गडचिरोली – पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्ह्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांची आढावा बैठक काल जिल्हा नियोजन सभागृहात घेतली. यावेळी संपूर्ण राज्यात ऐतिहासिक निर्णय घेऊन लागू करण्यात आलेल्या एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली (युनिफाईड डीसीआर) चे सादरीकरण झाले. यावेळी पालकमंत्री बोलताना म्हणाले, या एकत्रित विकास विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे सर्व शहरांचा विकास सारख्या पद्धतीने होण्यास चालना मिळेल व यामुळे सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी घरे स्वस्त होतील. गेल्या अनेक वर्षापासून हा विषय प्रलंबित होता. गडचिरोली मध्ये यावेळी माहिती देण्यासाठी व उपस्थितांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी स्वतः प्रधान सचिव, नगर विकास महेश पाठक पालकमंत्री यांचे समवेत आले होते.
या नवीन नियमावलीमुळे एफएसआइचा गैरवापर आहे तो थांबेल, मोठ्या प्रमाणावर एफएसआइ दिल्यामुळे हौसिन्ग स्टॉक मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होईल. घरांच्या किमती नियंत्रणात येतील, परवडणारी घरे लोकांना मिळतील, त्याचबरोबर पंधराशे स्क्वेअर फुटापर्यंत स्वतःचं घर बांधायचं असेल तर त्यामध्ये कुठल्याही परवानगीची आवश्यकता नाही. तीन हजार स्क्वेअर फूट पर्यंत घर बांधायचं असेल तर दहा दिवसांमध्ये परवानगी देणे बंधनकारक केले आहे असे सादरीकरणात मांडण्यात आले. सर्वसामान्य माणूस डोळ्यासमोर ठेवून युनिफाईड डीसीआर चा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे असे उद्गार पालकमंत्री यांनी यावेळी काढले. त्यामध्ये कृषी पर्यटनाला देखील चालना दिलेली आहे. शेतकरी असेल तर त्याला स्वतःचा रोजगार निर्माण करायचा असेल तर 0.2 FSI होता तो 1 FSI पर्यंत वाढवला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला हॉटेल किंवा रिसॉर्ट जे करायचे ते त्यांना करता येईल. शेतकऱ्याच्या पर्यटनाला देखील स्टार ग्रेड हॉटेल आहेत त्यांना देखील तीन पर्यंत एफएसआय दिला आहे. म्हणजेच युनिफाईड डीसीआर मुळे परवडणारी घरे मिळतील, गैर व्यवहार होणार नाही, सर्वसामान्य माणसाला परवडणारे घरे मिळेतील त्याच बरोबर कृषी आणि पर्यटनाला देखील चालना मिळणार आहे. भविष्यामध्ये या युनिफाईड डीसीआरचा फायदा शहराच्या विकासासाठी, राज्याच्या सुनियोजित विकासासाठी आणि नगरपालिका, महापालिका, नगरपरिषदा यांच्या देखील उत्पन्नामध्ये यामुळे भर पडेल अशा प्रकारच्या युनिफाईड डीसीआरचा निर्णय मुख्यमंत्री महोदय यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगरविकास विभागाने घेतला आहे असे एकनाथ शिंदे यांनी संगितले.
गडचिरोली जिल्ह्यातील नगरपरिषदा नगरपंचायतीचे सर्व मुख्याधिकारी आणि नगराध्यक्ष उपस्थीत होते. त्यानी देखील त्यांच्या नगरपालिका नगरपरिषद हद्दीत काय काय प्रश्न होते ते देखील या बैठकित मांडले. यातील काही प्रश्न सचिव महेश पाठक यांनी ताबडतोबीने सोडवू असे आश्वासन दिले. आणि काही निधीचे विषय होते त्याला देखील प्राथमिकता या ठिकाणी देण्याचा निर्णय घेतला गेला. काही कामे जिल्हाधिकारी व डीपीडीसी मधून घेतली जाणार आहेत. अग्निशमन यंत्रणा देखील सर्व नगरपरिषदांसाठी आपल्या जिल्ह्यामध्ये उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी वाहन आणि पुढच्या प्रकारांमध्ये आपल्याला जे काही आहे ते देखील करण्यासाठी एक आराखडा तयार केला जात आहे आणि जवळपास 100 कोटी रुपयांचा आराखडा आहे.
पालकमंत्री म्हणाले, नगरविकास विभागाच्या संबंधित असलेले जे काही प्रस्ताव आम्ही देण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत त्यांना निधी देऊ आणि त्यामध्ये प्राथमिकता लक्षात घेऊन गडचिरोली मध्ये देखील इतर शहरात आपण जसे जातो तसे आपल्याला चांगले रस्ते, त्या ठिकाणी उद्यान, तलाव सुशोभीकरण, एक मोठे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स याठिकाणी आपण करु. गडचिरोली देखील इतर शहरांच्या प्रमाणे मागे राहता कामा नये याचा देखील विचार या ठिकाणी शासनाच्या माध्यमातून आपण करतोय असे ते पुढे म्हणाले. या बैठकीला जिल्ह्यातील नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांच्यासह जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
