पुणे- महापालिका आणि राज्य शासन यांच्या जमीनी लाटणारे तसेच सांस्कृतिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक, सामाजिक आदी कारणांसाठी जमिनी पदरात पाडून घेणारे . मात्र, ज्या कारणासाठी जमिनी दिल्या त्यासाठी अजूनही जमिनीचा वापर न करणाऱ्या काही संस्थांनी त्या जागा व्यावसायिक कारणांसाठी वापरल्या. अशा शर्तभंग जमिनींचा शोध घेण्यासाठी तपासणी पथके नेमून कार्यवाहीच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाने दिल्या आहेत.नदी ,नाले यांच्या बाजूला असणार्या जागा हडप करणारेही यात शोधले जाणार आहेत.
या तपासणीमध्ये जर शर्तभंग केल्याचे दिसून आल्यानंतर या जमिनी राज्य शासनाकडून ताब्यात घेण्याची कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे अनेक शैक्षणिक व सामाजिक संस्थांचा भांडाफोड होणार आहे. राज्य सरकारने विविध कारणांसाठी सरकारी जमिनी खासगी संस्थांना कब्जेहक्क आणि नाममात्र एक रुपया दराने भाडेतत्त्वावर हजारो एकर जमिनीची वाटप केले आहे. या जमिनी ज्या कारणांसाठी दिल्या, त्यासाठी त्याचा वापर करावा, भाडेपट्ट्याने जमिनी घेताना भाडेकरारनाम्यांची नोंदणी करून घेणे आवश्यक होते. मात्र, काही संस्थांनी जमिनी लाटल्या, त्यांच्याकडून नियमांचे पालन झालेले नाही.
कॅगच्या अहवालातही याबाबत शर्तभंग झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. मात्र, राज्य सरकारने त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. न्यायालयाच्या आदेशावरून जिल्हा प्रशासनाने अशा जमिनीची पाहणी केल्यानंतर सुमारे एक हजार प्रकरणे असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामध्ये संस्थांसह राजकीय व्यक्तींच्या संस्थांचाही समावेश असल्याचे दिसून आले आहे.
त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार या जमिनीची सद्यस्थिती पाहून जागेवर पंचनामे करण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाकडून हाती घेण्यात आले होते. मात्र, हे काम नंतर कागदावरच राहिले. यापार्श्वभूमीवर अशा प्रकारे प्रदान केलेल्या जमिनीबाबत शर्तभंग झाला असेल, तर अशी प्रकरणे स्वत: शोधावीत आणि त्यामध्ये अस्तित्वात असलेल्या धोरणानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत.
१००० संस्थांनी जमिनी लाटल्याचे प्रकरण
2016 मध्ये जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या तपासणीमध्ये तब्बल एक हजार संस्थांनी शर्तभंग केल्याचे दिसून आले. त्यानुसार नोटीस बजावण्याची कार्यवाही करण्यात आली होती. प्राथमिक माहितीनुसार, यामध्ये सुमारे साडेतीन हजार एकर जमीन पुन्हा ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. मात्र, यामध्ये बड्या राजकीय नेत्यांच्या शैक्षणिक संस्थांचा समावेश असल्याने याप्रकरणी पुढे काहीच कार्यवाही होऊ शकली नाही.
