नवी दिल्ली –
कोरोना संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीवर सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त करत स्वत:हून दखल घेतली. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने केंद्राला नोटीस जारी करून म्हणणे मागवले आहे. देश एका राष्ट्रीय आणीबाणीसारख्या स्थितीतून जात आहे. ऑक्सिजन, औषधांचा पुरवठा, लसीकरणाची पद्धत कशी असावी आणि राज्यांत लॉकडाऊनचा निर्णय कुणी घ्यावा याबाबतची माहिती शपथपत्राद्वारे द्यावी, असे आदेश कोर्टाने केंद्राला दिले. सरन्यायाधीश म्हणाले, या मुद्द्यावर स्पष्ट राष्ट्रीय योजनेची गरज आहे. सध्या ६ हायकोर्ट या मुद्द्यावर वेगवेगळी सुनावणी करत आहेत. त्यामुळे संभ्रमाची स्थिती आहे. या सुनावणीस स्थगिती न देता काही मुद्दे सुप्रीम कोर्टात ट्रान्सफर होऊ शकतात.
ज्या ४ मुद्द्यांवर कोर्टाने राष्ट्रीय योजना मागितली, त्यांची स्थिती अशी
1. ऑक्सिजनचा पुरवठा : जवळपास प्रत्येक राज्यात रुग्णालयांना ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत आहे. दिल्लीत सलग तीन दिवस मोठ्या तुटवड्यानंतर दिल्ली हायकोर्टाने केंद्राला फटकारले. महाराष्ट्रातील नागपूरमध्ये तर पुरवठ्यात कपात करण्याचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने फिरवला.
2. आवश्यक औषधांचा पुरवठा : कोरोनाच्या उपचारात उपयुक्त औषधांचा तुटवडा प्रत्येक राज्यात आहे. मध्य प्रदेश हायकोर्ट आणि मुंबई हायकोर्टाने आपापल्या राज्य सरकारांना रेमडेसिविरच्या उपलब्धतेवरून दोन दिवसांपूर्वीच फटकारले होते. आवश्यक औषधी पुरवठ्यावर कोलकाता हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे.
3. लसीकरणाची पद्धत: १ मेपासून १८ वर्षांवरील सर्व लोकांचे लसीकरण सुरू होईल. सीरमने लसीचे जे दर जारी केले आहेत त्यावर राज्यांना आक्षेप आहे. केंद्र स्वत: लस देण्याऐवजी राज्यांना खरेदी करण्यास का सांगत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सिक्कीम हायकोर्टात लस पुरवठ्यावर सुनावणी सुरू आहे.
4. लॉकडाऊन लावण्याचा अधिकार : आतापर्यंत राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि झारखंडने लॉकडाऊन लावला आहे, तर उत्तर प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू लॉकडाऊनच्या बाजूने नाहीत. अलाहाबाद हायकोर्टाने उत्तर प्रदेशच्या ५ शहरांत लॉकडाऊन लावला होता, त्याला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्यावर सुनावणी सुरू आहे.
