पुणे : “भारतात पर्यावरणाचे महत्त्व उशिरा समजू लागल्याने राष्ट्रीय हरित लवादचा (एनजीटी) स्वतंत्र कायदा २०१० मध्ये अस्तित्वात आला. उद्योगांनी लोकांना आणि पर्यावरणाला त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, प्रदूषण झाल्यास भरपाई द्यावी आणि पर्यावरणाचे रक्षण करीत उद्योग उभारावा, अशा साधारण तीन तरतुदी या कायद्यात आहेत. या कायद्याची अंमलबजावणी करणारा भारत तिसरा देश आहे. अलीकडे ‘एनजीटी’ अंमलबजावणीमुळे पर्यावरण रक्षणाकडे लोक गांभीर्याने पाहत आहेत,” असे मत ‘एनजीटी’ बार असोसिएशनचे सदस्य ॲड. अनिरुद्ध कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले.
मराठी विज्ञान परिषदेच्या वतीने ‘पर्यावरण संरक्षण व राष्ट्रीय हरित लवाद’ या विषयावर आयोजित व्याख्यानात ऍड. अनिरुद्ध कुलकर्णी बोलत होते. नवी पेठेतील एस. एम. जोशी सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमावेळी विज्ञान परिषदेचे अध्यक्ष विनय र. र., प्रा. राजेंद्र सराफ आदी उपस्थित होते.
ऍड. अनिरुद्ध कुलकर्णी म्हणाले, “या तक्रारीमध्ये गुन्हेगारीचा संबंध नसतो. ‘एनजीटी’ कोट्यवधीचा दंड लावू शकते. पण कारावास देऊ शकत नाही. पर्यावरणसंबंधी तक्रार सोडविण्यास ‘एनजीटी’ काम करते. वन्यजीवांच्या तक्रारी ‘एनजीटी’अंतर्गत येत नाहीत. एनजीटीच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते. मात्र, उच्च न्यायालयात अपील करता येत नाही. एनजीटीमध्ये निर्णय देण्यासाठी दोन व्यक्तीची निवड केली जाते. त्यात एक न्यायालयीन कामकाजाचे ज्ञान असणारा आणि दुसरा पर्यावरणतज्ञ यांचा समावेश असतो. तक्रारींवर निर्णय देताना दोघांची उपस्थिती पर्यावरण संबंधी तक्रार करताना तुम्ही करू शकता मात्र त्यावर निर्णय देताना या दोन्ही व्यक्तीची उपस्थिती गरजेची असते. या दोघांपैकी एकाच्या अनुपस्थितीमुळे सध्या अनेक तक्रारी पडून आहेत. शिवाय, एनजीटीचे चारही खंडपीठे सध्या बंद आहेत. त्यामुळे पर्यावरण रक्षण करण्यासाठी एनजीटीच्या समितीवरील सगळी पदे भरली पाहिजेत.”
प्रास्ताविक राजेंद्रकुमार सराफ यांनी केले तर विनय र. र. यांनी आभार मानले.
