आहे. स्वब सेंटर, कोविड सेंटर अशा ठिकाणी धोका पत्करून ते अहोरात्र काम करत आहे. त्यांना कोविड च्या काळात तरी किमान वेतन मिळावे, एवढीच माफक अपेक्षा दरेकर यांनी व्यक्त केली आहे.
प्रशासनांमध्ये व्यक्तिगत हितसंबंध
‘पोलीस खात्याच्या बदल्या हा संशोधनाचा विषय’ आहे. व्यक्तिगत हितसंबंध या प्रकरणात दिसून येत आहे. पोलिस खात्यामध्ये प्रशासन, राज्यसरकार, अधिकारी यांच्यात आपापसात सुड भावना दिसून येत आहे. परमबीर सिंगांवर पूर्वग्रहदूषित कारवाई व्हायला नको, पण त्यांच्याशी निगडीत असलेल्या सर्व गोष्टीं सुड भावनेने होत असल्याचं दिसत आहे, असे दरेकर म्हणाले.
राज्यसरकारमधील मंत्र्यांना वेगळा न्याय?
मी करोना नियमावलीच पालन करून बीड येथे आंदोलन केलं असूनही माझ्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. संभाजीनगरचे माजी महापौर नंदकूमार घोडेले यांच्यावर सुरुवातीला गुन्हा दाखल केला गेला नव्हता, मी निदर्शनास आणल्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. शिवसेना मंत्री संदीपान भुमरे यांनी संचारबंदीचं उल्लंघन केल्याची घटना घडली, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई अजून झाली नाही. मंत्र्यांवर कारवाई नाही. मंत्र्यांना वेगळा कायदा, न्याय आहे का ? सरकार असा दुजाभाव का दाखवत आहे ? असा सवालही दरेकर यांनी उपस्थित केला.
बेजबाबदार, वक्तव्य करणं थांबावावं
महाराष्ट्रात आरोग्य व्यवस्थेचे वितरण करताना पश्चिम महाराष्ट्राला वेगळा न्याय, कोकणाला वेगळा न्याय किंवा मराठवाड्याला वेगळा न्याय, असे आपण करत नाही, आपण महाराष्ट्र म्हणून विचार करतो. या प्रमाणेच केंद्राने देखील महाराष्ट्राला झुकतं माप दिलेलं आहे. केंद्राने महाराष्ट्राला ऑक्सीजन, रेमडेसेवीरचा साठा मोठ्या प्रमाणात दिला आहे. दमन येथील ब्रुक फार्मा कंपनीकडे रेमडेसिवीरचे इंजेक्शन घेत असताना विलेपार्ले येथे सुडभावनेने कारवाई केली गेली. केंद्राने आंतरराष्ट्रीय साठा पाठवल्यामुळेच आज राज्याला लस उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे बेजबाबदार वक्तव्य करणं थांबावावं, अशी अपेक्षा दरेकर यांनी व्यक्त केली.
प्राधान्य नसलेल्या गोष्टी थांबवा
रोम जळत होतं तेव्हा निरो फिडेल वाजवत होता. आज कोरोंनाचं संकट गंभीर झालं असताना सरकार आमदार निवास बांधकामाची निविदा काढण्यात व्यस्त आहे. दुसरीकडे राज्यात पुतळे उभारण्यासाठी ३००- ४०० कोटी रुपये दिले जात आहेत, ते आवश्यक असले तरी कोरोंना काळात हे प्राधान्यक्रमाचे विषय असू शकत नाहीत. त्यामुळे सरकारने करोनाला प्राधान्य द्यावे, त्यासाठी तिजोरीतील पैसा वापरावा, अशी मागणी दरेकर यांनी केली.
राज्यात सर्वव्यापी धोरणाची आवश्यकता आहे.
करोना उपाययोजनांमध्ये राज्य सरकार, महापालिका, जिल्हा परिषद यांच्यामध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळ्या पद्धतीने लॉकडाउन जाहीर होत आहे. बारामतीमध्ये नगरपालिकेने परस्पर लॉकडाउन जाहीर केला, सांगली येथे जयंत पाटील यांनी लॉकडाउन जाहीर केला. त्यामुळे सरकारने सर्वसमावेशक नियमावली जाहीर केली पाहिजे. राज्यात सर्वव्यापी धोरणाची आवश्यकता आहे. जनता आणि प्रशासनामुळे वाद निर्माण होत असून जनतेचा उद्रेक होत आहे. पोलिसांवर, प्रशासनावर हल्ले होत आहेत. त्यामुळे सरकारने सर्वव्यापी धोरण आणावे, अशी मागणी दरेकर यांनी केली.
नितीन गडकरी यांच काम देशाने पाहिले आहे
नितीन गडकरी यांचे कौशल्य, कामावर असणारे प्रेम देशाने, महाराष्ट्राने पाहिले आहे. बांधकाम खात्याचे मंत्री असताना महाराष्ट्रातील रस्ते, उड्डाणपूल त्यांच्या कारकिर्दीत झाले आहेत. नागपूर मधील वाढता प्रादुर्भाव बघता त्यांनी नागपूरचा दौरा केला, नवकल्पना आणून नागपूरला मदत केली, याच कौतुक संपूर्ण महाराष्ट्र करतो आहे, अशी भावना दरेकर यांनी व्यक्त केली.
