नवी दिल्ली -1971 च्या भारत-पाक युद्धात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ‘आयएनएस विक्रांत’ युद्धनौकेवर युद्धाचे स्मारक बनवण्याच्या नावाखाली किरीट सोमय्या यांनी सर्वसामान्यांकडून तब्बल 58 कोटींचा निधी गोळा केला. मात्र, हा निधी नंतर त्यांनी राज्य सरकारकडे सोपवलाच नाही. स्वत:च्या निवडणुकीसाठीच त्यांनी हा पैसा वापरला. यातील मोठी रक्कम त्यांनी मुलाच्या कंपनीत टाकली, असा गंभीर आरोप शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. याप्रकरणी महाराष्ट्र सरकार कारवाई करेलच. मात्र, हा गंभीर गुन्हा असल्याने केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआय, इन्कम टॅक्स आणि ईडीनेही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशी करावी, असे आवाहनही संजय राऊत यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र सरकार तपास करेलच -राऊतांना आशा
आयएनएस विक्रांतसाठी निधी जमा झाला का, असा प्रश्न माहिती अधिकाराखाली राजभवनाला चार वर्षांपासून विचारत आहोत. मात्र आता कुठे उत्तर आले, असे राऊत यांनी सांगितले. याप्रकरणावर राज्यपाल काही कारवाई करतील का, असा सवाल पत्रकारांनी विचारताच राज्यपाल तर भाजपचे कार्यकर्ते आहेत. ते कशाला कारवाई करतील. हा गुन्हा महाराष्ट्राच्या हद्दीत झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार तपास करेलच, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले. तसेच, या प्रकरणात अनेकजण न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असल्याचेही राऊत यांनी सांगितले.
नेमके काय म्हणाले संजय राऊत?
1971 च्या भारत-पाक युद्धात आयएनस विक्रांत या युद्धनौकेने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. मात्र, नंतर ती युद्धनौका मुंबईच्या समुद्र किनाऱ्यावर लावण्यात आली होती. ही युद्धनौका भंगारात जाण्याची स्थिती निर्माण झालेली असताना तिला वाचवण्यासाठी महाराष्ट्राच्या सर्वपक्षीय आमदार, खासदारांनी दिल्लीत धाव घेतली होती. देशाची अस्मिता असलेल्या या युद्धनौकेवर युद्धाचे एक चांगले स्मारक बनावे, अशी मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने याची दखल न घेतल्याने 2013 च्या सुमारास भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनीच याप्रश्नी पुढाकार घेत मी 200 कोटी रूपये जमा करून दाखवतो, अशी डरकाळी फोडत निधी जमवण्यास सुरूवात केली होती, असे संजय राऊत यांनी सांगितले.
सोमय्यांनी सामान्यांसह नौदलाचे निवृत्त अधिकारी, कॉर्पोरेटकडूनही पैसे घेतले!
किरिट सोमय्या यांनी भाजपच्या झेंड्याखाली मुंबई ते दिल्ली आणि कन्याकुमारीपर्यंत लोकांकडून निधी गोळा केला. त्यांनी आयएनएस विक्रांतच्या नावाखाली नौदलाचे निवृत्त अधिकारी व अनेक कॉर्पोरेटकडूनही मोठा निधी जमा केला. किरीट सोमय्यांनी हे पैसे राजभवनात जमा करू, असे सांगितले होते. मात्र राजभवनाकडे त्यांनी हे पैसे जमा केलेच नाहीत, असा आरोप संजय राऊत यांनी केला. आपल्याला राजभवनाकडूनच ही माहिती मिळाल्याचे सांगत त्यांनी आरटीआयच्या माध्यमातून राजभवनाकडून यासंदर्भात आलेली कागदपत्रेही दाखवली. एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने राजभवनाला 2012 ते 2015 या काळात किरीट सोमय्यांनी आयएनएस विक्रांतसाठी काही निधी जमा केला का, अशी विचारणा केली होती. त्यावर आपल्याकडे असा कोणताही निधी जमा झाला नाही, असे उत्तर राजभवनाने दिल्याचे राऊत यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी राजभवनातून आलेले उत्तरही पत्रकारांना दाखवले.
भाजपच्या झेंड्याखाली झालेला हा राष्ट्रदोह, केंद्र सरकार कारवाई करणार का?
किरीट सोमय्या यांचा हा घोटाळा बोफर्स घोटाळ्यापेक्षाही मोठा आहे. बोफर्स घोटाळ्याचा आकडा मोठा असला तरी या प्रकरणात किरीट सोमय्या यांनी जनतेच्या राष्ट्रीय भावनांशी खेळत त्यांची लुट केली आहे. ही संरक्षण व्यवस्थेची, राष्ट्रीय भावनेची फसवणूक आहे. हा राष्ट्रद्रोह असून कश्मीर फाईल्सपेक्षादेखील हे प्रकरण मोठे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनेच याची दखल घेऊन ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स कार्यालयाच्या माध्यमातून या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी राऊत यांनी केली आहे.
केंद्रीय तपास यंत्रणांना मी पुरावे देतो!
आयएनएस विक्रांतसाठी अनेक लोकांनी किरीट सोमय्यांना 5, 10 हजार रूपये दिले. मात्र, नंतर ती रक्कम कुठे गेली याबाबत माहितीच मिळत नसल्याने अनेकांच्या मनात खदखद होती. लोकभावनेशी खेळण्याचा हा प्रकार पहिल्यांदाच झाला. अनेक लोकांनी यासंदर्भात माझ्याजवळही नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे ही रक्कम नेमकी कोणाच्या घशात गेली, हे बाहेर यायला हवे. या प्रकरणाचा महाराष्ट्र सरकारकडून तपास होईलच. मात्र, हा देशद्रोहाचा गुन्हा होऊ शकतो. त्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणांनी चौकशी करावी. या प्रकरणात त्यांना पुरावे सापडत नसतील. तर मी त्यांना मदत करतो, असेही राऊत म्हणाले.
