विविध मागण्यासाठी मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेचे जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे

पुणे-मानवी हक्क संरक्षण अधिनिय १९९३ कलम ३०प्रमाने मानवी हक्क उल्लंघना संदर्भातील उदभवणा-या अपराधाची चौकशी वेगाने होण्यासाठी राज्य शासन उच्च न्यायालयाच्या संहमतीने राज्यात अधिसुचनेव्दारे प्रत्येक जिल्हासाठी विषेश मानवी हक्क न्यायालय निर्माण व्हावे म्हणुन सत्रन्यायालयाला विधीनिर्दीष्ट केले आहे.परंतु सत्र न्यालयामार्फत त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.महाराष्ट्र शासनाच्या अधिसुचनेनुसार महाराष्ट्रातील जिल्ह्यातील सत्र न्यायालयाने निर्दिष्ट केलेल्या विषेश मानवी हक्क न्यायालयाची यादी जाहीर करण्यात यावी.तसेच सत्र न्यायालयाने जिल्ह्यातील निर्दिष्ट केलेल्या मानवी हक्क न्यालयाच्या दर्शनी भागावर “मानवी हक्क न्यायालय” अशा फलक लावून त्याची शासन स्थरावून व विधी न्याय विभागामार्फत मोठ्या प्रमाणात जाहीरात करावी. राज्यातील नवी हक्क उल्लंघनाच्या तक्रारी त्या त्या जिल्हातील मानवी हक्क न्यालयात वर्ग करुन त्याची चौकशी वेगाने कालमर्यादा ठरवून वर्षानूवर्ष  प्रलंबित असलेले खटले निकाली काढण्यात यावेत या मागणीचे निवेदन आज दि. ५/१२/२०१६ रोजी संस्थेच्या वतिने जिल्हाधिकारी सौरभ राव  यांना देण्यात आले.त्याची मुंख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, रजीस्टार जरनल मुंबई उच्च न्यायालय यांना पाठविण्यात आली. तसेच संस्थेच्या उस्मानाबाद, लातुर,  ठाणे युनिटच्या वतिने जिल्हाअधिकारी यांना नागरीकांच्यात जनजागृती करुन वरील मागण्यावर संहमती घडवून नागरीकांच्या सह्यासह निवेदन देण्यात आले..जिल्हा अधिकारी यांना संस्थेचे अध्यक्ष विकास कुचेकर , सचिव सोमनाथ सावंत , महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सतिश लालबिगे, पुणे जिल्हा संघटन सचिव आनिल अँब्राल, ह्युमन राईट्स स्कॉडचे अध्यक्ष केशव शिंदे , पुणे शहर अध्यक्ष जावेद शेख, हरी एन पिल्ले, ज्ञानेश्वर माने संस्थेचे  मुख्य  सल्लागार आनिल कदम यांच्या शिष्टमंडळाने दिले. यावेळी बोलताना संस्थेचे अध्यक्ष म्हणाले की मानवी हक्क कायदा होवून वीस वर्ष झाली असली तरी त्या कायद्यातील तरतुदी केवळ कागदावरच आहेत,प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होतच नाही.