पुणे-शेकडो नाही तर लाखो बांधकामे अनधीकृत पणे उभी राहत असताना महापालिका आणि तत्सम शासकीय यंत्रणाचे अधिकारी त्याकडे सोयीस्कर डोळेझाक करते आणि सामान्य माणूस तिथे राहायला आल्यावर मात्र अति जागरूकता दाखविण्याचा प्रयत्न करत कारवाई च्या धमक्या देत माल कमवून मालामाल होण्याची भूमिका राबविताना आजवर दिसल्या आहेत .या पार्श्वभूमीवर भाजपचे शहर प्रवक्ते संदीप खर्डेकर यांनी २ वर्षापासून हाथी घेतलेला मुद्दा आता खुद्द मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे उपस्थित केला असून ,हवेलीत दस्त नोंदणीबंद च्या पार्श्वभूमीवर सर्व बांधकामांची दस्तनोंदणी करून त्यांना नियमित करणे या मागणीसाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडून याबाबत लवकरच मुंबईला बैठक घेण्याचे मान्य करून घेतले आहे.
याबाबत संदीप खर्डेकर यांनी असे म्हटले आहे कि,’शेकडो जण ही नोंदणी सुरु व्हावी यासाठी आग्रही आहेत ( सर्वपक्षीय )….महाविकास आघाडी सरकार ने 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत ची बांधकामे नियमित करण्याबाबतचा केलेला गुंठेवारी चा कायदा जाचक अटींमुळे FAIL झालाय….अश्यात एक लाखापेक्षा जास्त बांधकामे नियमित होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत….अनधिकृत चा सोयीस्कर शिक्का मारून…. आणि गम्मत म्हणजे ही दस्त नोंदणी बंदी फक्त हवेलीतच !! कोणाच्या ईशाऱ्यावर, कोणाच्या फायद्यासाठी ह्या तपशीलात मी जात नाही. पण माझ्या काही प्रश्नांना उत्तरे सापडत नाहीत.
🛑 ही बांधकामे अनधिकृत पणे उभी रहात असताना शासन आणि प्र – शासन काय करत होते ??
🛑 एकीकडे आपण बेकायदेशीर slum’s साठी rehabilitation स्कीम राबवतो. आणि स्वतः च्या जागेत केलेली बांधकामे मात्र नियमित करत नाही, हा दुटप्पी पणा नाही का❓️
🛑 यात जर बकालपणा वाढू द्यायचा नसेल तर करा ना strict कायदा की ह्यापुढे बांधकामाची तयारी झाली, खाली खणले की तेथील बीआय ने ते लगेचच थांबवायचे, आणि 1 जानेवारी 2021 नंतर ज्या हद्दीत अशी बांधकामे होतील तेथील सर्व जबाबदार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करायची.
🛑 मंत्री चंद्रकांतदादा आपल्या भाषणात म्हणाल्या प्रमाणे ही लाखो बांधकामे पाडून टाका ना❓️आज हे शक्य नाही असे स्पष्ट दिसत असताना त्या सर्व बांधकामांची दस्तनोंदणी करून त्यांना नियमित करणे हाच योग्य मार्ग आहे .
