पुणे : तुळजापूर येथे नवरात्रीत खंडेनवमीला तुळजाभवानी मातेच्या मंदिरात अजबली देण्याची प्रथा आहे. ही अनिष्ठ, अमानुष प्रथा असून कायदेविरोधी तसेच मानवी सभ्यतेच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे ही प्रथा थांबवावी, अशी मागणी सर्व जीव मंगल प्रतिष्ठनचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. कल्याण गंगवाल यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. यावेळी वकील ऍड. पियुष शर्मा उपस्थित होते. या मागणीचे पत्र डॉ. गंगवाल यांनी मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, तहसीलदार व न्यायाधीश याना ईमेलद्वारे आणि पोस्टाद्वारे पाठवलेले आहे.
डॉ. कल्याण गंगवाल म्हणाले, ”नवरात्रात खंडेनवमीच्या दिवशी तुळजाभवानी मातेसमोर असुराला नैवद्य म्हणून बोकड कापले जाते, या प्रथेला अजबली म्हणतात. वर्षानुवर्षे सुरु असलेल्या या प्रथेला कोणतेही धार्मिक अधिष्ठान नाही. भाविक स्वतःची भावनीक, कौटुंबिक, मानसिक गरजा भागविण्यासाठी केलेल्या नवसापायी हजारो बोकड देवी पुढे नैवेद्य म्हणून कापतात आणि तो मांसाहार प्रसाद म्हणून सेवन करतात. या कालावधीत अनेक बोकड तर कापले जातातच, परंतु अनारोग्य, रोगराई यालाही आमंत्रण मिळते. यातून देवस्थानच्या उत्पादनात भर पडत असली तरी ही प्रथा सुसंस्कृत विज्ञानवादी मानव धर्माच्या विरोधात आहे. अशी प्रथा कायमस्वरूपी हद्दपार करण्यात यावी. ”
”पशु क्रुरता निवारण कायदा १९६० नुसार उघड्यावर पशुहत्या करणे अवैध आहे, तसेच मुंबई पोलीस कलम १०५ आणि भारतीय दंड विधान १३३ देखील सार्वजनिक स्थळी केलेल्या पशुहत्येस बेकायदेशीर ठरवितात. यासंदर्भात १९९६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय देत पशुबळी संदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालय व औरंगाबाद खंडपीठात रिट पिटिशन दाखल आहेत. खंडपीठाने देवाच्या नावावर होणारी पशुहत्या बंद करण्यासाठी सरकारने योग्य पावले उचलावीत, असे आदेश दिले होते. राज्याच्या गृहखात्याने काढलेल्या आदेशात यात्रा- जत्रांमध्ये होणारे पशुबळी थांबविण्याचे आदेश सर्व जिल्हा पोलीस प्रमुखांना दिले जात आहेत. यासंदर्भात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांना आवश्यक ते सहकार्य करावे,” असेही डॉ. गंगवाल म्हणाले.
”हरियाणा हायकोर्टाने आणि त्रिपुरा हायकोर्टाने नुकतीच देवी देवतांसमोर पशु पक्षी बळी देण्यावर बंदी घातली आहे. गुजरात राजस्थान आंध्रप्रदेश य राज्यांमध्ये बऱ्याच वर्षांपासून कायद्यानेच बळी प्रथेवर बंदी घातली आहे. महाराष्ट्रातही ही प्रथा बंद व्हावी, यासाठी प्रशासनाने कृती समिती तयार करावी. कायदा व प्रबोधनाद्वारे अजबली प्रथा रोखण्यासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना करावी. यातून अंधश्रद्धा निर्मूलन आणि कायदा आणि पर्यावरण यांचे रक्षण होईल,” असेही त्यांनी नमूद केले.
