पुणे-: राज्यात लॉकडाउन कालावधीत कौंटुबिक हिंसाचार व नेत्रहीन महिलांवरील अत्याचारामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. तर निर्बंध कमी झाल्यावर सार्वजनिक ठिकाणी बलात्कार , अपहरण , सायबरक्राईम ,यांचे प्रमाण वाढले आहे. या परिस्थितीत बदल व्हावा व असे प्रकार घडु नयेत यासाठी गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत डॉ. नीलम गोर्हे यांनी महिलांचे सुरक्षेबाबत पोलीस प्रशासन,महिला दक्षता समिती तसेच महिलांचे प्रश्नासंदर्भात काम करणाऱ्या सामाजिक संघटना यांच्या अनेक बैठक घेऊन अनुभवांच्या आधारे विधायक सुचना व निर्देश दिले होते. या मध्ये रेल्वे पोलीस, राज्य पोलीस दल यांना CCTV संख्या वाढविणे, व आॅनलाईन देखरेख कार्यक्षम करून गुन्हे तिथल्या तिथे रोखणे महिलांच्या तक्रारी लवकर समज़ुन माहिती होण्यास व्हाट्स अँप ग्रुप करणे तसेच सामाजिक संघटनांचा पोलीसांच्या तपासात, पिडीतांच्या समुपदेशनात, याबाबत सहभाग वाढविणे असे निर्देश दिले गेले होते.
पुणे शहरातील, पिंपरी चिंचवड, व पुणे ग्रामीण अखत्यारीतील सर्व पोलीस ठाणे अंतर्गत असणाऱ्या महिला दक्षता समितीना कार्यरत करून त्यांची कार्यशाळा दि ७, ८,९ सप्टेंबर २०२१ रोजी डॉ. निलम गोर्हे यांनी घेतली. यामध्ये सर्व पोलीस ठाणे अंतर्गत विविध महिला दक्षता समित्याच्या जवळपास ३०० महिला प्रतिनिधी सहभागी झाल्या होत्या.
या निवेदनाद्वारे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे काही उपाय योजना करण्याबाबत संबंधीत विभागांना निर्देश द्यावेत अशी विनंती विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे केली आहे.
१) मुंबईतील लोकल मधील महिलांना होणाऱ्या त्रास बाबत CCTV संख्या वाढविणे, गस्ती वाढविणे, वारंवार घटना घडणाऱ्या ठिकाणी लाईट लावणे, CCTV लावणे, टोल फ्री क्रमांकाचा प्रभावी वापर करणे. अशा सूचना दिल्या होत्या. या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे करिता महिलांच्या सुरक्षितते बाबत केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे ,सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट करणे करीता आपण रेल्वे चे वरिष्ठ अधिकारी यांची बैठक घेऊन सूचना द्याव्यात. पुणे, ठाणे, सातारा येथील रेल्वेच्या हद्दीत झालेल्या विविध घटनां मुळे याची आवश्यकता जाणवते.
२) प्रत्येक पोलीस ठाण्यात महिला दक्षता समिती स्थापन करण्याच्या शासनाच्या सूचना आहेत. त्या सर्व पुनर्गठीत केल्या असून त्या महिलांना कामाचे स्वरूप,समितीचे अधिकार व कर्तव्ये समजावीत म्हणून प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. याबाबत पोलीस प्रशासनास आवश्यक सूचना निर्गमित कराव्यात.
३)पॉक्सो कायद्याअंतर्गत प्रलंबित केसेस तात्काळ निकाली काढण्यासाठी फिरती फास्टट्रॅक न्यायालये व फिरती न्यायालये कार्यान्वित करण्यात यावीत. पॅरोल वर सुटलेल्या पॉक्सोच्या गुन्हेगारांबाबत आढावा घेण्यात यावा. शक्ती कायदा पारित होईपर्यंत त्यामधील तरतुदी प्रमाणेच, सर्व पोलिस यंत्रणांनी, प्रचलित कायद्यानुसार तात्काळ अंमलबजावणी करावी असे निर्देश द्यावेत.
४) पोस्कॉ अंतर्गत गुन्ह्यामध्ये शासनाने अत्याचार पीडित महिलेला तात्काळ मदत मिळावी म्हणून मनोधैर्य योजना सुरू केली. सदर योजनेत पीडित महिलेला किंवा बालकाला मनोधैर्य योजनेचा लाभ मिळणेस भरपूर कालावधी लागतो. हा कालावधी कमी करणे आवश्यक असून हा कालावधी ७ दिवसांचा करणेबाबत संबंधित विधी व न्याय विभागाला आदेशीत करावे.
महिलांवरील अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांवर वाचक ठेवणे आवश्यक असून त्यासाठी वरील महत्वाच्या निर्णय घेऊन संबंधीत विभागास आवश्यक निर्देश आपण द्यावेत अादी मुद्दयावर विनंती करून हे निवेदन देण्यात आले आहे.
