गांधी सप्ताह निमित्त व्याख्यानाला प्रतिसाद-घटनेची मूलभूत रचना बदलता येणे अशक्य : डॉ. उल्हास बापट
पुणे :
पंडित नेहरुंचे योगदान,सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, प्रसारमाध्यमे, नागरिक अशा घटकांमुळे संसदीय लोकशाही भारतात टिकून आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अस्तित्वामुळेच कोणाच्याही मनात आले तर त्याला भारताला हिंदूराष्ट्र करता येणार नाही. घटनेत सुधारणा करता येईल, पण, त्याची मूलभूत रचना बदलता येणार नाही. ‘वूई द पीपल ‘ – भारतीय नागरिक हेच सर्वोच्च आहेत. त्यामुळेच भारतीय लोकशाही टिकून आहे.नागरिकांनी अपप्रचाराला,प्रोपागंडा टेक्नीकला बळी पडू नये, असे प्रतिपादन घटनातज्ज्ञ डॉ.उल्हास बापट यांनी सोमवारी सायंकाळी केले.
महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी तर्फे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सप्ताह निमित्त ३ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ६ वाजता ‘संसदीय लोकशाहीचे भवितव्य’ या विषयावर डॉ उल्हास बापट यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. या व्याख्यानाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. यावेळी ते बोलत होते.गांधी भवन, कोथरूड येथे हे व्याख्यान झाले. महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचे सचिव अन्वर राजन यांनी डॉ.बापट यांचा सत्कार केला.
डॉ. उल्हास बापट म्हणाले, ‘७५ वर्षे एकाच राज्यघटनेवर चालणारा भारत हा एकमेव देश आहे.जुन्या काळात कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला ऐकला जायचा. आता पंतप्रधानांचा सल्ला ऐकणे राष्ट्रपतींना बंधनकारक आहे. मंत्रीमंडळालाही पंतप्रधानाचे ऐकावे लागते.त्यामुळे भारतीय राज्य पद्धतीत पंतप्रधानांचे स्थान महत्वाचे आहे. राष्ट्रपती राजवट आणणे, राज्यपालांना काढणे अशा गोष्टी पंतप्रधानांना शक्य आहेत.
नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांना दोन तृतीयांश बहुमत असल्याने अनेक घटनादुरुस्त्या झाल्या. त्या सर्व योग्य होत्या, असे नाही. इंदिरा गांधींच्या पेक्षा अधिक वेगाने नरेंद्र मोदींनी घटनादुरुस्ती केली.
मोदींना संपूर्ण घटना बदलता येण्याइतके बहुमत नाही. पण, कायद्याचा दुरुपयोग चालू आहे.युएपीए, मनी लॉंड्रींग अॅक्ट हे त्याचे उदाहरण आहे. अटक हीच शिक्षा बनली आहे, हे घटनेला धरून नाही.
संसदीय लोकशाही पंडित नेहरूनी इतक्या उंचीवर नेऊन ठेवली , की तिला पर्याय राहिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही संसदीय लोकशाहीची बूज राखली.
२०२४ ला निवडणुकीत काय होईल, हे सांगता येत नाही .पण, भाजपाने उत्तम कार्य केले नाही, तर त्यांच्या जागा कमी होऊ शकतात. भ्रष्टाचार, फितुरी, व्यक्तीपूजा, या गोष्टी लोकशाहीला घातक आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ३ वर्षात अनेक घटनाबाहय निर्णय घेतले.केंद्र सरकारच्या मनाप्रमाणे ते वागले.घटनेतील पळवाटा काढल्या. आज ना उद्या त्यांचे निर्णय घटनाबाह्य होते, हे सिध्द होईल, असेही डॉ.बापट म्हणाले. संसदीय लोकशाही चालायची असेल तर एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात उड्या मारता येणार नाहीत. एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत शिवसेनेतून पहिले जे १६ आमदार गेलेत,ती संख्या दोन तृतियांश नाही. ते १६ आमदार पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार हमखास बाद ठरतात.
४ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ६ वाजता ह.भ.प.शामसुंदर सोन्नर महाराज यांचे कीर्तन होणार आहे.६ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ६ वाजता पर्यावरणवादी कार्यकर्ते बंडू धोत्रे (चंद्रपूर) यांचे व्याख्यान होणार आहे.७ ऑक्टोबर रोजी ज्येष्ठ पत्रकार संजय आवटे (संपादक,लोकमत ,पुणे ) यांच्या उपस्थितीत सप्ताहाचा समारोप कार्यक्रम होणार आहे.
