कर्नाटकी मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी महाराष्ट्र तोडण्याची भाषा, हे चालणार नाही! लोकसभेत सुप्रिया सुळे आक्रमक

नवी दिल्ली- कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई महाराष्ट्राविरोधात काहीही वायफळ बोलत आहेत. महाराष्ट्र तोडण्याची भाषा करत आहेत, हे चालणार नाही, असा दम आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी कर्नाटक सरकारला दिला.सीमावादावरून आज लोकसभेत सुप्रिया सुळे चांगल्याच आक्रमक झाल्या. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, गेल्या 10 दिवसांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद जाणूनबुजून पेटवला जात आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्राविरोधात काहीही वायफळ बोलत आहेत. कर्नाटक सीमेवर महाराष्ट्राच्या लोकांना मारहाण करण्यात आली. तरीही या हल्ल्यामागे असलेल्या एकावरही अद्याप कर्नाटक सरकारने कारवाई केलेली नाही.

अमित शहांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, गेल्या दहा दिवसांपासून महाराष्ट्राविरोधात षडयंत्र रचले जात आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र तोडण्याची भाषा करत आहेत, हे चालणार नाही. विशेष म्हणजे दोन्ही राज्यांत भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. जाणूनबुजून महाराष्ट्राविरोधात हा वाद निर्माण केला जात आहे. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी सुप्रिया सुळेंनी केली.

शिवसेनेची घोषणाबाजी

सुप्रिया सुळेंनी आक्रमकपणे महाराष्ट्राचा मुद्दा मांडताच सभागृहात चांगलाच गदारोळ झाला. कर्नाटकच्या खासदारांनी सुप्रिया सुळेंना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे ठाकरे गटाचे खासदारही आक्रमक झाले. त्यांनी कर्नाटक सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली.

कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची भाषा ही दादागिरीची-विनायक राऊत

यावेळी ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत म्हणाले, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची भाषा ही दादागिरीची आहे. महाराष्ट्र ते सहन करणार नाही. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना कर्नाटक सरकारने उगीचच वाद उकरून काढला आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर अत्याचार केला जात आहे. महाराष्ट्रातून जाणाऱ्या वाहनांची तोडफोड केली जात आहे. आम्ही याचा धिक्कार करतो.

सभापती म्हणतात- केंद्र काय करणार?

कर्नाटक व महाराष्ट्राच्या खासदारांनी एकमेकांविरोधात घोषणाबाजी सुरू केली तेव्हा राज्यसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी दोन्ही राज्याच्या खासदारांना शांत राहण्याचे आवाहन केले. यावेळी ओम बिर्ला म्हणाले, दोन्ही राज्यांसाठी हा मुद्दा अतिशय संवेदनशिल आहे. त्यावर सविस्तर चर्चा करावी लागेल. आताच चर्चा करता येणार नाही. तसेच, हा वाद दोन राज्यांमधील आहे. आणि ही संसद आहे. या वादात केंद्र सरकार काय करू शकेल. त्यानंतर काही वेळाने दोन्ही राज्यांच्या खासदारांनी घोषणा देणे बंद केले.